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Reservation to castes/tribes: Rajyasabha Q&A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF  PERSONNEL,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO-247 by SHRI FAGGAN SINGH KULASTE

(a)  whether provisions have been made in the Constitution to provide reservation indefinitely to castes/tribes protected under Constitution;

(b)  if so, whether there is any provision of reservation in promotion also or not, the details thereof; and
(c)  whether it is also a fact that there were talks in Government in recent past for making amendment in this regard, the details thereof?
ANSWERED ON-09.08.2012 by Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Minister of State in the Prime Minister’s Office. (SHRI V. NARAYANASAMY)

(a) & (b):  Article 16 of the Constitution of India provides for equality of opportunity in matters related to Public employment. However, Article 16(4) is an enabling provision which enables the State to make provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State. Further, Article 16(4A) provides for reservation in matter of promotion, with consequential seniority, to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which in the opinion of the State are not adequately represented in the services under the State.

Article 335 provides that the claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State. It further provides that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in the matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

(c):  There were demands from some Hon’ble Members of Parliament for amendment to the Constitution in the wake of recent judgments of the Supreme Court whereby it has struck down the provision of reservation in promotion in some States on the ground that the States have not complied with the conditions viz. backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency before making provision for reservation as laid down by the Apex Court in M.Nagaraj’s case.

*****
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
* *
राज्य
सभा
अतारांकित
प्र
श्‍न संख्या 247
दिनांक 09.08.2012 को उत्तर के
लिए
जातियों/जनजातियों
को आरक्षण
247.    श्री फग्‍गन सिंह कुलस्‍ते  :
      क्या
प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
:
(क)   क्या देश में संविधान संरक्षण
जातियों/जनजातियों का आरक्षण निरंतर रखे जाने हेतु संविधान में प्रावधान किये गये
हैं
;
(ख)   यदि हां, तो आरक्षण में पदोन्‍नति की व्‍यवस्‍था
भी है, तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ग)   क्‍या यह भी सच है कि कुछ दिनों पूर्व सरकार
में इस विषय में संशोधन करने संबंधी कोई चर्चा हुई है, तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या
है ?
उत्तर
कार्मिक, लोक
शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
 में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय
में राज्य मंत्री  (श्री वे. नारायणसामी)
(क) और (ख) : भारत
के संविधान का अनुच्‍छेद 16 सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की
समानता प्रदान करता है । फिर भी, अनुच्‍छेद 16(4) एक समर्थकारी प्रावधान है जिससे
राज्‍य ऐसे पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति अथवा पदों के आरक्षण
के लिए प्रावधान करने में समर्थ बनता है जिन्‍हें राज्‍य के अनुसार राज्‍य की
सेवाओं में पर्याप्‍त प्रतिनिधित्‍व प्राप्‍त 
नहीं है । इसके अतिरिक्‍त अनुच्‍छेद 16(4ए) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों की परिणामी वरिष्‍ठता सहित पदोन्‍नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान
करता है जिनका राज्‍य के मतानुसार राज्‍य की सेवाओं में पर्याप्‍त प्रतिनिधित्‍व
नहीं है । अनुच्‍छेद 335 में यह प्रावधान है कि केन्‍द्र अथवा राज्‍य 
सरकार के कार्यों से
जुड़ी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में दक्षता और प्रशासन को बनाए रखते हुए
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्‍यों के दावों पर विचार किया जाएगा ।
इसमें यह भी प्रावधान है कि इस अनुच्‍छेद में किसी बात के होते हुए भी केन्‍द्र
अथवा राज्‍य सरकार के कार्यों से जुडी सेवाओं अथवा पदों की किसी श्रेणी अथवा
श्रेणियों में पदोन्‍नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अहर्क अंको
में छूट अथवा मूल्‍यांकन के स्‍तर को कम करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के सदस्‍यों के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्रावधान करने से निवारित
नहीं दिया जाएगा ।
(ग) : उच्‍चतम न्‍यायालय
के हाल ही के निर्णय, जिसमें इसने कुछ राज्‍यों में पदोन्‍नति में आरक्षण दिए जाने
के प्रावधान को इस आधार पर निरस्‍त कर दिया है कि एन. नागराज मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय
द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार आरक्षण का प्रावधान करने से पूर्व इन राज्‍यों ने
पिछड़ों को अपर्याप्‍त प्रतिनिधित्‍व और समग्र प्रशासनिक दक्षता जैसी शर्तों का
पालन नहीं किया है, को देखते हुए कुछ माननीय सांसदों ने संविधान में संशोधन की
मांग की है ।
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