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7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट: वित्त मंत्रालय के इंस्पेक्टरों में नाराजगी

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट: वित्त मंत्रालय के इंस्पेक्टरों में नाराजगी

केन्द्र सरकार के लिए हर साल करीब सात लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व वसूलने वाले वित्त मंत्रालय के इंस्पेक्टरों को 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर नाराजगी तो है ही, लेकिन उनकी बातों को ठीक से न सुनने के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ ज्यादा रोष है। इनका कहना है कि आजादी के बाद से अभी तक अन्य इंस्पेक्टरों के बराबर वेतन लेने वाले वित्त मंत्रालय के इंस्पेक्टरों को अब कम वेतन मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आय कर विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग और सेवा कर विभाग केइंस्पेक्टरों को पीबी 2 के ग्रेड पे 4,600 रुपये के अनुरूप रिप्लेसमेंट देने की सिफारिश की गई है जबकि सीबीआई, आईबी, दिल्ली पुलिस आदि के लिए पीबी 2 के तहत ही 4,800 रुपये के ग्रेड पे के अनुरूप रिप्लेसमेंट देने की सिफारिश की गई है।


 वित्त मंत्रालय केतहत काम करने वाले इंस्पेक्टरों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की इस सिफारिश से उनका मनोबल टूटेगा क्योंकि इसका असर सिर्फ वेतन पर ही नहीं बल्कि रूतबे पर भी पड़ेगा। अभी तक तो उन्हें लगता है कि सीबीआई या आईबी में काम करने वाले इंस्पेक्टर उनके अनुरूप ही हैं।

आयकर विभाग में ग्रूप बी गजटेड अधिकारियों एवं ग्रुप सी कर्मचारियों के ज्वाइंट कमेटी ऑफ एक्शन और इनकम टैक्स इम्पलायीज फेडरेशन के अशोक कुमार कन्नोजिया का कहना है कि उन्हें वेतन आयोग से ज्यादा तकलीफ तो अपने अधिकारियों से है। एक तो उन्होंने शुरू में ही अपने इंस्पेक्टरों की बात को मजबूती से नहीं रखा। इसके बाद जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो फिर से जब सभी विभागों को अपनी बातें रखने का अवसर मिला। इस दौरान भी टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। 

उनके मुताबिक पहले तो केन्द्रीय राजस्व सचिव ने ही मिलने का समय नहीं दिया। काफी दिन बाद पिछले दिनों उन्हें मंत्रालय में बुलाया गया और बात तो सुनी गई। लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। बात सिर्फ इंस्पेक्टरों की ही नहीं बल्कि आयकर विभाग में तो आयकर अधिकारी (आईटीओ) को भी इसी तरह से निराश किया गया है। कन्नोजिया का कहना है कि आय कर विभाग, सेवा कर विभाग, सीमा शुल्क विभाग और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में करीब 32,000 इंस्पेक्टर काम करते हैं। केन्द्र, सरकार के करीब 7 लाख करोड़ रुपये का राजस्व वसूलने में इनकी भूमिका ही सबसे ज्यादा होती है। जब इनका मनोबल ही ऊंचा नहीं होगा तो फिर वे काम कैसे करेंगे। उनका कहना है कि आजादी के बाद से ही वित्त मंत्रालय के इंस्पेक्टरों का कद गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टरों के बराबर रहा है जिसे अब कम किया जा रहा है।

Read at: Amar Ujala

English by GConnect:-

Finance Ministry Inspectors Furious over 7th Pay Commission Recommendation – The agitated inspectors claim that since independence this will be the first time they will be drawing less salary than inspectors attached to other ministries.

provisions made in Budget 2016-17 in respect of 7th Pay CommissionOn an average the Inspectors of various departments of finance ministry bring revenue to the Government to the tune of around 7000 crores in a year.

The Inspectors attached to the finance ministry are not happy with the 7th pay commission recommendations, however they are more furious that their voice has not been listened by their higher officials and by the empowered Committee of Secretaries as well. The agitated inspectors claim that since independence this will be the first time they will be drawing less salary than inspectors attached to other ministries, thanks to the 7th pay commission, they say.

The 7th pay commission has recommended for Income Tax, Central Excise and Customs and Service Tax department which works under finance ministry, a grade pay of Rs.4600. However for CBI, IB, Delhi Police inspectors etc the recommended grade pay is Rs.4800.

Inspectors working under the Ministry of Finance feel that the 7th Pay Commission recommendations not only reduces their salary but also breaks their morale, because till date they have been treated equally with their ranks in other departments, however the 7th CPC recommendation makes them inferior, though in the same rank.

Ashok Kumar Knnojia, representing the Group B and Group C employees in the IT department said they are more pained by the response of their own higher officials than the 7th pay commission. He said, though the 7th pay commission did injustice to us, our own higher officials who should have raised the voice strongly lost in presenting our plight to the empowered Committee.

As per Mr. Ashok Kumar, they were unable to get an appointment to meet their own department secretary. After a big struggle he did meet him and expressed the plight of the inspectors, however Mr. Ashok said, till date there is no positive response.

There are more than 32,000 inspectors working in Income Tax, Central Excise and Customs and Service Tax department which comes under finance ministry.

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