आईडीएस-2 के फंड का इस्तेमाल 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत हुई वेतन-बढ़ोतरी में होगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से लाई गई दूसरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के लिए देश के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 फीसदी तक रखने में मदद मिलेगी, मौजूदा वित्त वर्ष में भी यह इसी स्तर पर रहा है। यह जानकारी बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

7वें वेतन आयोग के तहत हुई वेतन बढ़ोतरी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के लिए फंडिंग 

इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में खुलासा होने वाली आय से करीब 1,000 बिलियन (एक लाख करोड़-जीडीपी का 0.7 फीसदी) अतिरिक्त कर के रूप में प्राप्त होगा। इसमें आगे कहा गया है कि यह केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को गुंजाइश देगा कि वो वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 फीसदी पर रख पाएं, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी इसी स्तर पर है। साथ ही वो सार्वजनिक पूंजीगत खर्चों में कटौती किए बिना 7वें वेतन आयोग के तहत हुई वेतन बढ़ोतरी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के लिए फंडिंग कर पाएंगे।

कब तक चलेगी दूसरी आईडीएस स्कीम:

केंद्र सरकार की दूसरी आईडीएस स्कीम (आय घोषणा योजना) की घोषणा बीते 16 दिसंबर को की थी जो कि 31 मार्च 2016 तक चलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत काला धन रखने वाले लोग अपनी जमा राशि पर 50 फीसदी का टैक्स देकर कालेधन को सफेद कर सकते हैं।

Read at: Jagran