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सातवां वेतन : स्टेट बैंक ने रक्षा पेंशनरों के लिए 3,323 करोड़ रुपये जारी किये

सातवां वेतन : स्टेट बैंक ने रक्षा पेंशनरों के लिए 3,323 करोड़ रुपये जारी किये
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नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि उसने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 9.94 लाख रक्षा पेंशनभोगियों के लिये उनके बकाये वेतन की 3,323.24 करोड़ रुपये की राशि 29 दिसंबर को जारी कर दी है.
बैंक ने एक बयान में यह जानकारी देते हुये कहा है कहा कि सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी पात्र रक्षा पेंशनभोगियों को बकाया एरियर राशि का भुगतान किया गया है.
केन्द्र सरकार से सेवानिवृत ज्यादातर पेंशनभोगियों की पेंशन भारतीय स्टेट बैंक से ही मिलती है. एक अनुमान के मुताबिक सुरक्षा सेनाओं से सेवानिवृत पेंशनभोगियों में करीब 50 फीसदी को भारतीय स्टेट बैंक के जरिये ही पेंशन मिलती है. एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है.
हालांकि नोटबंदी के बाद एसबीआई के एटीएम और बैंक शाखाओं के बाहर भीड़ में कमी देखी जा रही है और अधिकतर हिस्सों में स्थिति सामान्य हो गई है. एसबीआई के अधिकारियों के मुताबिक भी करेंसी की सप्लाई सुधरी है और कैश की उपलब्धता बढ़ी है. एसबीआई के 42,000 एटीएम में 500 रुपए के नोट उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. कैश पेमेंट के लिए एसबीआई की आरबीआई पर निर्भरता 60 प्रतिशत रह गई है, जबकि 40 प्रतिशत निर्भरता डिपॉजिट से पूरी हो रही है. नवंबर से अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए हैं. नवंबर से अब तक 2.10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं. डिपॉजिट में 1.40 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है. एसबीआई फिलहाल कर्ज की दरों में कमी के लिए एल्को बैठक के बाद कुछ नए ऐलान कर सकता है.
7th Pay Commission: SBI releases arrears for Army, Navy, Air Force pensioners
State Bank of India has released Rs 3,323.24 crore in arrears to defence pensioners on Friday.
Public sector bank State Bank of India (SBI) said that it has released Rs 3,323.24 crore in arrears to defence pensioners as part of the 7th Pay Commission on Friday. The bank released the amount to about 9.94 lakh pensioners, Rajnish Kumar, managing director (national banking group), said in a statement.
Last month, the bank released about Rs 4,003 crore worth in arrears to 4.60 lakh retired services pensioners. The bank serves to the largest share of central government pensioners across the country and to about 50 percent of total defence pensioners. 

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