Budget: Relief to salaried taxpayers: standard deduction of Rs 40,000 allowed in lieu of present exemptions वेतनभोगी कर दाताओं को राहत : वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती

Budget: Relief to salaried taxpayers: standard deduction of Rs 40,000  वेतनभोगी कर दाताओं को राहत : 40,000 रुपए की मानक कटौती

Press Information Bureau 

Government of India

Ministry of Finance

01-February-2018 13:29 IST

In order to provide relief to salaried taxpayer, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley, proposed to allow a standard deduction of Rs. 40,000/- in lieu of the present exemption in respect of transport allowance and reimbursement of miscellaneous medical expenses. However, the transport allowance at enhanced rate shall continue to be available to differently-abled persons. Also, other medical reimbursement benefits in case of hospitalisation etc., for all employees shall continue.

Presenting the General Budget 2018-19 in the Parliament here today, the Finance Minister said, “Standard deduction shall significantly benefit the pensioners also, who normally do not enjoy any allowance on account of transport and medical expenses. The revenue cost of this decision is approximately Rs.8,000 crores. The total number of salaried employees and pensioners who will benefit from this decision is around 2.5 crores.”

Shri Jaitley said, “The Government had made many positive changes in the personal income-tax rate applicable to individuals in the last three years. Therefore, I do not propose to make any further change in the structure of the income tax rates for individuals. There is a general perception in the society that individual business persons have better income as compared to salaried class.”

The Finance Minister further said, “Apart from reducing paper work and compliance, this will help middle class employees even more in terms of reduction in their tax liability.”

वित्‍त मंत्रालय

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत : वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती

2.5 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगा

दिव्यांगजनों को मिलने वाला परिवहन भत्ता बढ़े दर पर मिलना जारी रहेगा

प्रकाशन तिथि: 01 FEB 2018 2:26PM by PIB Delhi

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि परिवहन भत्ता और विविध चिकित्सा व्ययों के संदर्भ में वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता जारी रहेगा।

संसद में आज आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मानक कटौती से पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, जो सामान्यतया परिवहन और चिकित्सा व्यय के कारण भत्ते का लाभ नहीं ले पाते। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इस निर्णय से लाभांवित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

श्री जेटली ने कहा, ‘सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत आय कर के दर-ढांचे में किसी  और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूं। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है।’

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