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Relaxation of CCS Rules: Rajya Sabha Q&A

  • CCS (Conduct) Rules, 1964 :The Central Government can relax the requirements of any Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary, for dealing with the case in a just and equitable manner. However, any order of the Central Government which may be issued relaxing the requirement of any Rules in any particular case should be authenticated as an order of the President in accordance with the requirements of Article 77 of the Constitution.
  • CCS (CCA) Rules, 1965 : Power to relax time limit or to condone delay vests with the authority competent under these Rules to make any order for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time limit in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

 Details of Rajya Sabha Q&A in this regard:-
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO-711 by SHRI ANIL KUMAR SAHANI


(a) whether the provisions of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964
and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 can
be relaxed; and
(b) if so, under what conditions and circumstances the
provisions of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil
Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 can be relaxed and who
is the competent authority to relax the same?
ANSWERED ON-16.08.2012 by
Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and
Pensions and Minister of State in the Prime Minister’s Office. (SHRI V.
NARAYANASAMY)

(a) & (b): Yes, Sir. So far as CCS (Conduct) Rules, 1964
are concerned, the Central Government can relax the requirements of any Rule to
such extent and subject to such conditions as it may consider necessary, for
dealing with the case in a just and equitable manner. However, any order of the
Central Government which may be issued relaxing the requirement of any Rules in
any particular case should be authenticated as an order of the President in
accordance with the requirements of Article 77 of the Constitution.
So far as
CCS (CCA) Rules, 1965 are concerned, power to relax time limit or to condone
delay vests with the authority competent under these Rules to make any order for
good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time
limit in these rules for anything required to be done under these rules or
condone any delay.
*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
* * *
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या :711
(दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए)

केन्‍द्रीय सिविल सेवा नियमों में छूट

711. प्रो. अनिल कुमार साहनी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्‍द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्‍द्रीय सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों में छूट दी जा सकती है; और
(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थितियों और परिस्थितियों में केन्‍द्रीय सिविल सेवा
(आचरण) नियम, 1964 तथा केन्‍द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम,
1965 के उपबंधों में छूट दी जा सकती है तथा इसमें छूट देने के लिए कौन सक्षम
प्राधिकारी है ?
उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में
राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे.
नारायणसामी)

(क) और (ख) : जी हां, जहां तक सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 का संबंध है,
केन्‍द्रीय सरकार किसी मामले को न्‍यायोचित एवं साम्‍ययुक्‍त ढंग से निपटाने के लिए
किसी नियम को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्‍यधीन शिथिल कर सकती है जिसे वह
अनिवार्य समझे । तथापि, केन्‍द्रीय सरकार का कोई भी आदेश, जो किसी विशिष्‍ट मामले
में किसी नियम की आवश्‍यकताओं को शि‍थिल करने के लिए जारी किया जाए तो उसे संविधान
के अनुच्‍छेद 77 की अपेक्षाओं के अनुसार राष्‍ट्रपति के आदेश के रूप में
अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।
जहां तक सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 का संबंध है, समय सीमा को शिथिल करने
अथवा सही और पर्याप्‍त कारणों के लिए आदेश जारी करने में हुए विलम्‍ब को माफ करने
की शक्ति अथवा यदि पर्याप्‍त कारण दिया जाता है तो इन नियमों के अंतर्गत किए जाने
वाले किसी भी अपेक्षित कार्य के लिए इन नियमों में समय-सीमा बढ़ाने अथवा किसी
विलम्‍ब को माफ करने की शक्ति, इन नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास है ।

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