Review of Central Civil Services: Government Clarifies Status of IRS, Postal & Telecom Cadre केंद्रीय सिविल सेवाओं की समीक्षा सरकार द्वारा स्‍पष्‍टीकरण

Review of Central Civil Services: Government Clarifies Status of IRS, Postal & Telecom Cadre Restructuring in Rajya Sabha केन्द्रीय सिविल सेवा की समीक्षा: सरकार ने राज्यसभा में IRS, डाक एवं दूरसंचार कैडर पुनर्गठन की स्थिति स्पष्ट की

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.629
(ANSWERED ON 23.07.2026)

REVIEW OF CENTRAL CIVIL SERVICES

629. SHRI ASHOK SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of officers of various Central Civil Services (other than AIS) recruited through CSE of UPSC serving on deputation or assignments outside their parent service during the last five years;

(b) whether Government has undertaken any review to assess relevance of certain services, such as postal and telecommunication services, in view of adoption of technology;

(c) whether any review of sanctioned cadre strength, like IRS, has been undertaken on account of technological changes and extent of officers remaining on deputation; and

(d) whether Government proposes to review such services and cadre strength, reorganizing redundant services and creating new ones and, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a): The Department of Personnel & Training (DoPT) deals, inter-alia, with the deputation or assignment of Central Civil Services officers under the Central Staffing Scheme, Non-Central Staffing Scheme, and for appointment as Chief Vigilance Officers. As regards, officers from Central Civil Services (other than AIS) recruited through the Civil Services Examination (CSE) conducted by the Union Public Service Commission, as per available information, a total of 1,344 such officers have served on deputation/assignment outside their parent cadre in the above mentioned schemes/appointments during last five years, including those who are currently serving as on date.

Deputation/Assignments, other than above mentioned appointments are made and administered by the respective Cadre Controlling Authorities (CCAs) across various Ministries/Departments, and the relevant records in respect of such appointments are maintained by the CCAs.

(b) to (d): The cadre review and restructuring is a continuous process. The sanctioned strength of cadres is reviewed as per Cadre Review Guidelines based on the proposals submitted by the CCAS.

The last cadre review of Indian Revenue Service was held in 2013 and cadre review of both Indian Telecommunication Service and Indian Postal Service was last done in 2016. During the Cadre review, the manpower assessment is done keeping in view all the relevant factors such as automation and adoption of Information and Communication Technology, business process re-engineering, changes in the organizational mandate, deputation requirements etc.

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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 629
(दिनांक 23.07.2026 को उत्तर के लिए)

केन्द्रीय सिविल सेवा की समीक्षा

629. श्री अशोक सिंहः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान यूपीएससी की सीएसई के माध्यम भर्ती किए गए विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं (एआईएस के अलावा) के कितने अधिकारी अपनी मूल सेवा से बाहर प्रतिनियुक्ति या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रौद्योगिक अपनाने के कारण डाक और दूरसंचार जैसी कुछ सेवाओं की प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा की है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकीय बदलावों और प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अधिकारियों की संख्या को देखते हुए आईआरएस जैसे कैडर की स्वीकृत संख्या की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) क्या सरकार ऐसी सेवाओं और संवर्ग संख्या की समीक्षा करने, बेकार हो चुकी सेवाओं को पुनर्गठित करने और नई सेवाएँ बनाने पर विचार रखती है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय स्टाफिंग योजना, गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केन्द्रीय सिविल सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या समुदेशन (असाइनमेंट) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य देखता है। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से भर्ती किए गए केन्द्रीय सिविल सेवा (एआईएस के अतिरिक्त) के अधिकारियों का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं/नियुक्तियों में कुल 1,344 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने मूल संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्त/समुदेशन पर सेवा प्रदान की है और इसमें आज की तारीख तक फिलहाल सेवारत अधिकारी भी हैं।

उपर्युक्त नियुक्तियों के अतिरिक्त, अन्य प्रतिनियुक्ति/समुदेशन, देश भर के मंत्रालयों/विभागों के संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरियों (सीसीए) द्वारा किए और प्रशासित किए जाते हैं और ऐसी नियुक्तियों के संबंध संगत रिकॉर्ड का रख-रखाव, सीसीए द्वारा रखा जाता है।

(ख) से (घ): संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन, एक सतत् प्रक्रिया है। सीसीए द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर संवर्गों की संस्वीकृत संख्या की समीक्षा, संवर्ग समीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

भारतीय राजस्व सेवा की अंतिम संवर्ग समीक्षा, वर्ष 2013 में की गई थी और भारतीय दूरसंचार सेवा तथा भारतीय डाक सेवा, दोनों की अंतिम संवर्ग समीक्षा वर्ष 2016 में की गई थी। संवर्ग समीक्षा के दौरान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के स्वचालन और अंगीकरण, कारोबारी प्रक्रिया के पुनःनिर्धारण, संगठनात्मक अधिदेश में परिविर्तन, प्रतिनियुक्ति संबंधी अपेक्षाओं आदि जैसे सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए कार्मिकशक्ति का आकलन किया जाता है।

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