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अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सरकारी पदों के साथ सीपीएसई(पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रूपये करने की

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सरकारी पदों के साथ सीपीएसई(पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रूपये करने की 

पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
मंत्रिमंडल 
30-अगस्त-2017 15:47 IST

मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता को मंजूरी दी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्‍य संस्‍थाओं में निम्‍न श्रेणी के कर्मचारियों के बच्‍चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुविधा प्राप्‍त कर सकेंगे 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के उपक्रमों, बैंकों में पदों की समतुल्‍यता तथा अन्‍य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे लगभग 24 साल से लंबित चला आ रहा मुद्दा समाप्‍त हो जायेगा। इससे पीएसयू और अन्‍य संस्‍थाओं में निम्‍न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्‍चों को सरकार में निम्‍न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्‍चों के समान ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे ऐसे संस्‍थानों में वरिष्‍ठ पदों पर काम कर रहे लोगों के बच्‍चों को इस लाभ से रोक लग सकेगी जिन्‍हें ओबीसी के लिए आरक्षित सरकारी पदों को दरकिनार कर आय मापदंडों की गलत व्‍याख्‍या के चलते तथा पदों की समतुल्‍यता के अभाव में गैर-क्रीमीलेयर मान लिया जाता था और वास्‍तविक गैर-क्रीमीलेयर उम्‍मीदवार इस आरक्षण सुविधा से वंचित रह जाते थे।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में सामाजिक दृष्‍टि से अगड़े व्‍यक्‍तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) को ओबीसी आरक्षण की परिधि से बाहर करने के लिए क्रीमीलेयर प्रतिबंधित व्‍यवस्‍था के लिए वर्तमान 6 लाख रुपए वार्षिक आय के मापदंड को बढ़ाने की भी मंजूरी प्रदान करती है। नई आय का मापदंड 8 लाख रुपए वार्षिक होगा। क्रीमीलेयर से बाहर किए जाने के लिए आय की सीमा में वृद्धि उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में बढ़ोतरी को देखते हुए की गई है और इससे ओबीसी को सरकारी सेवाओं में प्रदान किए गए लाभों तथा केन्‍द्रीय शैक्षिक संस्‍थाओं में दाखिले के लिए ज्‍यादा-से-ज्‍यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।

सरकार के प्रयासों में इन उपायों से ओबीसी के सदस्‍यों को बृहदत्‍तर सामाजिक न्‍याय और समावेशन सुनिश्‍चित हो सकेगा। सरकार राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संसद में पहले ही एक विधेयक पेश कर चुकी है। सरकार ने, संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अन्‍तर्गत ओबीसी की उप-श्रेणियों के निर्माण के लिए एक आयेाग की स्‍थापना की है जिससे ओबीसी समुदायों के बीच और अधिक पिछड़े लोगों की शिक्षण संस्‍थाओं एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभों तक पहुंच बन सके। एक साथ लिए गए इन सभी निर्णयों से यह उम्‍मीद है कि शिक्षण संस्‍थाओं और नौकरियों में ओबीसी का बृहत्‍तर प्रतिनिधित्‍व सुनिश्‍चित हो सकेगा वहीं इस श्रेणी के भीतर ज्‍यादा वंचित लोगों को समाज की मुख्‍य धारा में उनके अवसर से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

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पृष्‍ठभूमि

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) 930/1990 (इंद्रा साहनी मामला) में दिनांक 16.11.1992 के अपने निर्णय में सरकार को संगत और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों को लागू करके अन्य पिछड़ा वर्गों से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों के अपवर्जन के लिए आधार विनिर्दिष्ट करने का निदेश दिया था।

फरवरी, 1993 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों अर्थात क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हुए दिनांक 10.03.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को तत्कालीन कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अग्रेषित कर दिया गया था जिसने क्रीमी लेयर के अपवर्जन के संबंध में दिनांक 08.09.1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था।

दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए (क) संवैधानिक/सांविधिक पद, (ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ अधिकारी, पीएसयू तथा सांविधिक निकायों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारी, (ग) सशस्त्र बलों में कर्नल और उससे ऊपर तथा अर्द्ध-सैनिक बलों में समतुल्य, (घ) डॉक्टर, वकील, प्रबंधन परामर्शदाता, इंजीनियर इत्यादि जैसे व्यावसायिक, (ड़) कृषि भूमि अथवा खाली भूमि और/अथवा भवनों के सम्पत्ति मालिक तथा (छ) आय/सम्पदा करदाता के लिए छह श्रेणियां विनिर्दिष्ट की गई हैं।

इस कार्यालय ज्ञापन में यह भी व्यवस्था है कि उक्त मानदण्ड आवश्यक परिवर्तनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समतुल्य अथवा तुलनीय पद धारक अधिकारियों के लिए लागू होंगे। इन संस्थाओं में समतुल्यता स्थापित करने के मद्देनजर आय मानदण्ड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन में यह भी व्यवस्था है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के संबंध में क्रमशः लोक उद्यम विभाग और वित्त मंत्रालय इस संबंध में अनुदेश जारी करेंगे।

तथापि, सरकार तथा पीएसयू, पीएसबी इत्यादि में पदों में समतुल्यता के निर्धारण की यह कवायद आरम्भ नहीं की गई थी। अतः पदों की समतुल्यता के निर्धारण का मामला लगभग 24 वर्ष से लंबित है।

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उसके पश्चात, समतुल्यता स्थापित करने संबंधी मामले की विस्तृत जांच की गई है। सार्वजनिक उपक्रमों में सभी कार्यपालक स्तर के पदों अर्थात् बोर्ड स्तरीय कार्यपालक अधिकारियों और प्रबंधक स्तरीय पदों को सरकार में समूह ‘क’ पदों के समतुल्य समझा जाएगा तथा क्रीमी लेयर माना जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा निगमों के कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्तर-1 तथा इससे ऊपर को भारत सरकार में समूह ‘क’ के समतुल्य समझा जाएगा और क्रीमी लेयर माना जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा निगमों में लिपिकों एवं चपरासियों हेतु, समय-समय पर यथा संशोधित आय का मानदंड प्रयोज्य होगा। ये व्यापक दिशा-निर्देश हैं तथा प्रत्येक पृथक बैंक, पीएसयू, बीमा कंपनी अपने संबंधित बोर्ड के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेंगे ताकि विशिष्ट पद की पहचान की जा सके।
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Press Information Bureau 
Government of India
Cabinet
30-August-2017 14:50 IST

Cabinet approves equivalence of posts in Central Public Sector Undertakings (PSUs), Banks, Insurance Institutions with Posts in Government so that the children of those serving in lower categories in PSUs and other institutions can get the benefit of OBC reservations 

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the norms for establishing equivalence of posts in Government and posts in PSUs, PSBs etc. for claiming benefit of OBC reservations. This addresses an issue pending for nearly 24 years.  This will ensure that the children of those serving in lower categories in PSUs and other institutions can get the benefit of OBC reservations, on par with children of people serving in lower categories in Government. This will also prevent children of those in senior positions in such institutions, who, owing to absence of equivalence of posts, may have been treated as non Creamy Layer by virtue of wrong interpretation of income standards from cornering government posts reserved for OBCs and denying the genuine non creamy layer candidates a level playing field.

The Union Cabinet also approved the increase in the present income criterion of Rs. 6 lakh per annum for applying the Creamy Layer restriction throughout the country, for excluding Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation of Other Backward Classes (OBCs). The new income criterion will be Rs. 8 lakh per annum. The increase in the income limit to exclude the Creamy Layer is in keeping with the increase in the Consumer Price Index and will enable more persons to take advantage of reservation benefits extended to OBCs in government services and admission to central educational institutions.

These measures are a part of the Government's efforts to ensure greater social justice and inclusion for members of the Other Backward Classes. The Government has already introduced in Parliament, a bill to provide Constitutional status to the National Commission for Backward Classes. It has also decided to set up a Commission, under section 340 of the Constitution, to sub categorize the OBCs, so that the more backward among the OBC communities can also access the benefits of reservation for educational institutions and government jobs. All these decisions, taken together, are expected to ensure greater representation of OBCs in educational institutions and jobs, while also ensuring that the more under-privileged within the category are not denied their chance of social mobility.

Background:

In its judgment dated 16.11.1992 in WP(C) 930/1990 (IndraSawhney case) the Supreme Court had directed the Government to specify the basis, for exclusion of socially and economically advanced persons from Other Backward Classes by applying the relevant and requisite socio-economic criteria.

An Expert Committee was constituted in February 1993 which submitted its report on 10.03.1993 specifying the criteria for identification of socially advanced persons among OBCs i.e. the Creamy Layer. The report was accepted by the then Ministry of Welfare and forwarded to DoPT which issued an OM dated 08.09.1993 on exclusion from the Creamy Layer.

The OM of 08.09.1993 specifies six categories for identifying Creamy Layer (a) Constitutional/Statutory post (b) Group  ‘A’  and Group ‘B’ Officers of Central and State Governments, employees of PSUs and Statutory bodies, universities, (c) Colonel and above in armed forces and equivalent in paramilitary  forces (d) professionals like Doctors, Lawyers, Management Consultants, Engineers etc. (e) Property owners with agricultural holdings or vacant land and/or buildings  and (f) income/wealth tax asessee.

The OM further stipulates that the said parameters would apply mutatis mutandis to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance Organizations, Universities, etc. and Government was required to determine equivalence of positions in these organizations with those in Government.

Pending the equivalence to the established in these institutions Income criteria would apply for the officers in these Institutions.

However, this exercise of determining the equivalence of posts in Government and posts in PSUs, PSBs etc. had not been initiated. The determination of equivalence of posts has been thus pending for almost 24 years.

The matter of formulating equivalence has since been examined in detail. In PSUs, all Executive level posts i.e. Board level executives and managerial level posts would be treated as equivalent to group 'A' posts in Government and will be considered Creamy Layer. Junior Management Grade Scale–1 and above of  Public Sector Banks, Financial Institutions and Public Sector Insurance Corporations will be treated as equivalent to Group 'A' in the Government of India and considered as Creamy Layer. For Clerks and Peons in PSBs, FIs and PSICs, the Income Test as revised from time to time will be applicable. These are the broad guidelines and each individual Bank, PSU, Insurance Company would place the matter before their respective board to identify individual posts.
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100 percent da,19,10th Bipartite Settlement,52,6 CPC Order,7,7th CPC Bunching of Stages,12,7th CPC Charter of Demands,92,7th cpc interim report,12,7th CPC Meeting,149,7th CPC Notification,202,7th CPC Projected Pay,187,7th CPC Questionnaire,16,7th CPC Recommendation,589,7th CPC Report,128,7th CPC Terms of Reference,41,Aadhar,6,Absorption,38,Ad-hoc Bonus,22,Additional Allowance,3,Additional Pension,5,Administrative Reforms,17,Advance Increment,4,Adventure Sports,9,Age Relaxation,16,AGIF,5,AIIMS,12,Air Travel,57,AIRF memorandum to 7th CPC,4,Airport Employees,7,All India Service,74,Allowances,356,Alteration of Date of Birth,6,Antarctica Allowance,1,Anubhav,14,APAR,38,Area Welfare Officer,5,Armed Forces Tribunal,18,Army Welfare Fund,7,Artisan Staff,11,Ashok Kumar Mathur,9,Atal Pension Yojna,11,Autonomous Bodies,61,awards,13,Bank,174,Bariatric Surgery,2,Benevolent Fund,3,bhavishya,12,Bhutan Compensatory Allowance,7,Bio-metric Attendance,36,Bonus,127,Bonus Order 2014,9,Bonus Order 2015,13,Bonus Order 2016,7,Bonus Order 2017,9,Breakdown Allowance,1,BRO,16,BSNL,74,BSNL IDA Pensioner,20,BSNLMRS,2,Budget 2014,12,budget 2015,22,Budget 2016,1,Budget 2017,22,Budget 2017-18,6,cadre management,17,Cadre Restructuring,166,Cancer Treatment,8,Cantonment Board Employees,3,Cash Handling Allowance,5,cashless treatment,14,Casual Leave,4,CAT jurisdiction,1,CAT Order,63,CBDT Order,28,CBEC,13,CBEC CR,9,CBSE,22,CCS (CCA) Rules,52,CCS (Conduct) Rules,50,CCS (Joining Time) Rules,6,CCS (Leave) Rules,44,CCS (RP) Rules 2008,36,CCS (RP) Rules 2016,68,CEA,34,CEA Form,4,Central Administrative Tribunal,2,Central Government Employee Calendar,25,central government employee news,39,Central Pension Accounting Office,106,Central Secretariat Service,5,Central Universities,24,CG Counsel,1,cgda,107,CGEGIS,18,CGEGIS TABLE,11,CGEWHO,65,CGEWHO Noida,18,Cghs,370,CGHS Agartala,1,CGHS AHMEDABAD,5,CGHS ALLAHABAD,4,cghs BENGALURU,3,cghs bhopal,5,CGHS BHUBANESWAR,2,CGHS CHANDIGARH,4,cghs CHENNAI,2,CGHS Clarification,62,cghs dehradun,3,Cghs Delhi,66,cghs empanelment,126,Cghs Gangtok,1,CGHS GUWAHATI,3,CGHS HOSPITAL LIST,29,CGHS HYDERABAD,5,Cghs Imphal,1,cghs jabalpur,3,cghs jaipur,5,cghs kanpur,3,Cghs Kohima,1,cghs kolkata,3,cghs lucknow,2,CGHS MEERUT,4,cghs mumbai,4,cghs nagpur,2,cghs patna,2,CGHS plastic cards,8,cghs pune,1,cghs ranchi,2,cghs rates,42,cghs trivendrum,2,CGWB,3,Child Care Leave,31,Children Education Allowance,32,CIP(IW),1,Citizen Charter,2,Civil Accounts Organisation,43,Civil Services Examination,17,cleanliness pledge,2,cmss,1,Coal Pilot Allowance,3,Collection of Order,1,Commercial Duty Allowance,3,Commercial Employment after Retirement,9,Commutation of Pension,30,commuted Leave,6,compassionate appointment,58,Compensatory allowance,3,Compensatory Leave,3,Composition of 7th CPC,9,Compulsory Retirement,14,computer advance,4,computer help,7,Concordance Tables,9,Condiment Allowance,1,Confederation 7th cpc memorandum,4,confirmation,3,Constant Attendant Allowance,13,Consumer Price Index,4,Contingent Employee,8,Contract Labour,95,Conveyance Allowance,3,Court Order,78,CPAY,1,CPF Pensioner,22,CPGRAMS,9,CPMA,4,CPMF,95,CPSE,119,cpse ida,41,CS(MA) Rules,61,cscs,10,CSD,38,CSS,37,CSSS,13,cvc,58,Cycle Maintenance Allowance,5,DA from 01-07-2011,3,DA from Jan 2012,5,DA from Jan 2013,16,DA from Jan 2014,22,DA from Jan 2015,16,da from Jan 2016,10,DA from Jan 2017,7,DA from Jan 2018,1,da from Jul 2012,13,DA from Jul 2013,16,da from jul 2014,11,DA from Jul 2015,9,DA from Jul 2016,14,DA from Jul 2017,6,Daily Allowance,14,Daily Officiating Allowance,1,Damage Rate,1,DAPWA,1,Data Entry Operator,5,Database of Employees,2,date of next increment,33,DCMAF,4,DCRG,6,Dearness Allowance,143,Dearness Pay,3,Dearness Relief,79,Debt Recovery Tribunals,2,Defence Civilian Employees,98,Defence personnel,500,Dental Clinics,2,Department Canteen,19,Deputation,57,Desk Allowance,1,dgqa,1,Dictionary,3,Digital Signature Certificates,1,Direct Tax Code,2,Directorate of Estates,76,Disability Pension,60,Disciplinary Authority,22,DIT,9,Divorced Daughter,2,DNI falls Feb-Jun,8,doppw,4,DOPT,40,DoPT Order,353,Double HRA,6,Double Tpt Allowance,1,dpc,22,Draftsmen,4,DRDO,6,Dress Allowances,4,e-awas,6,e-filing,28,E-Governance,13,e-IPO,1,E-office,12,e-payment,23,E-Revision,15,e-samarth,2,Earned Leave,8,ECHS,79,ECI,1,EDLI 1995,4,edp allowance,1,EDP Cadre,7,Education,84,Ekta Diwas,2,Election,22,Eligibility of Teacher,13,email Policy,1,emergency treatment,7,Empanelment under CSMA Rules,21,Employee Pension Scheme,19,Employees Deposit Linked Scheme,1,Engineering Cadre,20,eNPS,6,Entry Pay on Promotion,23,EOL,1,EPFO,122,EPFS 1952,50,ERS,3,ESIC,25,eTDS return,15,EVC,5,ex-gratia,31,Ex-India Leave,4,Ex-Indian Coast Guards,1,EX-SERVICEMAN,576,Excel Tips,5,Exemption from Return Filing,11,Expected DA,72,Extension in Service,3,Extra Ordinary Leave,1,Extra Work Allowance,1,extraordinary pension,23,Facilitation Fee,1,Family Pension,206,Family Planning Allowance,8,FAQ,70,Festival Offer,9,Fin Min Order,104,Finance Act 2013,1,Financial year 2012-13,2,Firefighting Staff,1,Fitment Formula,56,fixed medical allowance,42,Flexible Complementing Scheme,2,Flying Training,2,Foreign Allowance,2,Foreign Visit,8,form 14,1,Form 16,3,Form 16A,2,Form 25,3,Form 26AS,2,Forms,60,Forwarding of Application,2,FR 15(a),2,FR 22,3,FR 26,1,FR 29,1,FR 35,1,FR 46B,1,FR 49,1,FR 56,18,Freedom Fighter Pension,20,Fundamental Rules,3,GAMS,1,Gandhi Jayanti,10,GAR-23,1,GDS,61,General Pool,60,Geological Survey of India,4,GFR,28,Government Holiday Calendar,39,Govt accommodation,110,Govt Tour,44,gpf,48,Grade pay of SO,49,Grameen Bank,2,Grant-in-aid,1,Gratuity,34,Gratuity Limit for Income Tax,3,greetings,4,group A,98,Group D,60,Guest House,15,Hard Area Allowance,10,Hard Station,2,Headquarter Allowance,2,health insurance scheme,17,hearing aid,3,Hierarchy,42,High Court Order,57,Higher Education,33,Hill Area Allowance,2,Hindi Incentive,5,Holiday Homes,37,Holiday Overtime,1,Honorarium,22,Hostel Facility in Universities,1,Hota Committee,1,House Rent Allowance,31,Housing Loan,4,HRA,35,IBA,27,Immovable Property Return,59,Implementation of 7th CPC,845,incentive for higher qualifications,3,Incentive for NER,3,Incentive to Sportsperson,13,Income Tax Exemption Limit,107,INCOME TAX,273,Income tax calculation,16,Indemnity Bond,1,Independence Day,2,India Water Week,1,INDU,4,Industrial Trades,17,Injury Leave,1,Inquiry Officer,12,insurance scheme,10,Intelligence Agencies,3,Interest of EPF,22,Interest of GPF,15,interest rate,25,Interim Relief,60,Internet facility to officer,1,Internship,3,Invalid Pension,3,Investment,2,IPv6,2,IRCTC,39,IRTSA,27,Island Special Duty Allowance,1,IT Cadre Restructuring,24,IT Return,50,Jawahar Navodaya Vidyalaya,12,JCM,348,Jeevan Pramaan,43,Joining Time,6,Kashmir Valley Special Concession,6,KBC,2,kendriya bhandar,2,Kendriya Vidyalaya Sangathan,164,Kilometreage Allowance,2,Kisan Vikas Patra,4,KV Admission Guidelines,21,KV Uniform,7,KYC,1,Lab Technician,14,Labour Bureau,6,Labour Laws,18,lactating mother allowance,1,LARGESS,3,Launch Campaign Allowance,1,LDC-UDC,79,LDCE/GDCE,29,Leave Encashment,14,leave management system,2,Legal Fee,1,Librarian,2,LIC,1,Licence Fee,12,Lien,3,Life Certificate,53,List of Holidays for year 2012,2,List of Holidays for year 2013,8,List of Holidays for year 2014,10,List of Holidays for year 2015,17,List of Holidays for year 2016,11,List of Holidays for year 2017,2,List of Holidays for year 2018,2,List of Posts,8,Liver Transplant Surgery,1,Liveries,1,loan advances,30,Loans and advances by Central Government,3,lodge complaints,2,Lok Sabha QA,42,lokpal,60,LTC,111,ltc to AN,8,LTC to JK,29,ltc to NE,22,LTC-80 Fare,18,MACP,181,Major Penalty,11,Married Accommodation Project,2,Maternity Leave,7,Medical Charges Reimbursement Bill Form,16,medical decategorization,2,Medical Examination of Group A Officers,4,Medical Professional,44,Memorandum to 7th cpc,82,merger of da,127,merger of grade pay,30,merger of post,13,Min HIPE,1,minimum wages,96,Ministerial Staff,34,Minor Penalty,6,Minority Community,1,Missing Family Member,6,Model School Organization,1,modified parity in pension,42,MOHALI HOUSING COLONY,3,Movable Property Return,50,MTNL,10,Multi Tasking Staff,18,NAC,104,national council meeting,14,National Holiday Allowance,5,National Level Monitors,1,National Mascot Design,1,National Pension System,100,NC JCM Memorandum to 7th CPC,31,NCH,1,NDG ESM Pensioner,1,new pension scheme,208,New Pension System,33,News,140,NFIR,3,NFSG,18,Night Duty Allowance,21,Nivaran,1,NLM,1,No Demand Certificate,1,Nomination Forms,4,Non-functional Upgradation,18,Notice for Pensioners,38,Notional Fixation,13,NPA,17,NSC,6,NSSF,3,Nursing Allowance,12,Nursing Institutions,6,Nursing Staff,4,nutritious dietary allowance,2,obc,33,office procedure,10,office space,5,Office Timing,45,Official Directory,1,Official Language Cadre,5,Official Secret Act,1,Officiating Pay,3,One Rank One Pension,359,Online Survey,1,ordnance factory,81,OROP Order,34,OTA,19,Outsourcing,7,Overpayment,7,PAC Recommendation,1,PAINTING,2,PAN,16,Paramilitary Allowance,3,Parangat,2,Passport,18,Paternity Leave,3,Patient Care Allowance,12,pay,8,Pay Anomaly,61,Pay Fixation,179,Payroll,7,PCDA Order,80,PCO Allowance,1,Pension,619,Pension Adalat,20,Pension Disbursement,65,Pension Form,7,Pension Revision,256,Pensioner Grievances,63,Pensioner I-Card,11,Pensioner Portal,131,Pensioners associations,130,pensioners retired prior to 1.1.2006,153,Penury Grant,2,Permanently disabled children,17,person with disability,79,Personal Pay,4,Personal Staff to Minister,5,PF Scheme,3,PFRDA Bill 2011,21,pgportal,2,pharmacist,2,Physical Training Instructor,1,PIB,4,Piece work calculation,3,Piece work incentive,5,Piece Work Profit,2,Piece Work Rates,3,Piece Work System,3,PLB,40,Pledge,7,PLR Scheme,1,post office,166,PPF,15,PPF Scheme,9,PPO,56,Pragati,5,Pre-1996,5,Pre-2006,55,Pre-2016 Pensioners,83,pre-retirement counselling,19,Presenting Officer,1,Principal CAT,2,PRIS,21,probation,8,Professional Update Allowance,1,Project Dantak Bhutan,3,Promotions,135,Provisional Pension,7,public grievances,7,Public Provident Fund,8,punctuality,1,Qualification Pay,4,qualifying service,34,Railway Concession Form,3,Railway Servants (Pass) Rules,17,Railways,800,Railways Training Centre,6,Rajbhasha,34,Rajya Sabha QA,38,Rank Pay,22,Ration Money Allowance,6,RBI Circular,16,Re-employed ex-serviceman,53,Receipt Payment Rules,15,Recovery,11,Recruitment,168,Recruitment rules,163,Refreshment Rates,1,RELHS,7,Rent Free Accommodation Allowance,1,Reply to 7th CPC,12,requisition to SSC,3,reservation,130,Reservist Pension,1,residency period,4,Resignation,7,Rest Allowance,1,Retired Employee,48,Retired officers as Consultant,19,Retirement Adviser,1,retirement age,80,Retirement Road Map,59,review of records,2,revised pay rules,68,Right to Information Act 2012,4,Right to Information Act 2017,2,Right to Public Service Act,1,Risk Allowance,19,roster,2,Rotational Transfer Policy,13,Rounding Off,2,RTI,69,RTI Call Centre,4,rti online certificate course,2,Rule 10,1,Rule 16(3),1,running staff,27,Safai Karamcharies,1,Sainik School,2,Salary Disbursement,26,Sankalp,27,Sanskriti Schools,3,SAS Examination,7,Saving Bank Allowance,2,sc,23,scholarship Scheme,4,Schools,8,Scientific and Technical Posts,12,Scouts-Guides,2,SCOVA,63,Secretarial Assistance,1,Self attestation,7,Self-certification,7,Senior Citizens,22,Seniority,17,Sensitive Posts,2,Service Book,14,Service Verification,6,Seventh Pay Commission,1652,Seventh Pay Commission Report,266,Sexual Harassment,25,Shramev Jayate,1,shunting duty allowance,2,Siachen Allowance,1,Sitting Fee Allowance,2,small saving scheme,45,social Media,18,Space Technology Allowance,1,Sparrow,4,Special Allowance,9,Special allowance for Child Care,1,Special Allowance for Safety Officer,1,Special Casual Leave,7,Special Disturbance Allowance,1,Special Duty Allowance,6,Special LC Gate Allowance,1,Special Pension,1,Special Train Controller Allowance,3,Split Duty Allowance,1,sports-person,36,SSC,11,st,19,Staff Benefit Fund,5,Staff Car Driver,6,Staff Selection Commission,1,Stagnation,6,State Govt Employees,2,Station Leave Permission,4,Stenographer,1,Stents,2,Stepping up of Pay,34,Stiching Charges,3,Stipend,9,Storekeeping Staff,2,Strike,229,Study Leave,7,Substitute Employee,1,summer vacation,2,Sumptuary Allowance,3,Superannuation,7,surplus employee,3,suspension,11,Swantah Sukhaya,2,Swavalamban,31,TA Rules,5,Tatkal Tickets,27,tax,2,Tax Free Bonds,1,TDS,37,TDS Rates,11,technical resignation,6,telephone facility,1,temporary employee,6,Terms and condition,1,Toll Free Number,1,Tough Location Allowance,4,Touring Officer Hostel,14,Trade Apprentices,10,train,121,Training Allowance,6,training policy,38,Transfer Policy,69,Transport Allowance,29,Travelling Allowance,54,tribal area allowance,4,Trip Allowance,2,Uniform Allowance,4,Unit Run Canteen,25,Upgradation of Post,50,UPSC,20,vacancies,29,Veteran Commission,2,Veterinary Posts,1,Vigilance Clearance,11,Voluntary Retirement,23,Wages,13,Washing Allowance,8,whistle-blowers,7,Widowed Daughter,3,Women Employees,47,Yoga,7,Youth Hostel,3,Zila Saink Board,5,वेतन आयोग,182,
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Central Government Employee News and Tools: अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सरकारी पदों के साथ सीपीएसई(पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रूपये करने की
अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सरकारी पदों के साथ सीपीएसई(पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रूपये करने की
मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता को मंजूरी दी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्‍य संस्‍थाओं में निम्‍न श्रेणी के कर्मचारियों के बच्‍चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुविधा प्राप्‍त कर सकेंगे
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Central Government Employee News and Tools
http://www.staffnews.in/2017/08/obc-reservation-approval-of-equivalance-of-govt-posts-creamy-layer-8-lakh.html
http://www.staffnews.in/
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