TDS on PF Withdrawals भविष्य निधि से निकासियों पर टी.डी.एस.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

RAJYA SABHA

TO BE ANSWERED ON TUESDAY, THE 28th JULY, 2015

6, SHRAVANA, 1937 (SAKA)

(a) & (b) The Income-tax Act, 1961 since its enactment contained provisions for taxation of certain pre-mature withdrawals from the recognized provident fund, the procedure for computation of tax liability and the mechanism for deduction of tax thereon. With a view to obviate the difficulty faced by the trustees of the Employee’s Provident Fund Scheme, 1952 (EPFS) in obtaining the information about the employees for complying with the provisions relating to computation and deduction of tax on pre-mature withdrawal, a new section 192A has been inserted in the Income-tax Act, 1961 vide Finance Act, 2015 which provides for the simplified procedure for deduction of tax by the trustees of EPFS by specifying a flat rate of 10% for deduction of tax. However, for reducing the compliance burden and also for helping the small taxpayers, it has been provided that no deduction under this section shall be made if the payment is less than Rs. 30,000. Further, the existing facility available under the Income-tax Act for receiving payment without deduction of tax in appropriate cases by filing self declaration (Form 15G and Form 15H) has also been extended to these payments.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

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राज्य सभा

(जिसका उत्त्र मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 / 06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

(क) एवं (ख) : आयकर अधिनियम, 1961 में उसके कानून बनने के बाद से ही मान्यताप्राप्त भविष्य) निधि से परिपक्विता से पूर्व कतिपय आहरणों के कराधान, कर देयता की संगणना हेतु प्रक्रिया तथा उन पर कर की कटौती हेतु तंत्र के संबंध में उपबंध निहित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफएस) के न्यासियों द्वारा संगणना से संबंधित उपबंधों की अनुपालना हेतु और परिपक्वता से पूर्व आहरण पर कर की कटौती हेतु कर्मचारियों के संबंध में सूचना प्रप्त करने में सामना की गई कठिनाईयों को दूर करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा एक नई धारा 192क को अंत:स्थांपित किया गया है जिसमें कर की कटौती हेतु 10 प्रतिशत की फ्लैट दर को विनिर्दिष्ट करके ईपीएफएस के न्यासियों द्वारा कर की कटौती हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान किया गया है। तथापि, अनुपालन के बोझ को कम करने और छोटे करदाताओं की सहायता करने हेतु भी यह व्यावस्थाु की गई है कि भुगतान 30,000/- रूपए से कम का होने पर इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा, स्वयं-घोषणा (प्रपत्र 15छ और प्रपत्र 15ज) को दाखिल करके उपयुक्त मामलों में कर की कटौती के बिना भुगतान प्राप्त करने हेतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध मौजूदा सुविधा इन भुगतानों हेतु भी दी गई है।