7वां वेतन आयोग: वेतन विसंगतियां सुधारने के लिए पर्रिकर का हस्तक्षेप चाहते हैं तीनों सेना प्रमुख
7th Pay Commission: Military Chiefs to seek Manohar Parrikars Intervention to Resolve Pay Anomalies next week
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में ‘कुछ स्पष्ट अशुद्धियों और विसंगतियों’ से आक्रोशित सैन्य बलों ने एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी या पार्ल्यामेंट्री कमिटी गठित करने की मांग की है जो सिविलियन समकक्षों की तुलना में उनके खिसकते आधार, वेतन और पेंशन से जुड़ी चिंताओं की तफ्तीश करे। सूत्र बताते हैं कि तीनों सैन्य बलों के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, ऐडमिरल रॉबिन धवन और जनरल दलबीर सिंह सुहाग अगले सप्ताह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात कर सातवें वेतन आयोग की सिफारशों को लागू करने से पहले ‘आठ प्रमुख मुद्दों और विसंगतियों’ के समाधान की मांग करेंगे।
सैन्य बलों का कहना है कि अगर सातवां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें को जरूरी सुधारों के बिना लागू कर दिया जाता है तो इससे सैन्य कर्मियों में गहरी हताशा घर कर जाएगी क्योंकि उनके सिविलियन समकक्षों के मुकाबले पहले से ही मौजूद विसंगतियां बढ़ जाएंगीं। इधर, रक्षा मंत्री ने अपनी ओर से यह घोषणा कर दी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार को जॉइंट रेप्रिजेंटेशन मिलने के बाद आर्मी, नेवी और आईएएफ की चिंताओं का उचित समाधान हो जाए।
आर्म्ड फोर्सेज ने शिकायत की है कि सातवें वेतन आयोग ने पहले के पे बैंड्स को ग्रेड पे से रिप्लेस करने वाली जिस नई पे मेट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, उसमें सैन्य कर्मियों की सैलरी का ढांचा तैयार करने के लिए विभेदनकारी सिद्धांतों और भेदभावपूर्ण पैमानों का प्रयोग हुआ है। इससे स्टैगनेशन की स्थिति कायम होगी और हर स्तर पर सैन्य कर्मियों के वेतन-भत्ते उनके असैन्य समकक्षों से कम होंगे।
सूत्रों ने कहा कि सैन्य बलों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि सभी पे कमिशंस ने परंपरागत रूप से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के साथ उनका तारतम्य
बनाकर रखा। लेकिन, सातवें वेतन आयोग ने कुछ चुनिंदा आंकड़ों और विश्लेषणों का सहारा लेकर आर्म्ड फोर्सेज को सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज (CAPFs) के स्तर तक गिरा दिया। इसके साथ ही सैन्य बलों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी कई अन्य शिकायतें हैं।
Read at: Navbharat Times
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