Distinction among Pensioners पेंशनभोगियों के बीच अंतर by Finance Bill, 2025 and 8th CPC: Clarification by Govt.

Distinction among Pensioners by Finance Bill, 2025 and 8th CPC वित्त विधेयक, 2025 एवं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा पेंशनभोगियों के बीच अंतर: Clarification by Govt. in Rajya Sabha submitted in reply of Rajya Sabha unstarred Question No. 398 answered on 03.02.2025

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.398
TO BE ANSWERED ON 3rd FEBRUARY, 2026/ 14 Magha, 1947 (Saka)

DISTINCTION AMONG PENSIONERS

QESTION

398. Shri Javed Ali Khan:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

a) whether Finance Bill, 2025 has authorized the Central Government to establish distinctions among pensioners on the basis of date of retirement and a distinction may also be made amongst pensioners which may emanate from accepted recommendations of the Central Pay Commissions:

b) if so, the details thereof and reasons therefor;

c) whether Central Government pensioners who retired on or before 31st December, 2025 are covered for revision of their pension under 8th Central Pay Commission;

d) whether 8th CPC has started functioning on regular basis; and

e) if so, the details thereof and if not, the reasons for delay?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)

(a) and (b): –

The Pension of the Central Government employees is governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (erstwhile CCS (Pension) Rules, 1972) and the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 and instructions issued from time to time for matters connected therewith. Revision of pension is carried out through general orders issued by the Central Government, inter alia, for implementation of the accepted recommendations of the Central Pay Commission.

The Central Pay Commissions being expert bodies, recommend different pay scales, allowances and pension for different categories of the Government employees. The Part-IV of Finance Act, 2025 has validated the existing Central Civil Services (Pension) Rules and principles governing pension liabilities met from the Consolidated Fund of India and does not alter or change existing Civil or Defence pensions.

(c), (d) & (e):-

Government has already notified the constitution of the 8th Central Pay Commission (CPC) along-with its Terms of Reference (ToR) vide Resolution dated 03.11.2025. As per Resolution dated 03.1 1.2025, Commission will make its recommendations within 18 months of its constitution.

The 8th CPC has been mandated to make its recommendations on Pay, Allowances, Pension, etc. of the Central Government employees.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 398
मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक?

पेंशनभोगियों के बीच अंतर

398. श्री जावेद अली खान:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या वित्त विधेयक, 2025 ने केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों के बीच अंतर स्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया है और क्या केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर भी पेंशनओोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या 31 दिसंबर, 2025 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के पेंशनभोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन संशोधन के दायरे में आते हैं;

(घ) क्‍या 83वें केंद्रीय वेतन आयोग ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(ड). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो विलंब के क्‍या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख):-

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (पूर्ववर्ती सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972) और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 और उससे जुड़े मामलों के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों दवारा शासित होती है। पेंशन का संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया गया है।

केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, सरकारी कर्मचारियों की विभिन्‍न श्रेणियों के लिए अलग-अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। वित्त अधिनियम, 2025 के भाग- IV दवारा मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली तथा भारत की समेकित निधि से पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिदधांतों को विधिमान्य किया गया है और यह मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है।

(ग), (घ) और (ड):-

सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को अपने विचारार्थ विषयों (टीओआर) के साथ दिनांक 03.11.2025 के संकल्प के माध्यम से पहले ही अधिसूचित कर दिया है। दिनांक 03.11.2025 के संकल्प के अनुसार, आयोग इसके गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

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