HomeSeventh Pay Commission

7वा वेतन आयोग: चिट्ठियां आती थी…लिखा होता था सैलरी मत बढ़ाना बाबू काम नहीं करते!

7वा वेतन आयोग: चिट्ठियां आती थी…लिखा होता था सैलरी मत बढ़ाना बाबू काम नहीं करते!

नई दिल्ली। सेवंथ पे कमीशन को मंजूरी मिलने के साथ ही देशकोर्ट जज, जस्टिस अशोक कुमार माथुर से भास्कर के नवल सक्सेना और मुकुल सिंघवी ने हुई ख़ास बातचीत इंटरव्यू में एक बात भी निकल कर आई कि लोग इम्प्लॉइज की सैलरी न बढ़ाने को लेकर कमीशन को चिट्ठिभर में सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज की सैलरी में बढ़ोतरी की चर्चा है इसी बीच कमीशन के प्रेसिडेंट व पूर्व सुप्रीम यां भी लिखते थे पढ़िए किस प्रश्न को लेकर जवाब में जस्टिस माथुर ने कहा, रेलवे इम्प्लॉइज का काम देखना है तो ट्रेन में आज भी साफ चद्दर नहीं मिलती…


इंटरव्यू के दौरान किये गए सवाल निम्न प्रकार है-

Q.-क्या भत्तों को लेकर सिफारिशाें में कोई विसंगति है जो सरकार लागू नहीं कर पाई है?
A.-सरकार पर वेतन बढ़ोतरी से ही एक लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ आ गया है भत्तों से यह और बढ़ेगा शायद सरकार सिफारिशों को एक बार और जांचना चाहती हो इसीलिए एक कमेटी बनाकर चार महीने का समय लिया है।

Q- सरकार का कहना है कि वेतन वृद्धि से मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी यह कैसे संभव है?
A- राजनीति मैं नहीं समझता हां, महंगाई तो बढ़ेगी ही आप सैलरी ग्रोथ अनाउंसमेंट से पहले यानी 28 जून और आज के भावों की ही तुलना कर लीजिए पता चल जाएगा महंगाई बढ़ी या नहीं इसका फायदा सवा करोड़ सरकारी कर्मचारियों को हो रहा है, इसका रिजल्ट महंगाई के रूप में सवा सौ करोड़ जनता को भुगतना होगा।

Q- 88 भत्तों को समाप्त करने और प्रेरणा भत्ते जैसे नए भट्टों को जोड़ने का क्या मतलब? जब अच्छी सैलरी है तो प्रेरणा के लिए पैसा क्यों?
A-साइकिल, हेयर कटिंग, फरलो जैसे भत्तों को हमने समाप्त करने की बात की है इनमें कई तो ऐसे हैं, जिनमें 50 पैसे से एक रुपए तक भत्ता था वहीं नए भत्ते परफॉर्मेंस आधारित हैं, जो अच्छा काम करेगा, उसे मोटिवेशन अलाउंस मिलेगा।

Q-वेतन तो बढ़ गया लेकिन कर्मचारियों की जवाबदेही के लिए क्या सिफारिशें की गईं?
A-हमने सिफारिश की है कि अब सिर्फ अच्छा करने से काम नहीं चलेगा कर्मचारी-अधिकारी बहुत अच्छा काम करें तभी वेतन वृद्धि और प्रमोशन (एमईसीपी) मिले अब रुटीन में यानी सिर्फ साल पूरे कर लेने पर न तो वेतन वृद्धि हो और न प्रमोशन 20 साल तक जो कर्मचारी प्रमोशन के लायक नहीं पाया गया, उसे घर बैठाओ ओवरटाइम का पैसा भी समाप्त करने का सुझाव हमने दिया।

Q-नियम सख्त किए, इससे सक्षम कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा?
A-त्रिवेदी कमेटी ने स्टडी कर इम्प्लॉइज के लिए लक्ष्य तक तय किए थे, लेकिन यह कुछ विभागों में ही लागू हुए कुछ ने तो अब तक नहीं अपनाया हमने टारगेट पूरे करने वालों के लिए कई तरह के इंसेंटिव की सिफारिश की है इसमें व्यक्तिगत, सामूहिक या विभागीय इंसेंटिव शामिल हैं।

Q-सियाचिन में सैन्य अधिकारी को हार्ड ड्यूटी अलाउंस 31 हजार रु. और पूर्वोत्तर में आईएएस अधिकारी को 61 हजार रु., विसंगति क्यों?
A-पूर्वोत्तर के आईएएस से ऐसी तुलना उचित्त नहीं है वहां विकास अभी-अभी शुरू हुआ है कोई अधिकारी वहां जाना नहीं चाहता था, ऐसे में आईएएस को अतिरिक्त फायदे दिए गए हैं इसी का परिणाम आज विकास के रूप में देखा जा सकता है दूसरी ओर सेना को हार्ड ड्यूटी के साथ, रिस्क अलाउंस, एमएसपी (मिलिट्री सर्विस पे) जैसे अन्य फायदे भी तो मिल ही रहे हैं वैसे हमने सेना के अफसर, जवान व नर्स के भत्ते बढ़ाने की सिफारिश भी की है।

Read at: Sanjeevni Today

COMMENTS

WORDPRESS: 5
  • Anonymous 6 years ago

    Stupid justification by a Justice
    ….

  • Dhanvin Soni 6 years ago

    7th cpc constitutes by congress and it's complete it reports within 14 months.
    commission may demanded 1 month extension to submit report. Modi govt. Gives 6 months to submit report. But commission submit its reports in November 2015 within 3 or 4 months.
    Modi govt. Constitutes ECOS for study the 7th cpc and submits report. But pressure of central govt. employee ECOS submit report after 8 months but Modi govt. Not accept the report and give 7th pay commission as it's as mathur committee report. Then what is the fun for constitutes of ECOS just wastage of public money and time. Please collect all the salary of ECOS officer and resources money which is used by ECOS OFFICER from MODI and JAITELY salary.
    Now Modi govt. Again constitute one more committee and give 3 to 6 months time for making the central govt employee fool/ befkuf.
    Again Modi govt. Will not accept the report.
    MODI govt give subsidies to corporate parson ADANI AND AMBANI and so many others. But for poor man they said hamare pass kuch nai hai.
    Yeh hai iss govt ke ache din.

    Read more: https://www.staffnews.in/2016/07/7th-pay-commission-employee-union-to-take-call-on-strike-on-wednesday.html#ixzz4DVsXAA4i
    Under Creative Commons License: Attribution Share Alike
    Follow us: @StaffNews_In on Twitter | cgenews on Facebook

  • I am amused to read the justification for higher rates of allowance to IAS for posting to North East. Such justification, that since IAS do not want to be posted to that area, that is why they are given higher allowance is so funny that I wish to have a hearty laugh at the wisdom of 7 Pay Commission Chairman. He has given no thought to assume if Army refuses to go to Siachen with less allowances than the North East allowance, then what would be the state of security. Can a civil servant refuse to work with in the territory of India?

    • IP SINGH 6 years ago

      Santoshji, the justification is from a justice of India, you may imagine the rest.

    • One wonders what was the role of the 7th pay commission at all. For all the points which which were represented by various associations etc. the commission was quoting that every time it was quoting that 6th pay commission has not accepted so we also are not accepting, 6th pay commission has not considered it so we are also not considering, we agree with the 6th pay commision's observation etc etc.. If that was the wisdom of the so called intellectual committee members why 7th pay commission committee at all and for that why the committee has taken so much time as none of the 7th pay commission members have used their brain and wisdom (If at all they had..). It is totally rediculous calculations which the committee has adopted in arriving at the minimum pay. We should request the members to (any one who claims that 18000 is the minimum amount with 2+2 family can live happily without troubling others) live for one month with Rs 18000 (forget about the family – self and spouse) let them live and show the world that what they have recommended is more than enough. Then all the Central Govt Employees without any reservations will accept the recommendations the committee has submitted. Finally, what more we can expect from out great leaders Mr Modi and Mr Jaitley? Whole world knows that Mr NAMO is anti employees and pro corporates. All the Central Govt Employees must feel happy that the Govt has accepted the Great Bonanza in the raise of salaries because of 7th pay commission (whole media has been breaking their entire soul and heart to project that it is a great bonanza and our great Mr Jaitley claims that the pay raise is historical achievement and so on…) but not rejected that very high high high increase and accepted it and not brought down so that all the employees will be happy so that their Income Tax commitment is high when compared to the earlier salary. All should whole heartedly thank Mr Modi and Mr Jaitely for their Kind hearted decision to accept the 7th pay recommendations and not to bother about the empowering committee's recommendations.

      Jai NAMO and Jai Jaitley. Both of U R very great and all the Central Govt Employees are planning to appoint or consult a financial consultants to effectively manage the GREAT BONANZA in their salary increase.

      Alert : If you have not done the same please do it immediately or you will fail in proper planning. ALL THE BEST TO ALL THE COLLEAGUES