वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP

HomeEX-SERVICEMANOne Rank One Pension

वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP

वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP रक्षा मंत्रालय वन रैंक

Delinking of revised pension of Pre-2006 Pensioners from Qualifying Service: PCDA Circular
Main demands of C.G. Pensioners for inclusion in Memorandum to 7th CPC by Bharat Pensioner Samaj
Revision of pension/family pension of pre-2006 pensioners to maintain the existing modified parity between present and future retirees in the wake of apex court verdict: BPS writes to DOP&PW
वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP
रक्षा मंत्रालय

वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल; 20,60,220 रक्षा बल पेंशन भोगियों/रक्षा बल परिवार पेंशन भोगियों में 42,740 करोड़ रुपए वितरित किए गए

प्रविष्टि तिथि: 06 NOV 2020 3:45PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने सात नवंबर, 2011 को एक आदेश जारी कर वन रैंक वन, पेंशन योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। योजना की वजह से पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार ने योजना लागू की जो पूर्व सैन्यकर्मियों के कल्याण को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस योजना के दायरे में 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सैन्य बल कर्मी आते हैं। रक्षा पेंशन की विशालता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, ओआरओपी के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेश जारी करने से पहले विशेषज्ञों और पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।

पूर्व सैन्यकर्मी करीब 45 वर्षों से ओआरओपी के कार्यान्वयन की मांग के लिए आंदोलन करते आ रहे थे लेकिन 2015 से पहले इसे कभी लागू नहीं किया गया।

ओआरओपी का मतलब है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दिया जाएगा। इस तरह से ओआरओपी का मतलब आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को पाटना है।

ओआरओपी लागू करने के साथ 20,60,220 रक्षा बल पेंशन भोगियों/रक्षा बल परिवार पेंशन भोगियों में 10,795.4 करोड़ रुपए की बकाया राशि वितरित की गयी। ओआरओपी के कारण हर साल करीब 7123.38 करोड़ रुपए का खर्च आता है और एक जुलाई, 2014 से करीब छह साल तक 42,740.28 करोड़ खर्च किए गए।

ओआरओपी लाभार्थियों को 2.57 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से पेंशन की गणना करते समय सातवीं सीपीसी के तहत पेंशन के निर्धारण का लाभ भी मिला।

ओआरओपी की बकाया राशि के तौर पर 11 अक्टूबर, 2019 तक जारी कि गयी रकम का राज्यवार आंकड़ा कुछ इस तरह है।

 

क्रमसंख्या राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र ओआरओपी लाभार्थियों की संख्या ओआरओपी की बकाया राशि के तौर पर जारी की गयी रकम (करोड़ रुपए में)
1 अण्डमान और निकोबार 380 2.25
2 आंध्रप्रदेश 47,191 259.64
3 अरुणाचल प्रदेश 2,245 10.42
4 असम 35,246 164.14
5 बिहार 73,757 350.96
6 चंडीगढ़ 7,088 58.69
7 छत्तीसगढ़ 4,289 25.64
8 दादरा नागर हवेली 8 0.13
9 दमन और दीव 16 0.08
10 दिल्ली 46,626 445.11
11 गोवा 988 7.87
12 गुजरात 17,797 88.79
13 हरियाणा 1,84,126 909.28
14 हिमाचल प्रदेश 94,709 412.48
15 जम्मू और कश्मीर 62,160 293.4
16 झारखंड 12,915 62.81
17 कर्नाटक 60,566 380.76
18 केरल 1,37,418 726.41
19 लक्षद्वीप 40 0.26
20 मध्य प्रदेश 37,118 196.2
21 महाराष्ट्र 1,30,158 775.47
22 मणिपुर 4,016 15.64
23 मेघालय 1,991 9.71
24 मिजोरम 1,623 7.12
25 नागालैंड 1,176 6.5
26 ओडिशा 28,667 137.15
27 पांडिचेरी 1,463 8.64
28 पंजाब 2,11,915 1095.44
29 राजस्थान 1,10,675 511.62
30 सिक्किम 789 3.63
31 तमिलनाडु 1,16,627 628.77
32 तेलंगाना 17,811 112
33 त्रिपुरा 1,501 7.66
34 उत्तर प्रदेश 2,28,326 1038.23
35 उत्तराखंड 1,16,553 530.57
36 पश्चिम बंगाल 79,194 391.3
कुल 18,67,329 9,638.05

*राज्यवार भुगतान के इस आंकड़े में नेपाली पेंशन भोगियों का ब्यौरा शामिल नहीं है।

***

five-years-of-historic-decision-to-implement-orop

FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP; OVER RS. 42740 CRORE DISBURSED TO 20,60,220 DEFENCE FORCES PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS

Government of India took the historic decision to implement One Rank One Pension, OROP by issuing an order on 7.11.2015, benefit effective from 01.07.2014, despite huge financial burden demonstrating its commitment to the welfare of ex-servicemen.Armed Forces Personnel retired upto 30.06.2014 were covered under this Order.  Keeping in view the magnitude and complexity of Defence pension, extensive consultations were held with experts and ex-Servicemen before issue of Government order on implementation of OROP.

Ex-Servicemen had been agitating for implementation ofOROP nearly for the 45 years, but the same was not implemented before 2015.

OROP implies that uniform pension be paid to the Armed Forces Personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement.  Thus, OROP implies bridging the gap between the rate of pension of current and past retirees at periodic intervals.

          A sum of Rs. 10795.4 crorehas been disbursed to 20,60,220 Defence Forces Pensioners/Family Pensioners as arrears on account of implementation of OROP.  The yearly recurring expenditure on account of OROP is about Rs.7123.38 crores and for about six years starting from 01.07.2014, the total recurring expenditure worked out to approximately Rs. 42740.28 crore.

          OROP beneficiaries also got the benefit of fixation of pension under 7th CPC while calculating the pension by multiplication factor of 2.57.

State-wise figures of amount released on account of OROP arrears as on 11.10.2019areas under.

Sl. No. Name of the State/UT Number of OROP beneficiaries Amount released on account of OROP arrears (In Cr.)
1. ANDAMAN AND NICOBAR 380 2.25
2. ANDHRA PRADESH 47,191 259.64
3. ARUNACHAL PRADESH 2,245 10.42
4. ASSAM 35,246 164.14
5. BIHAR 73,757 350.96
6. CHANDIGARH 7,088 58.69
7. CHATTISGARH 4,289 25.64
8. DADRA NAGAR HAVELI 8 0.13
9. DAMAN AND DIU 16 0.08
10. DELHI 46,626 445.11
11. GOA 988 7.87
12. GUJRAT 17,797 88.79
13. HARYANA 1,84,126 909.28
14. HIMACHAL PRADESH 94,709 412.48
15. JAMMU & KASHMIR 62,160 293.4
16. JHARKHAND 12,915 62.81
17. KARNATAKA 60,566 380.76
18. KERALA 1,37,418 726.41
19. LAKSHADWEEP 40 0.26
20. MADHYA PRADESH 37,118 196.2
21. MAHARASHTRA 1,30,158 775.47
22. MANIPUR 4,016 15.64
23. MEGHALAYA 1,991 9.71
24. MIZORAM 1,623 7.12
25. NAGALAND 1,176 6.5
26. ODISHA 28,667 137.15
27. PONDICHERRY 1,463 8.64
28. PUNJAB 2,11,915 1095.44
29. RAJASTHAN 1,10,675 511.62
30. SIKKIM 789 3.63
31. TAMILNADU 1,16,627 628.77
32. TELANGANA 17,811 112
33. TRIPURA 1,501 7.66
34. UTTAR PRADESH 2,28,326 1038.23
35. UTTARAKHAND 1,16,553 530.57
36. WEST BENGAL 79,194 391.3
Total 18,67,329 9,638.05

 

  • Above mentioned nation-wide payment details did not include the details of Nepali pensioners.

****

COMMENTS

WORDPRESS: 3
  • LT COL S MUKHERJEE 10 months ago

    The 5 instalment of ad hoc payment of OROP was recovered which gives strain in come tax as while paying income tax deducted but while recovering hardly any tax benefit is received. It’s injustice . If OROP is not be implemented , then why ad hoc disbursed and then recovered resulting loss on acoount of income tax 

  • Suresh Keeriyattil 10 months ago

    when will be the OROP Revision of Pension?

  • Capt Ravindra Pratap Retd 10 months ago

    OROP is the biggest lie of this government.  Even after writing numerous letters to CDA (P) and AHQ I am not being paid OROP . You are still busy propagating this fake news. Please stop it now.