वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP

भारत सरकार ने सात नवंबर, 2011 को एक आदेश जारी कर वन रैंक वन, पेंशन योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। योजना की वजह से पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार ने योजना लागू की जो पूर्व सैन्यकर्मियों के कल्याण को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस योजना के दायरे में 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सैन्य बल कर्मी आते हैं। रक्षा पेंशन की विशालता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, ओआरओपी के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेश जारी करने से पहले विशेषज्ञों और पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।

पूर्व सैन्यकर्मी करीब 45 वर्षों से ओआरओपी के कार्यान्वयन की मांग के लिए आंदोलन करते आ रहे थे लेकिन 2015 से पहले इसे कभी लागू नहीं किया गया।

ओआरओपी का मतलब है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दिया जाएगा। इस तरह से ओआरओपी का मतलब आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को पाटना है।

ओआरओपी लागू करने के साथ 20,60,220 रक्षा बल पेंशन भोगियों/रक्षा बल परिवार पेंशन भोगियों में 10,795.4 करोड़ रुपए की बकाया राशि वितरित की गयी। ओआरओपी के कारण हर साल करीब 7123.38 करोड़ रुपए का खर्च आता है और एक जुलाई, 2014 से करीब छह साल तक 42,740.28 करोड़ खर्च किए गए।

ओआरओपी लाभार्थियों को 2.57 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से पेंशन की गणना करते समय सातवीं सीपीसी के तहत पेंशन के निर्धारण का लाभ भी मिला।

ओआरओपी की बकाया राशि के तौर पर 11 अक्टूबर, 2019 तक जारी कि गयी रकम का राज्यवार आंकड़ा कुछ इस तरह है।

*राज्यवार भुगतान के इस आंकड़े में नेपाली पेंशन भोगियों का ब्यौरा शामिल नहीं है।

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FIVE YEARS OF HISTORIC DECISION TO IMPLEMENT OROP; OVER RS. 42740 CRORE DISBURSED TO 20,60,220 DEFENCE FORCES PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS

Government of India took the historic decision to implement One Rank One Pension, OROP by issuing an order on 7.11.2015, benefit effective from 01.07.2014, despite huge financial burden demonstrating its commitment to the welfare of ex-servicemen.Armed Forces Personnel retired upto 30.06.2014 were covered under this Order.  Keeping in view the magnitude and complexity of Defence pension, extensive consultations were held with experts and ex-Servicemen before issue of Government order on implementation of OROP.

Ex-Servicemen had been agitating for implementation ofOROP nearly for the 45 years, but the same was not implemented before 2015.

OROP implies that uniform pension be paid to the Armed Forces Personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement.  Thus, OROP implies bridging the gap between the rate of pension of current and past retirees at periodic intervals.

          A sum of Rs. 10795.4 crorehas been disbursed to 20,60,220 Defence Forces Pensioners/Family Pensioners as arrears on account of implementation of OROP.  The yearly recurring expenditure on account of OROP is about Rs.7123.38 crores and for about six years starting from 01.07.2014, the total recurring expenditure worked out to approximately Rs. 42740.28 crore.

          OROP beneficiaries also got the benefit of fixation of pension under 7^th CPC while calculating the pension by multiplication factor of 2.57.

State-wise figures of amount released on account of OROP arrears as on 11.10.2019areas under.

• Above mentioned nation-wide payment details did not include the details of Nepali pensioners.

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