Interest on delayed deposit of contributions- Rule 8 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

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Interest on delayed deposit of contributions- Rule 8 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

Interest on delayed deposit of contributions- Rule 8 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 MINISTRY OF PE

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Interest on delayed deposit of contributions- Rule 8 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 7. सरकार द्वारा अंशदान Contribution by the Government

8. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज– (1) विलंब होने की दशा में, अभिदाता के जिम्मेदार न होने के मामले में,

(i) नियम 4 में विहित समय सीमा के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण में विलंब होने के कारण मासिक अंशदान का प्रारम्भ होना; या

(ii) नियम 6 में विहित समय सीमा के पश्चात अभिदाता के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती या उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा करना; या

(iii) नियम 7 में विहित समय सीमा के पश्चात अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा मासिक अंशदान को
जमा करना,

विलंबित अवधि के लिए अंशदान की राशि ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जाएगी। कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की राशि जमा करने के तीस दिन की अवधि के भीतर ब्याज जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित ब्याज की दर होगी:

परंतु यह कि 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, वित्तीय सेवा विभाग के तारीख 31 जनवरी की अधिसूचना फा. सं.1/3/2016-पीआर और व्यय विभाग के तारीख 12 अप्रैल, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(21)/ईवी/2018 द्वारा यथाअधिसूचित होगी।

(2) (i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण या नियम 4 के अधीन अंशदान शुरू होने या नियम 6 के अधीन अभिदाता के मासिक अंशदान में कटौती या जमा होने या नियम 7 के अधीन सरकार द्वारा अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में मासिक अंशदान जमा करने में विलंब होने के प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी के निपटान के लिए विभागाध्यक्ष या मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जांच की जाएगी;

(ii) यदि विभागाध्यक्ष या मुख्य लेखा नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक चूक के कारण विलंब हुआ है,
तो ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की राशि का भुगतान करने के लिए अपचारी अधिकारी या अधिकारिगण दायी होंगे;

(iii) अपचारी अधिकारी या अधिकारियों की ज़िम्मेदारी और देयता की राशि उसी तरह से अवधारित की जाएगी जिस
प्रकार आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 201 (झ क)के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए विलंबित कटौती या प्रेषण के मामले में की जाती है। यह इस संबंध में प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा।
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8. Interest on delayed deposit of contributions. – (1) In case of delay, due to factors not attributable to the Subscriber, in,-

(i) commencement of monthly contributions on account of delay in registration of the Subscriber in the National Pension System beyond the time limits prescribed in rule 4; or

(ii) deduction of monthly contribution from the salary of the Subscriber or crediting to his Individual Pension Account beyond the time limit prescribed in rule 6; or

(iii) crediting of the monthly contributions by the Government to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the time limit prescribed in rule 7,

the amount of contribution may be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period. The interest shall be credited to the Individual Pension Account of the employee within a period of thirty days of the crediting of the amount of contribution. The rate of interest for this purpose would be the rate of interest, as decided by the Government from time to time, for the Public Provident Fund deposits :

Provided that the rate of interest applicable for the period from 1st January, 2004 to 31st December, 2012 shall be as notified by Department of Financial Services in its Notification F. No. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019 and by Department of Expenditure in its Office Memorandum No. 1(21)/EV/2018 dated 12th April, 2019.

(2)(i) Every case of delay in registration of the Subscriber in the National Pension System or commencement of contributions under rule 4 or deduction and crediting of monthly contribution of the Subscriber under rule 6 or crediting of monthly contribution by the Government in the Individual Pension Account of the Subscriber under rule 7 shall be examined by the Head of Department or Chief Controller of Accounts for fixation of responsibility;

(ii) If the Head of Department or Chief Controller of Accounts is satisfied that the delay is caused on account of administrative lapse, the delinquent official or officials shall be liable to pay the amount of pecuniary loss to the Government on account of payment of interest;

(iii) The responsibility and the amount of liability on the part of the delinquent official or officials shall be determined in the same manner as in the case of delayed deduction or remittance of Tax Deduction at Source under Section 201(IA) of the Income-tax Act, 1961. This will be without prejudice to any disciplinary action which the disciplinary authority may propose to take against the official or officials responsible for the administrative lapse in this respect.

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