DA Arrears for Central Government Employees during COVID-19 कोविड-19 के दौरान महंगाई भत्ते की बकाया राशि- Updates Aug, 2025

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 3638
सोमवार 77 अगस्त, 2025/20 श्रावण: 71947 (शक)

कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि

3638. श्री आनंद भदौरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के कारण लिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को उस स्तर तक बनाए रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया कब तक जारी करेगी?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किश्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके।

(ख) एवं (ग) भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.2 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 प्रतिशत हो गया है।

(घ) वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा। इसलिए, डीए/डीआर का बकाया देना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

****

Click Page-3 for PDF and Images पीडीएफ और ईमेज प्राप्‍त करने के लिए Page-3 क्लिक करें