Consolidation of Public Sector Banks – No proposal on merger or consolidation of Public Sector Banks (PSBs) is under consideration of the Government: Lok Sabha Unstarred Question No. 52 answered on 01.02.2025
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 52
ANSWERED ON MONDAY, DECEMBER 1, 2025/10 AGRAHAYANA, 1947 (SAKA)
Consolidation of Public Sector Banks
52. SHRI MOHITE PATIL DHAIRYASHEEL RAJSINH:
DR. AMOL RAMSING KOLHE:
SHRI MURARI LAL MEENA:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether the Government proposes to further consolidate Public Sector Banks (PSBs) in order to enhance their operational efficiency, financial stability and global competitiveness and if so, the details of the consolidation plan and its expected timeline;
(b) whether any Public Sector Banks operating in the State of Maharashtra are likely to be affected by the proposed consolidation and if so, the details thereof, including the names of the banks, their branches and the districts in which they operate;
(c) whether the Government has conducted any assessment regarding the potential impact of the proposed bank mergers on customers, employees and rural banking services in the said State, particularly in semi-urban and rural districts, if so, the details thereof; and
(d) whether the proposed consolidation is likely to lead to reduction in workforce or closure of branches in economically backward or remote regions of the said State and if so, the measures being taken to prevent adverse effects on employment and public access to banking services?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a) to (d): Presently, no proposal on merger or consolidation of Public Sector Banks (PSBs) is under consideration of the Government.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 52
जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण
52. श्री धैर्शशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री मुरारी लाल मीना:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की परिचालन दक्षता, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिक एकीकृत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो एकीकरण योजना और तत्संबंधी अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के उक्त प्रस्तावित एकीकरण से प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो बैंकों, उनकी शाखाओं और उन जिलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण जिलों में ग्राहकों, कर्मचारियों और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं पर बैंकों के प्रस्तावित विलय के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या उक्त प्रस्तावित एकीकरण से राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े या दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यबल में कमी या शाखाएं बंद होने की संभावना है और यदि हां, तो रोजगार और बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) से (घ): वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय अथवा एकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
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