Re-employment of Senior Citizens वरिष्ठ नागरिकों का पुनर्नियोजन: Rajya Sabha Starred Question No. 40 answered on 22.07.2026
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-40
ANSWERED ON – 22/07/2026
RE-EMPLOYMENT OF SENIOR CITIZENS
40. SHRI RAJINDER GUPTA
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-
(a) whether Government has taken note of the findings of the UNFPA-India’s ‘India Ageing Report, 2023’ projecting a significant increase in the country’s elderly population and the need for structured re-employment opportunities, if so, the details thereof;
(b) whether Government has developed any portal or platform to facilitate the re-employment of senior citizens, if so, the present status thereof;
(c) the total number of senior citizens registered on such portal, along with the number of registered public and private employers, as on date; and
(d) the total number of senior citizens who have secured employment through the portal since its launch, year-wise?
ANSWER
THE MINISTER FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR.VIRENDRA KUMAR)
(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.
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STATEMENT
Statement referred to in reply to parts (a) to (d) in respect of Rajya Sabha Starred Question No. 40 for reply on 22.07.2026 regarding Re-employment of senior citizens by Shri Rajinder Gupta.
(a) Yes, the Government has taken note of the findings of the India Ageing Report 2023 of UNFPA-India. The report estimates that the population of elderly persons (60 years and above) in India will increase from 10.4% in 2022 to 20.8% by 2050 and will reach 36% by the end of this century. It particularly highlights the need for policies ensuring livelihood options and re-employment opportunities for income security of elderly persons, especially in the unorganised sector.
(b) to (d) The Ministry of Labour and Employment has informed that it is implementing the National Career Service (NCS) Scheme for transformation of the National Employment Service. The NCS Portal is a one-stop digital solution for providing career-related services including jobs from private and government sectors, information on online and offline job fairs, job search & matching, career counselling, vocational guidance, and information on skill development courses and skill/training programmes. The NCS Portal is available to all stakeholders (including senior citizens) across the country.
Further, under the NCS project, in collaboration with States/Institutions, the Government has approved 407 Model Career Centres (MCCs) across the country. These centres connect local youth and other job-seekers (including senior citizens) with job opportunities through job fairs, the NCS portal, as well as career counselling and training.
NCS is playing a pivotal role in supporting India’s vision of a skilled, employable, and future-ready workforce. As the platform continues to evolve through Al-driven services, broader convergence, and enhanced citizen-centric offerings, NCS is well-positioned to serve as the cornerstone of India’s modern employment services framework and contribute meaningfully to inclusive economic growth and employment generation.
The Ministry of Labour and Employment has further informed that since the inception of the NCS portal in 2015, more than 6.46 crore jobseekers and 58.76 lakh employers have registered on the NCS Portal, of which 1.89 lakh jobseekers are above the age of 60 years. As per the data at the NCS Portal, 1.68 lakh vacancies have been found to be suitable for candidates above the age of 60 years. More than 2.29 crore jobseekers (including senior citizens) have been shortlisted by employers through the portal across the country.
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भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 40
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2026
वरिष्ठ नागरिकों का पुनर्नियोजन
40. श्री राजिन्दर गुप्ताः
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023’ के उन निष्कर्षों पर ध्यान दिया है, जिनमें देश में वृद्धजनों की आबादी में अतिशय वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है तथा उनके लिए संरचित पुनर्नियोजन के अवसरों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ख) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्नियोजन को सुगम बनाने के लिए कोई पोर्टल अथवा प्लेटफॉर्म विकसित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; (ग) आज की स्थिति के अनुसार उक्त पोर्टल पर पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या तथा उस पर पंजीकृत सरकारी और गैर-सरकारी नियोक्ताओं की संख्या कितनी है; और (घ) उक्त पोर्टल के प्रारंभ होने के बाद से उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की कुल वर्ष-वार संख्या कितनी है?
उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार)
(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
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विवरण
“वरिष्ठ नागरिकों का पुनर्नियोजन के संबंध में श्री राजिन्दर गुप्ता द्वारा पूछा गया राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. ’40, जिसका उत्तर 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण
(क): जी हां, सरकार ने यूएनएफपीए-इंडिया की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के निष्कर्षों पर संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में वृद्धजनों (60 वर्ष एवं उससे अधिक) की जनसंख्या 2022 में 10.4% से बढ़कर 2050 तक 20.8% हो जाएगी और इस सदी के अंत तक 36% तक पहुंच जाएगी। यह विशेष रूप से वृद्धजनों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, आय सुरक्षा हेतु आजीविका विकल्पों एवं पुनर्नियोजन के अवसरों को सुनिश्चित करने वाली नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
(ख) से (घ) : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि वे राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। एनसीएस पोर्टल एक वन-स्टॉप डिजिटल समाधान है जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज एवं मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, तथा कौशल विकास पाठ्यक्रमों एवं कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी सहित करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों (वरिष्ठ नागरिकों सहित) के लिए उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त, एनसीएस परियोजना के तहत, राज्यों/संस्थानों के सहयोग से, सरकार ने देश भर में 407 मॉडल करियर केंद्रों (MCCs) को स्वीकृति दी है। ये केंद्र स्थानीय युवाओं एवं अन्य नौकरी खोजने वालों (वरिष्ठ नागरिकों सहित) को रोजगार मेलों, एनसीएस पोर्टल तथा करियर परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार अवसरों से जोड़ते हैं।
एनसीएस, भारत के कुशल, रोजगार-योग्य एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल (future-ready workforce) की परिकल्पना को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे-जैसे यह मंच एआई-संचालित सेवाओं, व्यापक तालमेल एवं उन्नत नागरिक केंद्रित सेवाओं के माध्यम से विकसित होता जा रहा है, यह पोर्टल भारत के आधुनिक रोजगार सेवा ढांचे की आधारशिला के रूप में स्थापित होने, समावेशी आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सार्थक योगदान देने हेतु सुदृढ़ स्थिति में है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वर्ष 2015 में एनसीएस पोर्टल की शुरुआत के बाद से, 6.46 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों और 58.76 लाख नियोक्ताओं (employers) ने एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1.89 लाख नौकरी चाहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों के लिए 1.68 लाख रिक्तियां उपयुक्त पाई गई हैं। देश भर में पोर्टल के माध्यम से 2.29 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों (वरिष्ठ नागरिकों सहित) को नियोक्ताओं (employers) द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है।
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