MACP Benefits for 2006–2008 Central Government Retirees: Clarification 2006–2008 के केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए MACP लाभ: सरकार का स्पष्टीकरण

MACP Benefits for 2006–2008 Central Government Retirees: Rajya Sabha Reply Clarifies No Benefit Before 01.09.2008. 2006–2008 के केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए MACP पर राज्यसभा में सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण: 01.09.2008 से पहले लाभ नहीं

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.603
(ANSWERED ON 23.07.2026)

GRANT OF MACP BENEFITS TO CIVIL EMPLOYEES

SHRI SANJAY SINGH:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Central Government civilian employees who retired during the period from 2006 to 2008 under the Sixth Central Pay Commission (6th CPC) have not been granted benefits of the Modified Assured Career Progression (MACP) scheme and if so, the reasons therefor;

(b) the number of civilian employees who retired during the said period and were deprived of the benefit of MACP scheme, department-wise; and

(c) whether Government has issued any Office Memoranda (OMs) for grant of MACP benefits, arrears and revised pensionary benefits to civilian employees retired during that period and if so, the details thereof including the implementation timeline?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (c): The Central Government vide Resolution notified on 29.08.2008, considered and accepted the recommendations of Sixth Central Pay Commission for introduction of a Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme w.e.f. 1.9.2008 with further modification under the Scheme to grant three financial upgradations on completion of 10, 20 and 30 years of regular service counted from direct entry grade or 10 years of service in same Grade Pay. Since MACP Scheme was not in place during the period from 01.01.2006 to 31.08.2008, question of issuing any OM or granting benefit of the MACP Scheme during this period to Central Government Civilian employees whether in service or retired does not arise.

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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 603
(दिनांक 23.07.2026 को उत्तर के लिए)

सिविल कर्मचारियों को एमएसीपी लाभ प्रदान किया जाना

श्री संजय सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6वें सीपीसी) के तहत वर्ष 2006 से 2008 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना का लाभ नहीं दिया गया है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए और एमएसीपी योजना के लाभ से वंचित रहे सिविल कर्मचारियों की विभाग-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने उस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सिविल कर्मचारियों को एमएसीपी लाभ, बकाया राशि और संशोधित पेंशनभोगी लाभ प्रदान करने के लिए कोई कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं, और यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : सीधे प्रवेश (एंट्री) ग्रेड से परिकलित 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा अथवा एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी होने पर तीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु एमएसीपी के अंतर्गत आगे और आशोधन करते हुए दिनांक 01.09.2008 से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) शुरु करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 29.08.2008 को अधिसूचित संकल्प के माध्यम से छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। चूंकि, दिनांक 01.01.2006 से 31.08.2008 की अवधि के दौरान, एमएसीपी स्कीम मौजूद नहीं थी, अतः इस अवधि के दौरान, किसी कार्यालय ज्ञापन को जारी करने या केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों, चाहे वे सेवारत हों अथवा सेवानिवृत्त, को एमएसीपी स्कीम का लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता।

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