Four Labour Codes Implemented from 21 November 2025: Centre Notifies Rules, States Finalising Implementation – Official Lok Sabha Reply 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताएँ लागू: केंद्र ने नियम अधिसूचित किए, राज्य कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने में जुटे – लोकसभा में सरकार का आधिकारिक जवाब
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABНА
UNSTARRED QUESTION NO.9
TO BE ANSWERED ON 20.07.2026
FOUR LABOUR CODES
9. SHRI K C VENUGOPAL:
ADV DEAN KURIAKOSE:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) the current status of the implementation of the four Labour Codes;
(b) whether there is any concerns regarding the same and if so, the details thereof addressed by the government with the stakeholders;
(c) the details of the policy formulated by the Government to guarantee minimum wages, health insurance and strict social security benefits for the millions of gig and platform workers currently operating outside formal labour protections; and
(d) the details of formal jobs created versus jobs lost in the manufacturing and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) during the last five years?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a) & (b): The Government of India has implemented four Labour Codes, namely, the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH&WC) Code, 2020 with effect from 21st November, 2025. The Central Rules under the said Labour Codes have been notified on 8th May, 2026.
Since ‘Labour’ falls under the concurrent subject, the States/UTs are also required to frame Rules under the Labour Codes. Accordingly, most of the States/UTs have already taken measures & have finalised or published/pre-published the Rules under the Labour Codes and a few are pre-publishing/finalising the Rules.
(c) & (d): The Labour Codes were enacted to meet need for comprehensive labour reforms that formalize employment, simplify compliance through digital integration, strengthen social Security and ensure workplace safety and equality. The Codes will provide universal minimum wages and social security benefits for workers.
The gig workers and the platform workers have been defined for the first time in the Labour Code for the purpose of formulating schemes to provide social security benefits relating to life and disability cover, accident insurance, health and maternity benefits, old age protection etc.
The Labour Codes have several enabling provisions which will promote formalisation and employment generation including social security and welfare of the workers. Such provisions include, formalization of employment through mandatory issue of appointment letter, universalisation of social security by extending coverage to organised, unorganised, gig and platform workers to strengthen their protection against employment-related vulnerabilities and enabling greater adaptability to new forms of work like gig & platform work and technology-driven employment models.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 9
सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)
चार श्रम संहिताए
†9. श्री के. सी. वेणुगोपालः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या इसके संबंध में कोई चिंता व्यक्त की गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा हितधारकों के साथ इस विषय पर की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;
(ग) औपचारिक श्रम संरक्षण से बाहर काम कर रहे लाखों गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य बीमा और कड़े सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सृजित हुए औपचारिक रोजगारों की तुलना में समाप्त हुए रोजगारों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)
(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा (ओएसएचएंडडब्लूसी) संहिता, 2020 को लागू कर दिया है। उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को 8 मई, 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है।
चूंकि ‘श्रम’ समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी इन श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने आवश्यक हैं। तदनुसार, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है या प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है तथा कुछ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
(ग) और (घ): श्रम संहिताओं को व्यापक श्रम सुधारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो रोजगार को औपचारिक रूप देते हैं, डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाते हैं, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करते हैं। ये संहिताएं कामगारों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगी।
गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से श्रम संहिता में पहली बार परिभाषित किया गया है।
इन श्रम संहिताओं में कई सक्षमकारी प्रावधान हैं जो सामाजिक सुरक्षा और कामगारों के कल्याण सहित औपचारिकीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। ऐसे प्रावधानों में, नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से जारी करके रोजगार को औपचारिक रूप देना, संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों तक कवरेज का विस्तार करके सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण करना शामिल है ताकि रोजगार से जुड़ी कमजोरियों के खिलाफ उनके संरक्षण को सुदृढ़ किया जा सके तथा गिग और प्लेटफॉर्म कार्य और प्रौद्योगिकी संचालित रोजगार मॉडल जैसे कार्य के नए रूपों के प्रति अधिक अनुकूलनशीलता सक्षम की जा सके।
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GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABНА
UNSTARRED QUESTION NO. 194
TO BE ANSWERED ON 20.07.2026
STATUS OF FOUR LABOUR CODES
194. SMT. PRATIMA MONDAL:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) whether the Government has operationalised the four Labour Codes across all States and Union Territories and if so, the State/UT-wise status thereof and if not, the reasons for the delay in implementation in the remaining States and Union Territories;
(b) the steps being taken by the Government to facilitate their early operationalisation while addressing the concerns raised by workers, employers and other stakeholders;
(c) whether the Government has formulated any roadmap or timeline for extending comprehensive labour rights and social security benefits to gig and platform workers;
(d) if so, the details thereof including the proposed social security measures, eligibility criteria and implementation mechanism; and
(e) if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a) to (e): The Government of India has implemented four Labour Codes, namely, the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH&WC) Code, 2020 with effect from 21st November, 2025. The Central Rules under the said Labour Codes have been notified on 8th May, 2026.
Since ‘Labour’ falls under the concurrent subject, the States/UTs are also required to frame Rules under the Labour Codes. The Ministry of Labour and Employment is proactively engaged with the States/UTs for finalisation of their rules and smooth implementation of the Codes. Accordingly, most of the States/UTs have already taken measures & have finalised or published/pre-published the Rules under the Labour Codes and a few States/UTs are in the process of pre-publishing/finalising the Rules.
The four Labour Codes were passed after extensive consultations with all stakeholders including States/UTs. The comments/concerns raised by the stakeholders were acknowledged and examined before the passage of four Labour Codes and finalisation of Rules. Further, several National and Regional Labour Conferences were held with States/UTs to discuss issues relating to four Labour Codes. The Ministry of Labour and Employment is pursuing with stakeholders including States/UTs for smooth implementation of the Codes. Labour codes will provide universal minimum wages and social security benefits for workers.
The gig workers and the platform workers have been defined for the first time in the Labour Code for the purpose of formulating schemes to provide social security benefits relating to life and disability cover, accident insurance, health and maternity benefits, old age protection etc.
The four Labour Codes reduce multiplicity of definitions & authorities, facilitate use of technology, bring transparency & accountability in enforcement. Simultaneously, it strengthens the protection available to workers, including unorganized workers.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 194
सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़ 1948 (शक)
चार श्रम संहिताओं की स्थिति
+194. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा श्रमिकों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करते हुए इन संहिताओं को शीघ्र लागू करने की सुविधा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को व्यापक श्रम अधिकार और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कोई रोडमैप या समय-सीमा तैयार की है;
(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा उपायों, पात्रता मानदंडों और कार्यान्वयन तंत्र सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)
(क) से (ङ): भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएचएंडडब्लूसी) संहिता, 2020 को लागू कर दिया है। उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को 8 मई, 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है।
चूंकि ‘श्रम’ समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी इन श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने अपेक्षित हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ उनके नियमों को अंतिम रूप देने और संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। तदनुसार, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है या प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है तथा कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
इन चार श्रम संहिताओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद पारित किया गया था। चार श्रम संहिताओं को पारित करने और नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों द्वारा उठाए गए विचारों/चिंताओं को संज्ञान में लिया गया और उनकी जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, चार श्रम संहिताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों सहित हितधारकों के साथ निरंतर प्रयास कर रहा है। श्रम संहिताएं कामगारों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगी।
गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से श्रम संहिता में पहली बार परिभाषित किया गया है।
ये चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाती हैं तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, यह असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को सुदृढ़ करती हैं।
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