7वां वेतन आयोग : लवासा कमेटी की सिफारिशों से 106 से 122 प्रतिशत तक बढ़ेंगी सैलेरीज

अशोक लवासा कमेटी इस सप्ताह एचआरए और अन्य अलाउंसेस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। अगर इस कमेटी के दिए गए सुझावों को माना गया तो देशभर के करीब 47 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलॉइज की सेलेरी में बड़ा बदलाव आएगा। सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए में भी प्रस्तावित की गई बढ़त के अनुसार कर्मचारियों की सैलेरीज में कम से कम 106 प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा 122 प्रतिशत का उछाल आएगा।

यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह ही पेश की जानी थी। इसमें एचआरए को रिवाइज करना जबकि कुछ गैर जरूरी अलाउंसेस जैसे कि एक्टिंग, असिस्टंग कैशियर, साइकिल, कॉन्टिमेंट, फ्लाइंग स्क्वाड, हेयरकट, राजसभा, राजधानी, रोब, शू, शॉर्टहैंड , सोप स्पेक्टेकल, यूनिफॉर्म, विजिलेंस और वॉशिंग अलाउंसेस को हटाने पर फैसला किया जाना है।

हाउस रेंट अलाउंस पर पूरी तरह फोकस करते हुए लवासा कमेटी ने सिफारिश की थी कि सातवें वेतन आयोग के तहत एचआरए के मौजूदा रेट्स को रिवाज कर इन्हें बेसिक पे का 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत करना चाहिए। यह रेट इस पर निर्भर हो कि कर्मचारी एक्स, वाय या जेड किसी क्लास की सिटी में रहता है।

इस बढ़त के अनुसार, एंट्री लेवल के कर्मचारी जिनकी बेसिक पे 18000 रुपए प्रति माह है, उन्हें हर महीने 4320 रुपए एचआरए मिलेगा (एक्स क्लास सिटी में रहने पर)। इसी तरह जिस केंद्रीय सरकार के कर्मचारी का पे स्केल सबसे टॉप वाला है तो उनकी सैलेरी 90000 प्लस 27000 बतौर एचआरए हो जाएगी। वहीं जिसकी बेसकी पे 2.5 लाख रुपए है, उन्हें 60000 रुपए का एचआरए मिलेगा।