8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट की पात्रता में संशोधन किया, 18 महीने की रिपोर्ट की समय-सीमा नजदीक. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने संविदा आधार पर कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। यह संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब आयोग अपने गठन के बाद निर्धारित 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कार्य कर रहा है।
इस भर्ती प्रक्रिया का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार संसद में लगातार यह स्पष्ट करती रही है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। यह समय-सीमा सरकार द्वारा 03 नवंबर 2025 को जारी उस Resolution से संबंधित है, जिसके माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया और उसके Terms of Reference अधिसूचित किए गए।
राज्यसभा में 10 फरवरी 2026 को दिए गए एक जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार ने 03.11.2025 के Resolution के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है और आयोग को वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशें अपने गठन के 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी हैं।
इस प्रकार, 18 महीने की यह अवधि केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अपेक्षा नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा संसद में बार-बार दोहराई गई आधिकारिक समय-सीमा है।
आयोग अब इस अवधि में काफी आगे बढ़ चुका है और इसी दौरान अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, कानूनी मामलों तथा नोट्स तैयार करने जैसे कार्यों के लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंट की नियुक्ति जारी रखना आयोग के काम के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है।
कंसल्टेंट के लिए संशोधित पात्रता नियम
11 अगस्त 2026 को जारी Office Memorandum के माध्यम से आयोग ने 10 अप्रैल 2026 को जारी अपने पूर्व दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित व्यवस्था के तहत कंसल्टेंट के पदों को आयु और अनुभव के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- Senior Consultant: संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष।
- Consultant: संबंधित क्षेत्र में 6 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष।
- Consultant (Young Professional): संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव तथा अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष।
संशोधित व्यवस्था के तहत कुल 23 कंसल्टेंट की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है—2 Senior Consultant, 5 Consultant और 16 Young Professional।
विशेषज्ञ सहायता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कुछ विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की हैं। निम्नलिखित में से कोई योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं:
- Human Resources (HR), Industrial Relations (IR) या समान विषयों में Masters अथवा MBA डिग्री।
- LL.B डिग्री तथा Bar Council/Bar Association में नामांकन के साथ कानून अनुसंधान या Tribunals/Courts में service matters से संबंधित अनुभव।
- IT, data analysis, data visualisation आदि में संबंधित अनुभव के साथ B.Tech/M.Tech डिग्री।
आयोग ने सामान्य अनुसंधान, सूचनाओं के संकलन, inputs को एकत्रित करने और draft notes तैयार करने की क्षमता को वांछनीय बताया है। इसके अलावा, सभी श्रेणियों के कंसल्टेंट के लिए Excel/spreadsheets पर कार्य करने तथा presentations/slide decks तैयार करने का ज्ञान और अनुभव अनिवार्य है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि pay या emoluments structure, compensation package अथवा establishment matters से संबंधित कार्यों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नीचे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक Office Memorandum का पूरा और मूल पाठ दिया गया है:
F.No.10/35/2026-Estt./8CPC
Government of India
Eighth Central Pay Commission
3rd Floor, Chanderlok Building,
Janpath, New Delhi-110001
Dated the 11th August, 2026
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Partial modification in the guidelines for engagement of Consultants in Eighth Central Pay Commission.
The undersigned is directed to refer to this Commission’s O.M of even no. dated 10.04.2026, inviting the applications for engagement as Consultant in the Commission on contractual basis and to say that the Para 3 and Para 4 of the said guidelines for engagement of Consultants in Eighth Central Pay Commission may be read as under:
Para 3- Eligibility: The Consultants are classified into three (3) Categories. The age limit, experience required and number of vacancies for each of the category is given in the table below:-
| S. No | Category | Relevant experience in years# | Upper age limit# | Maximum Strength |
| 1. | Consultant (Sr. Consultant) | 10+ | 45 Years | 2 |
| 2. | Consultant | 6+ | 40 Years | 5 |
| 3. | Consultant (Young Professional) | 2+ | 32 Years | 16 |
#The cut-off date would be 1st August, 2026.
Para 4 Essential Qualification: The candidates with either of the following qualifications can apply:
(i) Masters or MBA degree in/with Human Resource (HR) / Industrial Relations(IR)/similar subjects;
(ii) LL.B, enrolled with Bar Council/Bar Association with relevant experience in law research or having experience in handling service matters in Tribunals/Courts as an Advocate.
(iii) B.Tech/M.Tech with relevant experience in IT/data analysis/data visualisation etc.
Aptitude for general research, compiling information, collating inputs, and preparing draft notes is desirable. Knowledge and experience of working on excel/spreadsheets and preparing presentations/slide deck is must for all categories of consultants. Candidates who have handled matters related to pay or emoluments structure/compensation package/establishment matters
would be given preference.
2. Others terms & conditions of the said guidelines dt. 10.04.2026, will remain the same.
3. Applicants desirous of being appointed as a consultant on contract basis in the Commission may submit their application in the prescribed proforma only through the following link [https://nicforms.nic.in/enRhYmxlNjlkMzczNmI2YTNIOTIwMjYwNDA2NTI] OR by accessing the ‘Related Links’ section on the 8CPC’s website (https://8cpc.gov.in). Those who have applied earlier need not apply again. No physical copy/email/hard copy shall be considered for this purpose.
4. This issues with the approval of the Competent Authority.
(Manish Kumar)
Director
Tel: 011-23312630
Email: manish.kr1975[at]nic.in
Το,
(i) All officers of 8th Central Pay Commission
(ii) Website of 8CPC for wider publicity
समय के खिलाफ दौड़: परामर्श, डेटा विश्लेषण और 18 महीने की समय-सीमा
8वां CPC एक स्पष्ट समय-सीमा के तहत काम कर रहा है। इसका गठन सरकार द्वारा 03.11.2025 को जारी Resolution के माध्यम से किया गया था और Terms of Reference में आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने बाद में संसद में भी इस स्थिति को दोहराया है। 10 फरवरी 2026 को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने कहा कि 8वां CPC वेतन, भत्ते और पेंशन सहित विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें अपने गठन के 18 महीने के भीतर देगा।
संसद में दिया गया यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुष्टि होती है कि 18 महीने की समय-सीमा आयोग की रिपोर्ट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक समय-सीमा है।
इसी दौरान आयोग विभिन्न शहरों में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श कर रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न मांगों और प्रतिनिधित्वों को समझना तथा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए inputs को एकत्र करना है।
ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा नए कंसल्टेंट की नियुक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इन विशेषज्ञों से प्राप्त inputs को संकलित करना, डेटा का विश्लेषण करना, अनुसंधान करना, कानूनी और सेवा मामलों की जांच करना तथा draft notes तैयार करना आयोग के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कंसल्टेंट की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?
संशोधित पात्रता शर्तों से यह संकेत मिलता है कि आयोग को इस चरण में किस प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता है।
HR और Industrial Relations की पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञ सेवा शर्तों और वेतन संरचना से जुड़े मामलों के अध्ययन में सहायता कर सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञ service matters, न्यायाधिकरणों और न्यायालयों से संबंधित मामलों तथा कानूनी पहलुओं के परीक्षण में सहयोग कर सकते हैं। वहीं IT, data analysis और data visualisation विशेषज्ञ बड़ी मात्रा में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण में सहायता कर सकते हैं।
इसके अलावा, pay, emoluments, compensation packages और establishment matters का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जाना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय आयोग के मुख्य कार्यक्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं।
18 महीने की समय-सीमा पर सरकार का रुख स्पष्ट
18 महीने की समय-सीमा को सरकार के अपने संसदीय बयानों के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है।
सरकार ने संसद में कहा है कि 8वें CPC का गठन 03.11.2025 के Resolution के माध्यम से किया गया और आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं।
इस प्रकार आयोग का कार्य किसी अनिश्चित समय-सारिणी के तहत नहीं चल रहा है। इसके लिए एक निर्धारित अवधि है, जिसे सरकार ने संसद में भी स्पष्ट रूप से दोहराया है।
हालांकि, कंसल्टेंट की भर्ती को अपने आप में आयोग की देरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। Terms of Reference आयोग को आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और कंसल्टेंट की सहायता लेने की अनुमति देता है। आयोग के कार्य की व्यापकता को देखते हुए अलग-अलग चरणों में विशेषज्ञ manpower की आवश्यकता होना स्वाभाविक है।
फिर भी, 11 अगस्त 2026 का नया Office Memorandum यह दर्शाता है कि आयोग अपने अनुसंधान, कानूनी, डेटा विश्लेषण और प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेषज्ञ क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है।
आगे की राह
आने वाले महीने 8वें CPC के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
आयोग को कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सेवा संगठनों और अन्य हितधारकों से प्राप्त representations का अध्ययन करना है; मौजूदा वेतन एवं भत्ता संरचनाओं की समीक्षा करनी है; तुलनात्मक एवं वित्तीय विश्लेषण करना है; आर्थिक और राजकोषीय प्रभावों पर विचार करना है और अंततः अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं।
यह पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा संसद में बार-बार बताई गई 18 महीने की समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी है।
नवीनतम consultant recruitment, विशेषकर research, data analysis, legal expertise और pay-related experience पर दिए गए जोर से आयोग के वर्तमान कार्य की विशेषज्ञ प्रकृति स्पष्ट होती है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुख्य बात यह है कि सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट है—03 नवंबर 2025 के Resolution और उसके बाद संसद में दिए गए जवाबों के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं।
आयोग द्वारा consultations जारी रखने और अपनी विशेषज्ञ टीम को मजबूत करने के साथ अब आने वाले महीने इस बात के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि 8वें CPC की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ती है।
****
COMMENTS