7th pay commission has many things in its baggage, central government employees are waiting eagerly
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वेतन वृद्धि के अलावा और भी कई बानों पर रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर
सातवाँ वेतन आयोग – जानिए क्या क्या तोहफे बाँध रखे है वेतन आयोग ने अपनी पोटली में
नयी दिल्ली:- एक जनवरी 2016 से लागू होने बाले सातवें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष 2014 में हुआ था । वेतन आयोग को सरकार ने 15 माह के अवधि का समय दिया था । गठन से लेकर आजतक वेतन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से विचार विमर्श किए और उनके सुझाव भी मागे । इसी बीच वेतन आयोग ने विभिन्न क्षेलों में कार्य कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनो से भी मुलाकातें की । कर्मचारी संगठनो ने वेतन आयोग के ज्ञापन देकर अपनी अपनी मांगे वेतन आयोग के समक्ष रखी । इसी बीच वेतन जाएगा ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिसमें भारतवर्ष के दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी तैनात हैं । सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वेतन आयोग ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है। हमारे सुत्रों ने जानकारी दी है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सितम्बर महीने तक दे देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वेतन आयोग के पिटारे से क्या निकलने वाला है । इसी बात का इन्तजार केंद्रीय कर्मचारियों को भी है । लेकिन कुछ मुख्य बातें जिनकी वेतन आयोग से कर्मचारियों को उम्मीद है वे हैं न्युनतम वेतन, फिटमेंट फार्मूला. न्युनतम और अधिकतम वेतन में अनुपात, प्रस्तावित वेतन संरचना और वेतन वृद्धि की दर, कैरियर में प्रगति, नयी पेंशन स्कीम के बारे में, पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ इत्यादि। यह कुछ इस तरह के सवाल हैं जो हरेक केंद्रीय कर्मचारियों के दिमाग के इर्दगिर्द घूम रहे हैं ।
वेतन आयोग लगभग कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगी गयी बातें मानते हुए आये हैं और इस बार कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन 26000 रुपए की मांग की है न्युनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1 : 8 मांगा गया है। अगर हम फिटमेंट फार्मूला की बात करें तो यह 3.67 का माँगा गया है । इसका मतलब है कि जो मूल वेतन आपका इस समय है उसको 3.67 से गुणा करने पर जितना मूल वेतन बनेगा उसे वेतन में बढोतरी माना जायेगा । कैरियर में प्रगति पर पूरी सर्विस में केन्द्रीय कर्मचारियों को कम से कम पांच बार पदोन्नति मिले इस का प्रावधान वेतन आयोग कर सकता है। नयी पेंशन स्कीम को रद्द करने के मामले में वेतन आयोग क्या करेगा इस पर संशय बरकरार है । केद्रीय कर्मचारियों को हर साल मूल वेतन में वेतन वृद्धि जुलाई में मिलती है, वेतन आयोग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा की किसी भी कर्मचारी के वेतन मैं स्थिरता ना आये । इसी तरह वेतन आयोग से यह भी उम्मीद की जा रही है कि पेंशनर्स को भी अधिक से अधिक लाभ मिले, अब देखना यह है कि इनमें से क्या मिलता है क्या नहीं? पर फिलहाल केद्रीय कर्मचारियों के पास इन्तजार के अलावा और कोई चारा नहीं है।
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