8वें वेतन आयोग पर अपडेट: कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों और पेंशनर्स पर चर्चा

8वें वेतन आयोग पर अपडेट: कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों और पेंशनर्स पर चर्चा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) के प्रतिनिधियों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपनी मांगें रखीं। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है।

कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें

कर्मचारी संघ सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार से बातचीत करता है। इस बैठक में महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR), और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

8वें वेतन आयोग के लिए प्रमुख मांगें:

• वेतनमान में संशोधन: सभी सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और ग्रामीण डाक कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए।
• नया वेतन ढांचा: 1 जनवरी 2026 से नए वेतन और भत्ता ढांचे को लागू किया जाए।
• न्यूनतम वेतन में वृद्धि: परिवार की आवश्यकताओं और आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए।
• वेतन ग्रेड का विलय: वेतन असमानता को कम करने के लिए लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4, तथा लेवल 5 और 6 के ग्रेड को मिलाया जाए।
• पदोन्नति के अवसर: संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति (MACP) योजना में सुधार कर कर्मचारियों को कम से कम 5 बार पदोन्नति का अवसर दिया जाए।
• महंगाई भत्ता और राहत: DA और DR को बेसिक वेतन से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके।
• पेंशन में सुधार: पेंशन में हर 5 साल में वृद्धि की जाए और पुराने तथा नए पेंशनर्स को समान लाभ मिले।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी: 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) को बेहतर बनाया जाए और कैशलेस इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
• बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA): इसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक बढ़ाया जाए।
• ब्याज-मुक्त ऋण: कर्मचारियों के लिए ब्याज-मुक्त अग्रिम (Interest-Free Advance) की सुविधा फिर से शुरू की जाए।
• विशेष भत्ते: रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते का प्रावधान किया जाए।

अगला कदम

NC JCM स्टाफ साइड ने इन मांगों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों में शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आने वाले दिनों में एक स्थायी समिति की बैठक होगी, जहां इन मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार इन सिफारिशों को मंजूरी देती है, तो 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

View: Terms of Reference (ToR) for the 8th Central Pay Commission – Brief of discussion between Secretary, DoPT and Staff Side of NC(JCM)