Recommendations of the 7th Central Pay commission are not yet available: Govt. replied in Rajya Sabha.

QUESTION NO  120

Seventh Pay Commission

120 SHRI SHANTARAM NAIK

Will the Minister of FINANCE be pleased to satate :-

(a) whether the Seventh Pay Commission has been constituted;
(b) if so, the name of the Chairman and terms of reference;
(c) whether the terms of reference differ from the terms of reference of the Sixth Pay Commission;
(d) if so, to what extent do they differ;
(e) the likely financial burden on the exchequer due to the recommendations of the Pay Commission; and
(f) the number of States which adopted and accepted the recommendations of the Sixth Pay Commission and the names of the States which have their own Pay Commissions?

ANSWER

MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY)

(a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

ANNEXURE        HINDI_VERSION          

सातवां वेतन आयोग 

*120. श्री शान्तालराम नायक: 
क्या1 वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्याि सातवें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है; 
(ख) यदि हां, तो इसके अध्यकक्ष का नाम और विचारार्थ विषय क्यार-क्या) हैं; 
(ग) क्याह ये विचारार्थ विषय छठे वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों से भिन्नछ हैं; 
(घ) यदि हां, तो उनमें कितनी भिन्ननता है; 
(ङ) वेतन आयोग की सिफारिशों से खजाने पर कितना वित्तीकय बोझ पड़ने की संभावना है; और 
(च) कितने राज्योंस ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अंगीकार और स्वीाकार किया है; और उन राज्योंि के नाम क्या –क्यास हैं जिनका अपना स्व्यं का वेतन आयोग है?

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)


(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) और (ख): सरकार ने 28 फरवरी, 2014 के संकल्पे के तहत सातवें केन्द्री य वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग के संघटन और उसके विचारार्थ विषयों से युक्तप उक्तव संकल्पव की प्रति अनुलग्नयक में दी गई है। 


(ग) और (घ): मोटे तौर पर छठे केन्द्री य वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के सार को बनाए रखते हुए 7वें केन्द्री य वेतन आयोग के विचारार्थ विषय रक्षा बलों के कार्मिकों की परिलब्धि‍ संरचना, सेवानिवृत्ति) लाभ आदि से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रि त हैं और (i) आधुनिक प्रशासन की जटिल चुनौतियों, हितधारकों की उम्मीठदों आदि को ध्या न में रखते हुए सरकारी सेवा के लिए सर्वाधिक उपयुक्तव प्रतिभा आकर्षित करने की आवश्य कता (ii) योग्यकता आधारित रूपरेखा के माध्यधम से उपयुक्त  प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्ययकता, (iii) यौक्ति कीकरण एवं सरलीकरण के प्रयोजन से विभिन्न् भत्तों  की समीक्षा (iv) आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्तव कर्मचारियों की पेंशन और (v) श्रेष्ठ तम वैश्विगक कार्य पद्धतियों एवं भारतीय परिस्थि तियों में उनकी अनुकूलनीयता तथा प्रासंगिकता पर भी बल देते हैं। 


(ङ): 7वें केन्द्री य वेतन आयोग की सिफारिशें अभी उपलब्धप नहीं हैं और इसलिए उनके वित्तीशय भार की अभी जानकारी नहीं है। 


(च): राज्यि सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्टव अधिकार-क्षेत्र में आती हैं। इसलिए, राज्यक सरकार के कर्मचारी, 7वें केन्द्री य वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं होते। इसके अलावा, राज्य् सरकारें केन्द्रींय वेतन आयोग की सिफारिशों को अंगीकार करने अथवा अपने स्वेयं के वेतन आयोगों के गठन के मामले में केन्द्रद सरकार से स्वयतंत्र हैं। इसलिए, केन्द्र् सरकार के पास राज्यक सरकारों द्वारा छठे केन्द्रीवय वेतन आयोग की सिफारिशों के अंगीकरण के लिए अपनाई गई पद्धति अथवा उन राज्योंज जिनके स्व्यं के वेतन आयोग हैं, के नाम के बारे में कोई डाटा उपलब्धव नहीं है।  

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