Proposal of 5-Day Week for Banks बैंकों के लिए 5-दिवसीय सप्ताह का प्रस्ताव: Lok Sabha Unstarred Question No. 1237 answered on 28.07.2025

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1237
ANSWERED ON MONDAY, 28 JULY, 2025 / 6 SRAVANA, 1947 (SAKA)

PROPOSAL OF 5-DAY WEEK FOR BANKS

1237. SHRI K C VENUGOPAL:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the action taken by the Government on the IBA proposal for a 5-day banking week;

(b) whether the Government is considering to implement the proposal and if so, the details thereof;

(d) if so, the steps taken by the Government to address the shortage of staff in banks; and

(e) whether the Government has any plans for the roll out of the newly proposed 5-day banking week and if so, the timeline fixed for the same?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (e): Indian Banks’ Association (IBA) has submitted a proposal to declare all Saturdays as banking holiday. In regard to the Saturdays being public holiday, subsequent to 10th Bipartite settlement/ 7th Joint note signed between IBA and Workmen Unions/Officer Associations, Government, in exercise of powers conferred by section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881, vide notification dated 20.8.2015, had declared the second and the fourth Saturdays of every month as public holiday for banks in India.

Further, Public Sector Banks (PSBs) are board governed commercial entities. The requirement of manpower in each PSB is determined by the respective PSB keeping in view various factors which include, inter-alia, business requirement, spread of activities, superannuation and other unplanned exits. Appointment of officers and staff is done accordingly by the PSBs and it varies from year to year based on their requirements.

As per inputs received from PSBs, as on 31.03.2025, 96% staff are in position against their business requirement. The small proportion of gap is attributable to attrition on account of superannuation and other usual factors including unplanned exits.

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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1237
जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों के लिए 5-दिवसीय सप्ताह का प्रस्ताव

1237. श्री के.सी. वेणुगोपाल:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के आईबीए के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्‍या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग कर्मचारियों की कमी के कारण यह प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो बैंकों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार के पास नव प्रस्तावित 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सभी शनिवार को बैंकिंग अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। शनिवार के सार्वजनिक अवकाश होने के संबंध में आईबीए और कामगार यूनियनों/अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित 10वें द्विपक्षीय समझौते/7वें संयुक्त नोट के पश्चात, सरकार नेपरक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.08.2015 की अधिसूचना के तहत प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को भारत में बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बोर्ड द्वारा अभिशासित वाणिज्यक संस्थाएं हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में श्रमशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण संबंधित पीएसबी द्वारा विभिन्‍न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार अपेक्षा, कार्यकलापों का विस्तार, अधिवर्षिता और अन्य अनियोजित बहिर्गमन शामिल हैं। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और यह उनकी अपेक्षाओं के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है।

पीएसबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक, 96% कर्मचारी बैंकों की अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार कार्यरत हैं। लघु अनुपातिक अंतर अधिवर्षिता और अनियोजित बहिर्गमन सहित अन्य सामान्य कारकों के कारण है।

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Proposal of 5-Day Week for Banks बैंकों के लिए 5-दिवसीय सप्ताह का प्रस्ताव