8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, जानिये कब होगा लागू और कितनी होगी सैलरी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देकर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस आयोग के नियमों और शर्तों को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। आयोग अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि निश्चित हो गई है। सरकार ने आयोग के अधिकार क्षेत्र और कार्यों की रूपरेखा निर्धारित कर दी है, जिससे इस महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
आठवें वेतन आयोग को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें.
1. आयोग का गठन
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग के अन्य सदस्यों में IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन शामिल होंगे, जो एक विविध और विशेषज्ञ टीम का निर्माण करते हैं।
2. कार्यान्वयन की समयसीमा
हालांकि आयोग की संपूर्ण प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वेतन वृद्धि की राशि बकाया के रूप में कर्मचारियों के खातों में जमा कराई जाएगी।
3. व्यापक प्रभाव
इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। आयोग के लागू होने के बाद मूल वेतन में significant वृद्धि होना तय माना जा रहा है।
4. वेतन गणना का आधार
वेतन संरचना में ‘फिटमेंट फैक्टर’ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐतिहासिक रूप से, छठे वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था, जो सातवें आयोग में बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। आठवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से मूल वेतन में और वृद्धि की जाएगी।
5. फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसे मौजूदा मूल वेतन से गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। हालांकि अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है, विभिन्न रिपोर्ट्स में इसके 1.92 से 2.86 तक होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 1.96 सबसे अधिक चर्चा में है। फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए आयोग 01.01.2026 के डीए दर, एक्राएड फामूले के तहत प्रति परिवार खर्च तथा देश के अन्य संस्थाओं के वेतन दर को ध्यान में रखती है।
6. वेतन गणना का उदाहरण
वर्तमान में लेवल-1 के कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है। यदि 1.96 के फिटमेंट फैक्टर को मान लिया जाए, तो नया मूल वेतन 18,000 x 1.96 = 35,280 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार लेवल-1 से लेवल-18 तक के सभी कर्मचारियों के वेतन में substantial वृद्धि देखने को मिलेगी। दिनांक 01.01.2026 को अनुमानित मंहगाई भत्ते की दर एवं अन्य संभावित फिटमेंट फैक्टर की दर से न्यूनतम सैलरी की गणना दिये गये इमेज के अनुसार गणना की जा सकती है:-
7. प्रभावी तिथि
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सिफारिशों की विशिष्ट कार्यान्वयन तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि यह 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।
8. पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से कर्मचारी संगठन लगातार इसके शीघ्र गठन की मांग कर रहे थे।
9. आयोग का दायरा
आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की व्यापक समीक्षा करेगा और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करेगा।
10. ऐतिहासिक संदर्भ
इससे पहले, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2015 से लागू हुई थीं, जिसने पिछले दशक में सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय हितों में महत्वपूर्ण सुधार किया था।
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COMMENTS
How much time in terms of months will 8 th cpc take to submit its recommendations ?
It’s not a comment, it’s an Appeal
We are all aware that the Eighth Pay Commission has not included any specific provisions for employees with disabilities, as if those who have obtained government positions under the 3% reservation quota for persons with disabilities are not valued at all.
Owing to the long delays and procedural complexities in the government appointment process, persons with disabilities often end up joining service at a much later age—most commonly at or after 39 years of age. For instance, if the age relaxation allowed is up to 38 years, or if one is entitled to an additional relaxation of 5 years as a member of the Scheduled Castes or 10 years as a member of the Scheduled Tribes, the joining ages become 38, 43, and 48 years respectively. If further procedural delays occur—let us say by another 5 years—the joining ages become 43, 48, and even 53 years in some cases.
As a result, the remaining length of service is significantly reduced to only 17, 12, or even 7 years.
Let us consider pension benefits. For those with service tenures of 17 or 12 years, the minimum pension after retirement is ₹12,000. In reality, this amount is nearly equivalent to the disability pension. Furthermore, those with only 7 years of service receive no pension at all, as the minimum qualifying service period for pension is 10 years. What are we to do after retirement in such scenarios?
The principle of Right to Equality is the very foundation of the reservation policy for persons with disabilities. Therefore, the salaries and pensions of employees with disabilities should be determined on par with those who joined at the minimum eligible age for that particular post. That is, if the minimum joining age for a service is 21 years, then regardless of the actual age at which a person with disabilities joins, their initial salary and pension calculation should be based on the assumption of joining at age 21. Otherwise, after retirement, persons with disabilities will face severe financial difficulties. Articles 14 to 18 of the Indian Constitution may provide support in this matter.
There is no established provision in the Central Civil Services (CCS), Fundamental Rules (FR), or Supplementary Rules (SR), perhaps because this issue has only become relevant in the last twenty years. Even the Department of Personnel and Training (DoPT) guidelines do not address this concern.
When it comes to social dignity, there is little to be gained by merely stating it. Issues such as marriage and family life remain complex for persons with disabilities, and perhaps only trained social scientists can offer effective solutions for such problems.
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Atleast 72% of “decision making burocreates” should be from a EWS (economically weaker Section) family background otherwise the present structure never be helpful for the social stability and dignity.
They won’t understand the real problem and country value, it is our population only the human assets.
sincerely,
Badhan Banerjee, PwBD, AMICE (India), c.1972
Hum auto rikcha walo ko bhi kuch faayda dijiye hamare auto me miter lage hai per miter se kiraya nahi milta miter nahi tha auto me too pulice calan kaat deti thi aapki sarkaar sarkari karmcariyo se hai aayi hoogi majduri karne walo se nahi
Bhai aapke baat/ gussa sahi hain. Sarkari karmchari ke betan /salary aise toh nahi fix hoti. Vo nirnay hoti hain ki local bazar pe iska kya asar hota us par bhi. Jaise hair sarkari log koyee bhi bastoo 20 rupaye mein kharid te, hum se toh 5/10 rupiya jyada leta. hum log bhi kuchh nahi boltey.
samjhiye aise 8 ya 9 dukan mein khariddari karein toh 80/90 rupaye aise hi jyada hua jo ki mahina 3000 rupaye huye.
upor se income tax aisa hota ki aap 12 mahine noukri karo toh log vog 1 mahine ki salary jo hain tax mein jaate.
phir apna ghar hotey huye bhi naukri ke sthaan mein quarter mein rehena, uske liye ek house rent allowance milti vo nahi miltey. current yani bijli ke bill, water, community cleaning, chanda puja ho ya koyee aur utsav manaye toh vo bhi kom nahi.
le de ke jo paisa humare khate mein salary ke rup mein aata vo bazar ko changa karne yaanike aapke ghar mein koyee economics paddhe toh vo samjha sakta aapko iss cheez. jyada antar nahi hotey, aapke aur hamare mein. aap auto chalate servicing, insurence yearly jaise dete, hum sarkari karmachari bhi car rakhte toh servicing, insurence, nitrogen, fastag charge bharte. kuchh gussa kom huya ab! asol mein hum saare milke desh ke economy chalake rakhte. kahin kuchh jyada deke kharach karaate nahi toh business kaise hogi bhaiya.
Namaskar.
Level 13 13A and 14 may be merged and have only one level 13 because these three levels are really having the same responsibility.
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