Payment of Gratuity Act to CBSE Affiliated Teachers सीबीएसई से संबद्ध शिक्षकों को उपदान संदाय अधिनियम के अनुसार उपदान: Lok Sabha Unstarred Question No. 1189 answered on 08.12.2025
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1189
ANSWERED ON 08.12.2025
Payment of Gratuity Act to CBSE Affiliated Teachers
1189. Shri S Venkatesan:
Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:
(a) the number of CBSE affiliated private schools which are still not paying Gratuity to their teachers in accordance with The Payment of Gratuity Act, 1972 as amended in 2009 with retrospective effect from 03.04.1997, in the State of Tamil Nadu; and
(b) the steps taken by the Government to ensure payment of gratuity by the private CBSE schools which have not complied with the amended gratuity act?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(SHRI JAYANT CHAUDHARY)
(a) & (b): Education is a subject in the Concurrent List of the Constitution. Schools, other than those owned/ funded by the Central Government, are under the jurisdiction of the respective State Governments. Therefore, this matter falls under the regulatory ambit of the respective state government and as such, to be enforced by these authorities.
Further, following provision has been laid down in Central Board of Secondary Education (CBSE) Affiliation Bye Laws-2018 with regard to Service rules:
Clause 5.3 stipulates that the school shall define the service rules of teaching & nonteaching staff on the lines of the service rules of the employees of Appropriate Government including well documented provisions in respect of the Contributory Provident Fund – Pension Scheme (5.3.11).
Clause 5.2.2 stipulates that “Teaching & non-teaching staff should be appointed on pay scales and allowances prescribed by the Appropriate Government.”
It is mandatory for all the Board’s affiliated schools to follow the Affiliation Byelaws of the Board mutatis mutandis.
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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1189
उत्तर देने की तारीख-08.12.2025
सीबीएसई से संबद्ध शक्षकों को उपदान संदाय अधिनियम के अनुसार उपदान
11189. श्री सु. वेंकटेशनः
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) तमिलनाडु में सीबीएसई से संबद्ध ऐसे निजी स्कूलों की संख्या कतनी है, जो 2009 में संशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार अपने शिक्षकों को, 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया, अभी भी उपदान का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और
(ख) सरकार द्वारा उन निजी सीबीएसई स्कूलों द्वारा उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है, जिन्होंने संशोधित उपदान संदाय अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है?
उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चाधरी)
(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है। केन्द्र सरकार के स्वामित्व/ वित्तपोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए, यह मामला संबंधित राज्य सरकार के वनियामक दायरे में आता है और इस प्रकार इन्हीं प्राधिकरणों द्वारा इसे लागू किया जाना होता है।
इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्धता उपनियम-2018 में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित कए गए हैं:
खंड 5.3 में बताया गया है कि स्कूल उपयुक्त सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों की तर्ज पर शिक्षण और गैर- शिक्षण कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों को परिभाषित करेगा, जिसमें अंशदायी भविष्य नि ध-पेंशन योजना (5.3.11) के संबंध में अच्छी तरह से प्रलेखित प्रावधान शामिल हैं।
खंड 5.2.2 में बताया गया है कि “शिक्षण और गैर- शिक्षण कर्मचारियों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान और भत्तों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
बोर्ड के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आवश्यक संशोधन वद्ध बोर्ड के संबद्धता उप-नियमों का पालन करें।
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