महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तथा 2022-23 के लिए पीएफ पर ब्‍याज घोषणा 22 फरवरी या 1 मार्च की कैबिनेट की बैठक में संभावित

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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तथा 2022-23 के लिए पीएफ पर ब्‍याज घोषणा 22 फरवरी या 1 मार्च की कैबिनेट की बैठक में संभावित

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तथा 2022-23 के लिए पीएफ पर ब्‍याज घोषणा 22 फरवरी या 1 मार्च की कैबिनेट की बैठक में संभावित: अमर उजाला

होली से पहले पीएफ पर ब्याज का तोहफा

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का होगा एलान.

खुशखबरी: 47 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनरों और 6.5 करोड़ भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारकों को होगा लाभ

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार होली से पहले 47 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनरों और 6.5 करोड़ भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारकों को खुशखबरी देगी। सरकार 22 फरवरी या एक मार्च की कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान करेगी। इसके अलावा पीएफ के लिए साल 2021-22 के लिए घोषित ब्याज को रकम भी खाताधारकों के खाते में डालेगी।

वर्तमान में खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.52 फीसदी और उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति दर 5.72 फीसदी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में कम से कम तीन फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों को 41 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। स्‍टाफन्‍यूज की गणना के अनुसार मंहगाई भत्‍ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी और जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता मिलेगा।  DA/DR from Jan, 2023 @ 42% Confirmed – CPI-IW for December, 2022 released

खाताधारकों का इंतजार होगा खत्म

सरकार को योजना इसी महान के अंत तक 6.5 करोड़ पीएफ खाताधारकों के खाते में भी साल 2021-22 की ब्याज रकम डालने की हैं।

  • गौरतलब है कि बीते साल 12 मार्च को ही ईपीएफओ ने 8.10 फीसदी ब्याज देने की स्तुति की थी। इसे वित्त मंत्रालय ने बीते साल में ही स्वीकार कर लिया था। बाबजूद इसके अब तक ब्याज की रकम खाते में नहीं डाली गई है।

इसलिए हो रही देरी : सरकार के सूत्रों का कहना कि पीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद ईपीएफओ ने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया था। बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में हू देरी के कारण ब्याज को खाते में डालने में देरी । अब सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है।

  • सुत्रों के अनुसार, साल 2022-23 के लिए ईपीएफओ अगले महीने ही ब्याज दर तय कर इस्रको संस्तुति वित्त मंत्रालय से करेगा।

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श्रोत: अमर उजाला दिनांक 15.02.2023

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