सातवें वेतन आयोग के भत्तों में हो रही डिजाइनर देरी: आशाएं अगले माह के लिए टली- परमन्यूज
सातवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई भत्तो की जाँच के लिए गठित लवासा कमिटी की रिपोर्ट वितमंत्री को सौपने की सम्भावित तारीख “अगले सप्ताह ” के चक्रव्यूह से बाहर आती नहीं दिख रही है.
एनडीटीवी ने एक “टॉप यूनियन ऑफिसियल” के हवाले से यह यह खबर प्रकाशित की है कि भत्तो की जाँच के लिए गठित कमिटी से जुड़े सदस्य के विदेश दौरे के कारण, कमिटी रिपोर्ट सौपने में अभी और देर कर सकती है. [Delay in 7th CPC Allowances Report is due to Foreign tour of Committee Member: NDTV ##eye##]
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियो के कॉन्फ़ेडरेशन सीओसी कर्णाटका के महासचिव श्री पी एस प्रसाद ने अपने अधिकारिक ब्लॉग के माध्यम से सूचित किया है कि भत्तो की कमिटी इस सप्ताह कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है. [7th CPC Allowances Committee Report is likely to submit in next week: Karnataka COC ##eye##]
श्री प्रसाद ने यह भी कहा है कि वित्त मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अगली कवायद में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है. अर्थात मामले में अभी कम-से-कम 1 महीने की देरी है।
[सातवें वेतन आयोग के मकान किराये एवं अन्य भत्तों पर बनी कमिटी की बैठकों का सिलसिला थमा अब क्या होगा इसके आगे: ##eye##] पढ़ने के लिए क्लिक करें
लगता है कि सरकार मई या जून 2017 की गर्मियों में ही केंद्रीय कर्मचारियो को नये एचआरए और भत्तो की ठंढक दे सकेगी.
केंद्रीय कर्मचारियो के लिए सांतवें वेतन आयोग के कई मसलों पर निर्णय लंबित है तथा इसका पूर्ण क्रियान्वन “बीरबल की खिचडी” साबित होता दिख रहा है जो कि कर्मचारियो के सब्र का बार-बार इम्तिहान ले रहा है.
सांतवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियो के वेतन एवं अन्य मसलों का समाधान करने की बजाय आयोग एवं उसके बाद बनी कमिटियों के कार्यकाल को बढाती ज्यादा दिख रही है और समाधान की बजाय कर्मचारियों को मिल रहा है तारीख पर तारीख।
इससे पूूूूर्व paramnews.com टीम ने नेशनल काउंसिल, जे सी एम (स्टाफ साईड) के पत्रोंं के आधार पर यह सकारात्मक आकलन दिया था की सरकार 23 अप्रैल 2017 से पहले सांतवें वेतन आयोग के भत्तो को लागू कर सकती है. प्रमुख मीडिया ने भी इसी प्रकार की संभावना व्यक्त की थी कि इसी सप्ताह लवासा कमिटी अपनी रिपोर्ट सौंप वित्त मंत्रालय को सौंप देगी. [Cabinet to adjudge on 7th CPC revised allowances before April 23 ##eye##]
एक नजर अब तक के घटनाक्रम के विश्लेषण पर
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