सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं PIB Fast Check द्वारा सरकार का स्पष्टीकरण

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सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं PIB Fast Check द्वारा सरकार का स्पष्टीकरण

सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं PIB Fast Check द्वारा सरकार का स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित

Increments in the Pay Matrix – 7th CPC Notification of Navy Pay Regulations, 2017 i.r.o. PBORs
Date of next increment under Rule 10 of CCS (RP) Rules, 2016 – One more opportunity to exercise/re-exercise option by DoE OM dt 15.04.2021
7th Pay Commission Clarification on Fixation of Pay and Grant of Increment

सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं PIB Fast Check द्वारा सरकार का स्पष्टीकरण

केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है।

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट -एपीएआर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर है, न कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से।

दावा: DoPTGoI का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट का दावा, केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित किया।

FactCheck: आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है।

क्‍या थी खबर

केंद्रीय कर्मियों को वेतनवृद्धि के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार, सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार की ओर से जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को वेतनवृद्धि के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट (APAR) को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है. इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है. पहले ये अवधि 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी. मार्च में भी सरकार ने अप्रेजल प्रक्रिया (Appraisal Process) को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था. नए आदेश से साफ है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि (Increment) के लिए मार्च, 2021 तक इंतजार करना होगा.

सरकार के नए आदेश से इन अधिकारियों पर पड़ेगा असर

कार्मिक विभाग (DoPT) की ओर से 11 जून को जारी आदेश के मुताबिक, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की अवधि दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है. इस फैसले का असर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों पर पड़ेगा. सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के कारण 30 मार्च 2020 को अवधि बढ़ाई थी. आमतौर पर 31 मई तक पूरी होने वाली प्रक्रिया को दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था.

किस आदेश का संदर्भ लिया गया 

Extension of timelines for recording of APAR of Group “A”, “B” and “C” Officer for the year 2019-2020

क्‍या है स्‍पष्‍टीकरण 

सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं

दावा: @DoPTGoI का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट का दावा, केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित किया।

#FactCheck: आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है।

PIB Fast Check द्वारा सरकार का स्पष्टीकरण

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स्‍पष्‍टीकरण  कहॉं जारी क‍िया गया 

भारत सरकार  के  प्रेस सूचना ब्‍यूरो  द्वारा कोरोनावायरस एवं सरकारी नीत‍ि के खिलाफ सोशल म‍िडिया या  अन्‍य  प्रसार  माध्‍यम  पर वायरल  झूठ के तथ्‍य जॉंच की शुरूआत  के लिए विशेष Twitter हैंडल पर विज्ञप्ति जारी कर किया गया ।

देखें Twitter पर जारी किया गया पोस्‍ट

 

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • M. S. GIRI 1 year ago

    GOOD NEWS FOR ALL CENTRAL GOVT. STAFF THANKS FOR INFORMATION