Misson Karmyogi मिशन कर्मयोगी – More than 1.51 crore users onboarded, hosts 4,400 courses  and 7.7 crore course completions.

Misson Karmyogi मिशन कर्मयोगी – More than 1.51 crore users onboarded, hosts 4,400 courses  and 7.7 crore course completions: Lok Sabha Unstarred Question No. 3061 answered on 11.03.2026 by PersMin

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.3061
(ANSWERED ON 11.03.2026)

MISSION KARMAYOGI

3061. SMT. APARAJITA SARANGI:
SMT. POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM:
SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI:
SHRI RAMESH AWASTHI:
SHRI SURESH KUMAR KASHYAP:
SHRI P P CHAUDHARY:
SHRI MANOJ TIWARI:
SMT. MALA RAJYA LAXMI SHAH:
SHRI VIJAY BAGHEL:
SHRI BUNTY VIVEK SAHU:
SHRI BIBHU PRASAD TARAI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the progress of the Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi platform under Mission Karmayogi in the country particularly in Rajasthan and Madhya Pradesh including Chhindwara district along with the extent of participation of the local officers/employees;

(b) the current status and progress of recognition of the Karmayogi Bharat Special Purpose Vehicle (SPV) by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) for professional education and training;

(c) the details of progress made in capacity building initiatives under Mission Karmayogi including training on the new criminal laws, the launching of “District Karmayogi” initiative and the preparation of the State -level implementation plans in the country particularly Rajasthan and Madhya Pradesh including Chhindwara district;

(d) whether the Government has assessed its impact on civil service efficiency, transparency and service delivery in the district and if so, the details thereof; and

(e) whether the Government proposes Phase-II expansion in the country particularly in Rajasthan and Madhya Pradesh including Chhindwara district and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (e): The iGOT Karmayogi platform, established under the National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) – Mission Karmayogi, has continued to expand rapidly in scale and reach. As on 06.03.2026, more than 1.51 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4,400 courses across domain, functional and behavioural competencies, with more than 7.7 crore course completions.

Officials/employees from Rajasthan, and Madhya Pradesh have consistently demonstrated strong engagement on the iGOT Karmayogi platform over the past year, as reflected in their high course enrolments. The figures as on 06.03.2026 are shared below.

Currently, district-level monitoring of learning performance is not undertaken on the iGOT- Karmayogi platform.

Karmayogi Bharat has been recognized by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) as an Awarding Body (Dual). As part of this recognition, the iGOT Karmayogi platform offers NCVET-approved qualifications on public policy, AI led digital transformation, public governance and administration.

Courses on the three new criminal laws are available on the iGoT platform. More than 33 lakh employees have enrolled in these courses. In Rajasthan and Madhya Pradesh, more than 5.4 lakh employees have enrolled in these courses.

Under Mission Karmayogi, several steps have been undertaken to expand capacity building programmes to the State and District levels. MoUs have been signed with 29 States and Union Territories to facilitate collaboration for implementation of the Mission at sub-state levels.

With a view to ensure a structured, objective and periodic evaluation of Mission Karmayogi, the Cabinet Secretariat Coordination Unit (CSCU) has been set up. The CSCU, chaired by the Cabinet Secretary, monitors the overall implementation of the Mission and provide strategic guidance on the same.

The Government has also established a Monitoring and Evaluation (M&E) Framework for Mission Karmayogi. The framework enables monitoring and evaluation of stakeholders’ performance on Key Performance Indicators (KPIs), with roles and responsibilities assigned to DoPT, MDOs, KB-SPV, and CBC.

Mission Karmayogi continues to focus on role-specific capacity building of government employees across the Union and State governments including Rajasthan and Madhya Pradesh.

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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3061
(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

3061. श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :
श्री रमेश अवस्थी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री मनोज तिवारी :
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह :
श्री विजय बघेल :
श्री बंटी विवेक साहू :
श्री बिभु प्रसाद तराई :

मिशन कर्मयोगी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश (छिंदवाड़ा जिले सहित) में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने कितनी प्रगति की है और इसमें स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता कितनी है;

(ख) व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा कर्मयोगी भारत विशेष प्रयोजी माध्यम (एसपीवी) की मान्यता की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) देश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता निर्माण पहलों, जिनके अंतर्गत नए आपराधिक कानूनों से संबंधित प्रशिक्षण “जिला कर्मयोगी” पहल की शुरूआत करने और विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश (छिंदवाड़ा जिला सहित) राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजनाओं की तैयारी शामिल हैं, का प्रगति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जिले में सिविल सेवा दक्षता, पारदर्शिता और सेवा संवितरण पर इसके प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश (छिंदवाड़ा जिले सहित) में चरण-II का विस्तार किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) – मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अनुमाप (स्केल) और पहुंच में तेजी से विस्तार जारी है।

दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार, 1.51 करोड़ से ज्यादा प्रयोक्ता इसमें जुड़ चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म पर डोमेन, कार्यात्मक और व्यावहारात्मक दक्षताओं पर 4,400 से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिसमें 7.7 करोड़ से ज्यादा पाठ्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं।

राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों/कार्मिकों ने गत वर्षों के दौरान आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर निरंतर रूप से मजबूत उपस्थिति दर्शाई है, जैसा कि उनके उच्चतर पाठ्यक्रम नामांकनों से प्रतिबिंबित होता है। दिनांक 06.03.2026 तक के आंकड़े, नीचे साझा किए गए हैं:

वर्तमान में, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अधिगम (लर्निंग) कार्य निष्पादन की जिला स्तरीय मॉनीटरिंग नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा कर्मयोगी भारत को एक अधिनिर्णय (एवार्डिंग) निकाय (दोहरी) के रूप में मान्यता दी गई है। इस मान्यता के भाग के रूप में, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म लोकनीति, एआई समर्थित डिजिटल परिवर्तन, लोक शासन और प्रशासन पर एनसीवीईटी-अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

आईगॉट प्लेटफॉर्म पर तीन नए आपराधिक विधियों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों में 33 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने नामांकन कराया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में, 5.4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने इन पाठ्यक्रमों में नामांकन करवाया है।

मिशन कर्मयोगी के तहत, राज्य और जिला स्तरों पर क्षमता विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए गए है। उप राज्य स्तरों पर मिशन के कार्यान्वयन हेतु सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।

मिशन कर्मयोगी के सुव्यवस्थित, उद्देश्यपरक और आवधिक मूल्यांकन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एकक (सीएससीयू) स्थापित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाला सीएससीयू इस मिशन के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके संबंध में कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सरकार ने मिशन कर्मयोगी के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) फ्रेमवर्क भी स्थापित किया है। यह फ्रेमवर्क मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संबंध में हितधारकों के कार्य निष्पादन और मूल्यांकन को सक्षम बनाता है जिसमें डीओपीटी, एमडीओ, केबी-एसपीवी और सीबीसी को सौंपे गए भूमिकाएं और उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

मिशन कर्मयोगी राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित संघ और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों के भूमिका विशिष्ट क्षमता विकास पर निरंतर फोकस कर रहा है।