Overtime Allowance to Central Govt. Employee under Code on Wages, 2019: Government Clarifies Existing Rules and Rates वेतन संहिता, 2019 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता: सरकार ने मौजूदा नियमों और दरों पर स्थिति स्पष्ट की
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2775
(ANSWERED ON 05.08.2026)
OVERTIME ALLOWANCE UNDER THE CODE ON WAGES, 2019
2775. SHRI RADHAKRISHNA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether the overtime allowance paid to non-gazetted Central Government employees is computed as per the rate prescribed under Section 14 of the Code on Wages, 2019 namely not less than twice the normal rate of wages since implemented on 21 November 2025, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
(b) the details of existing formula and rates at which such overtime allowance is paid and the date since which these rates have remained unrevised; and
(c) whether any proposal is under consideration to extend payment of overtime allowance to Gazetted Central Government employees who are presently excluded from such payment, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a): Over Time Allowance (OTA) to eligible Non-Gazetted Central Government Employees is regulated as per the recommendation(s) of respective Pay Commissions. The recent OM No. A27016/ 03/ 2017-Estt. (AL) dated 19.06.2018 was issued, as per the decision taken by the Department of Expenditure on the recommendations of the 7th Pay Commission which provides for discontinuation of OTA to all categories of employees except Operational & Industrial employees governed by statutory provisions.
(b): This Department, vide O.M. No. 15012/3/86-Estt. (Allowance) dated 19.03.1991, prescribed the hourly rates of OTA payable to eligible Central Govt employees. As per the decision taken by the Department of Expenditure on the recommendations of Pay Commissions, the rates have not been revised.
(c): Any decision on allowances, including OTA is taken by Department of Expenditure, on the recommendations of the Pay Commission.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2775
(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए)
मजदूरी संहिता, 2019 के तहत ओवरटाइम भत्ता
2775. श्री राधाकृष्ण :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या 21 नवंबर 2025 से लागू मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 14 के तहत निर्धारित दर के अनुसार अर्थात मजदूरी की सामान्य दर से कम से कम दोगुनी दर पर अराजपत्रित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले ओवरटाइम भत्ते की गणना की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) ऐसे ओवरटाइम भत्ते का भुगतान करने के लिए विद्यमान सूत्र और दरों का ब्यौरा क्या है तथा इन दरों में किस तारीख से संशोधन नहीं किया गया है; और
(ग) क्या राजपत्रित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में ऐसे भुगतान से बाहर रखा गया है, को ओवरटाइम भत्ते के भुगतान का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में
राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क): केंद्रीय सरकार के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते (ओटीए) को संबंधित वेतन आयोगों की सिफारिश (शों) के अनुसार विनियमित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर व्यय विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हाल ही में दिनांक 19.06.2018 को कार्यालय ज्ञापन संख्या क-27016/03/2017-स्था. (एएल) जारी किया गया था, जिसमें सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित प्रचालन और औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़कर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते (ओटीए) को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।
(ख): इस विभाग ने दिनांक 19.03.1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/3/86-स्था. (भत्ता) के माध्यम से केंद्रीय सरकार के पात्र कर्मचारियों को देय समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते (ओटीए) की प्रति घंटा दर निर्धारित की है। वेतन आयोगों की सिफारिशों पर व्यय विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दरों में संशोधन नहीं किया गया है।
(ग): समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते (ओटीए) सहित भक्तों पर कोई भी निर्णय, वेतन आयोग की सिफारिशों पर व्यय विभाग द्वारा लिया जाता है।
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