Criteria for Upgradation of Post Offices to Head Post Office डाकघरों को प्रधान डाकघर में परिवर्तित करने के लिए मानदंड

Criteria for Upgradation of Post Offices to Head Post Office डाकघरों को प्रधान डाकघर में परिवर्तित करने के लिए मानदंड: Lok Sabha Unstarred Question No. 3175 answered on 11th March, 2026

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF POSTS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3175
TO BE ANSWERED ON 11TH MARCH, 2026

CRITERIA FOR UPGRADATION OF POST OFFICES TO HEAD POST OFFICE

3175. SHRI ARVIND GANPAT SAWANT:
SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there are any rules/criteria for upgrading any post office in the country to a Head Post Office and if so, the details thereof;

(b) whether any proposal is under consideration of the Government to upgrade any post offices in various districts particularly Washim-Yavatmal Lok Sabha Constituency of Maharashtra to Head Post Offices;

(c) if so, the present status of such proposals;

(d) the reasons that despite Washim district being a new district no Head Post Office is available there;

(e) whether the Government is aware that due to the absence of Head Post Offices, citizens are being deprived of various postal services and other facilities; and

(f) if so, the details thereof and the steps taken by the Government in this regard and the time by when new Head Post Offices are expected to be established in various districts of Maharashtra?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS AND RURAL DEVELOPMENT (DR. PEMMASANI CHANDRA SEKHAR)

(a) Yes, Sir. The criteria for upgradation of a Post Office to a Head Post Office are given at Annexure.

(b) & (c) Establishment/upgradation of a Post office to Head Post office is a dynamic process.

The proposals in this regard are examined in terms of extant Establishment Norms. Further, no such proposal for upgradation of Post Office to Head Post Office in Washim-Yavatmal Lok Sabha Constituency is under consideration in the Department.

(d) As per the extant norms, there is no justification for head post office in the Washim District.

(e) & (f) The Department of Posts provides postal services through its extensive network of Head Post Offices, Sub Post Offices and Branch Post Offices. All of the postal services available at Head Post Offices are also provided through Sub Post Offices and Branch Post Offices, ensuring that citizens continue to receive postal services without inconvenience.

Annexure

STANDARDS FOR CONVERSION OF LSG SUB POST OFFICE INTO HEAD POST OFFICE AND BIFURCATION OF HEAD POST OFFICE:

1. Each district should have a head post office provided a minimum of 20 sub post offices can be attached to it. In the case of backward areas or places where there will be a definite improvement in financing sub post offices/branch post offices, a lower standard may be adopted, subject to the approval of the Directorate.

2. If there is no HO in a district, opening of HO can be considered, if at least 20 SOs in the same district can be attached with advantage, to the proposed HO irrespective of the fact whether parent HO has 6O SOs or not. It has, however, to be ensured that such up gradation does not bring the number of SOs in account with residuary HO below 20.

3. An existing HO should be bifurcated, if the number of sub offices attached to it exceeds 60. It should, however, be ensured that as a result of the change neither the new nor old HO has less than 20 sub offices attached to it.

Note: Sub-Offices include Departmental Sub – Offices justified purely on the workload basis.

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भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3175
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

डाकघरों को प्रधान डाकघर में परिवर्तित करने के लिए मानदंड

3175. श्री अरविंद गणपत सावंत : श्री संजय उत्तमराव देशमुख :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी भी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन करने के लिए कोई नियम/मानदंड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न जिलों, विशेषकर महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) वाशिम जिला एक नया जिला होने के बावजूद वहां कोई प्रधान डाकघर उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान डाकघरों की अनुपस्थिति के कारण नागरिक विभिन्न डाक सेवाओं और अन्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कब तक नए प्रधान डाकघर स्थापित होने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी हां, डाकघर से प्रधान डाकघर में उन्नयन करने के लिए निर्धारित मानदंड अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) एवं (ग) किसी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन/स्थापित किया जाना एक गतिशील प्रक्रिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव की मौजूदा स्थापना मानदंडों के अनुसार जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी डाकघर को प्रधान डाकघर में उन्नयन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(घ) मौजूदा मानदंडों के अनुसार, वाशिम जिले में प्रधान डाकघर के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(ङ) एवं (च) डाक विभाग, अपने प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से डाक सेवाएं प्रदान करता है। प्रधान डाकघरों में उपलब्ध सभी डाक सेवाएं, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों के माध्यम से भी प्रदान की जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को डाक सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहें।

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अनुबंध

एलएसजी उप डाकघर को प्रधान डाकघर में परिवर्तित करने और प्रधान डाकघर के द्विभाजन हेतु मानक :

1. प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिए, बशर्ते उससे न्यूनतम 20 उप डाकघर संबद्ध किए जा सकते हों। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों या स्थानों के मामले में, जहां उप डाकघरों/शाखा डाकघरों के वित्तपोषण में निश्चित रूप से सुधार होने की संभावना है, में निदेशालय के अनुमोदन के अधीन निम्नतर मानक अपनाया जा सकता है।

2. यदि किसी जिले में कोई प्रधान डाकघर नहीं है, तो प्रधान डाकघर खोले जाने पर विचार किया जा सकता है, यदि उसी जिले में न्यूनतम 20 उप डाकघरों को प्रस्तावित प्रधान डाकघर से लाभप्रद रूप से जोड़ा जा सकता हो, इस बात पर विचार किए बिना कि मूल प्रधान डाकघर में 60 उप डाकघर हैं या नहीं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के उन्नयन से पिछले प्रधान डाकघर के अंतर्गत उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो जाए।

3. यदि किसी मौजूदा प्रधान डाकघर से जुड़े उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक है, तो उसे दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप नए या पुराने प्रधान डाकघर में से किसी में भी 20 से कम उप डाकघर न हों।

टिप्पणी : उप डाकघरों में विभागीय उप डाकघर भी शामिल हैं, जिन्हें पूरी तरह से वर्कलोड के आधार पर शामिल किया गया है।

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