8th Pay Commission : यदि वेतन आयोग नहीं तो क्‍या हैं विकल्‍प 

8^th Pay Commission : यदि वेतन आयोग नहीं तो क्‍या हैं विकल्‍प If there is no Pay Commission then what are the options

विगत दिनों में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रश्‍न के उत्‍तर में लोकसभा में यह बयान दिया गया कि वर्तमान में सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन से सम्‍बन्धित कोई भी प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। View: Constitution of 8th Pay Commission – No proposal is under consideration आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम

सरकार के इस बयान को लेकर विभिन्‍न जानकारों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। मिडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि केन्‍द्र सरकार अब कर्मचारियों के परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन देने पर विचार कर रही है।

आम तौर पर लोगों में यह आम धारणा है कि सरकारी नौकरी मतलब बेफिक्री की नौकरी। मिडिया रिपोर्टों के अनुसार केन्‍द्र सरका अब लोगों के इस सोच को बदलने की तैयारी कर रही है। मिडिया के हलकों में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में केन्‍द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम लागू करने पर विचार कर रही है। अर्थात् आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को उनके परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। View: 8th Pay Commission recommendations from 2026, say sources

महंगाई भत्‍ता

अपने बयान में सरकार ने यह भी कहा है कि केन्‍द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत मिलती है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ये महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत पहले की तरह आगे भी मिलता रहेगा।

नये स्‍कीम का दायरा

फिलहाल यदि केन्‍द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम पर आगे काम करती है तो इसके दायरे में केन्‍द्र सरकार के 48 लाख से अधिक केन्‍द्रीय कर्मचारी आएंगे। 7th CPC News: Performance-linked pay system may be introduced

वेतन आयोग का गठन

अब तक कुल सात वेतन आयोग आ चुके हैं जिनके गठन की तिथि निम्‍न प्रकार है

कब होता है वेतन आयोग का गठन

वेतन आयोग का गठन प्रत्‍येक 10 साल में होता है। वर्तमान में 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्‍तावित है। उपरोक्‍त टेबल से यह स्‍पष्‍ट है कि यदि 2026 में वेतन आयोग का लाभ प्रदान करना तो इसकी तैयारी काफी पहले ही करनी होगी।

क्‍या है सरकार की तैयारी

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल तो सरकार परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम की तैयारी करती ही दिख रही है क्‍योंकि सरकार एक तय सीमा तक डीए में बढ़ोत्‍तरी के बाद ऑटोमैटिक पे रीविजन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रही है ताकि समय समय पर पे मैट्रिक्‍स के आधार पर अच्‍छे कर्मचारियों को प्रोत्‍साहित किया जा सके। View: Constitution of 8th Central Pay Commission (8th CPC) – Official Statement आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8वॉं सीपीसी) के गठन पर आधिकारिक बयान

किसका विचार

पूर्व वित्‍त मंत्री स्‍व० अरूण जेटली जी ने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोत्‍तरी करने का सुझाव दिया था। इस फॉर्मुले को एक्रॉयड फॉर्मूले का नाम दिया गया है।

क्‍या हैं एक्रॉयड फॉर्मुले के फायदे

इसका मकसद है छोटे पद के कर्मचारियों के वेतन में भी सम्‍मानजनक अच्‍छी बढ़ोत्‍तरी करना है। विदित हो कि मौजूदा सैलरी सिस्‍टम में कम सैलरी के बजाय ज्‍यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्‍यादा फायदा मिलता है। अगर हम एक्रॉयड फार्मूले की बात करें तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्‍साहन मिलेगा। लम्बित फाईलों का तेजी से निबटारा होगा। काम में बहाने बनाने वाले कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। जिम्‍मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफी से आने का चलन कम हो जाएगा। साथ ही इससे लाल फीताशाही कल्‍चर में भी कमी आएगी।

हालांकि केन्‍द्र सरकार के पूर्व नौकरशाहों एवं विभिन्‍न कर्मचारी संगठनों के नेताओं का यह मानना है कि सरकार द्वारा संसद में 8वें वेतन आयोग के सम्‍बन्‍ध में दिया गया बयान एक तकनीकि बयान भर है। इससे इस बात का अन्‍दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग के स्‍थान पर नये फार्मूले पर विचार कर रही है। क्‍योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है जिसके तैयारी के लिए अभी काफी समय शेष है। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार वर्ष 2024 तक 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है।