बड़ी नीतिगत समस्या पर निर्णय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा लिया जाएगा: एमएसीपी के बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का भविष्य. संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (MACP) योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ उठाने के बाद नियमित पदोन्नति पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण (Pay Fixation) लाभ से संबंधित लंबे समय से लंबित विवाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद (JCM) की 49वीं बैठक में सरकार ने इस निरंतर बनी हुई विसंगति पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां विशिष्ट और अत्यंत जटिल व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा की जा सकती है, वहीं इसके व्यापक प्रणालीगत बदलाव की मांग को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया है। परिषद द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि इस बड़ी नीतिगत समस्या पर निर्णय आगामी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) द्वारा लिया जाएगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2025-JCA दिनांक 03.06.2026 द्वारा परिचालित बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) से यह स्पष्ट है कि यह निर्णय कर्मचारी पक्ष द्वारा 7वें वेतन मैट्रिक्स के कारण पदोन्नति के वित्तीय प्रोत्साहनों में आई गिरावट को बहाल करने के बहुवर्षीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
मुख्य विवाद: एमएसीपी बनाम नियमित पदोन्नति वेतन निर्धारण
यह संपूर्ण विवाद मूल नियम 22(1)(a)(1) [FR-22(1)(a)(1)] के लागू होने से जुड़ा है, जो उच्चतर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों वाले पद पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करता है। सामान्य परिस्थितियों में, यह नियम उच्च पद की बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बदले कर्मचारी को एक अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन (आमतौर पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि/Increment) की गारंटी देता है।
परंतु, समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई कर्मचारी पहले ही एमएसीपी (MACP) योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त कर चुका हो:
- वर्तमान नियम: यदि किसी कर्मचारी को एमएसीपी के माध्यम से पहले ही उच्चतर वेतनमान (Pay Scale) मिल चुका है, तो उसी स्तर के पद पर उसकी अगली नियमित पदोन्नति होने पर उसे FR-22(1)(a)(1) के तहत पुनः नया वेतन निर्धारण लाभ नहीं दिया जाता है।
- कर्मचारी पक्ष की शिकायत: कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि एमएसीपी केवल सेवा-रुकावट (Stagnation) को दूर करने का एक माध्यम है। इसके विपरीत, एक वास्तविक पदोन्नति अपने साथ संगठनात्मक जिम्मेदारी और कार्यभार में स्पष्ट वृद्धि लाती है। पदोन्नति पर नए वेतन निर्धारण से इनकार करने से कर्मचारियों में उच्च पदों पर जाने का वित्तीय प्रोत्साहन समाप्त हो जाता है।
संरचनात्मक परिवर्तन: 7वें वेतन आयोग ने समीकरण कैसे बदला?
राष्ट्रीय परिषद की चर्चा के दौरान, कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों ने रेखांकित किया कि 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में परिवर्तन के बाद यह समस्या कैसे अधिक गंभीर हो गई:
| वेतन आयोग का दौर | एमएसीपी के बाद पदोन्नति पर व्यवस्था | कर्मचारियों पर प्रभाव |
| छठा केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) | एमएसीपी के समय FR-22(1)(a)(1) के तहत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाता था। इसके बाद नियमित पदोन्नति होने पर, पूर्ण निर्धारण न मिलने की स्थिति में भी, कर्मचारी को ग्रेड पे का अंतर (Grade Pay Difference) प्राप्त होता था। | उच्च पद स्वीकार करने के लिए एक स्पष्ट और वास्तविक वित्तीय प्रोत्साहन बना रहता था। |
| सातवां केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) | ग्रेड पे प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) लागू किया गया। | ग्रेड पे के अंतर से मिलने वाला आंशिक वित्तीय लाभ समाप्त हो गया, जिससे कई कर्मचारियों को एमएसीपी के बाद पदोन्नति मिलने पर ‘शून्य वित्तीय लाभ’ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। |
कर्मचारी पक्ष के नेताओं का तर्क है कि चूंकि 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स ने अनजाने में इस मध्यम-स्तरीय वित्तीय प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया है, इसलिए एमएसीपी के बाद नियमित पदोन्नति पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (Additional Increment) प्रदान करना न्यायसंगत और संरचनात्मक रूप से आवश्यक है।
जेसीएम का निर्णय: दो अलग-अलग मार्ग
इन तर्कों के आलोक में, अध्यक्ष (कैबिनेट सचिव) और आधिकारिक समिति ने इस कार्यसूची मद (मद संख्या NC-49/8/26) के निपटान के लिए दोहरे दृष्टिकोण की स्थापना की है:
- अल्पकालिक मामलों की जांच: अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि ऐसे विशिष्ट और अलग-अलग विसंगति वाले मामले, जहां वर्तमान नियमों के कारण अत्यधिक तकनीकी जटिलताएं या नुकसान हो रहा है, उनकी जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा की जा सकती है।
- दीर्घकालिक नीतिगत स्थगन: एमएसीपी लाभ के बाद होने वाली सभी पदोन्नतियों के लिए स्वचालित रूप से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की अनुमति देने संबंधी संरचनात्मक मांग को एक ‘बड़ा नीतिगत बदलाव’ माना गया। परिषद ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर के नीतिगत बदलाव व्यापक वेतन समीक्षा के दायरे में आते हैं, अतः इसे 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के निर्णय पर छोड़ दिया जाए।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग से अपेक्षाएं
राष्ट्रीय परिषद (JCM) द्वारा इस समस्या को 8वें वेतन आयोग के लिए एक बड़ी नीतिगत समस्या के रूप में वर्गीकृत किए जाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि यह विषय आगामी वेतन आयोग की वार्ताओं में एक प्रमुख एजेंडा बिंदु होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका तात्कालिक अर्थ यह है कि एमएसीपी के बाद पदोन्नति पर वेतन वृद्धि का निषेध करने वाला वर्तमान प्रतिबंधात्मक ढांचा फिलहाल यथावत रहेगा। हालांकि, कर्मचारी संघों के पास अब सीधे 8वें वेतन आयोग के समक्ष इस संरचनात्मक विसंगति को मजबूती से प्रस्तुत करने का एक आधिकारिक और लिखित अधिदेश (Mandate) है। आगामी आयोग के समक्ष मुख्य चुनौती वेतन मैट्रिक्स के तंत्र को इस प्रकार पुनर्गठित करने की होगी जिससे करियर में प्रगति और बढ़ी हुई प्रशासनिक जिम्मेदारी को एक बार फिर उचित वित्तीय प्रतिफल मिल सके।
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