HRA Deduction for Government Servants Couples: Clarification by Govt. सरकारी कर्मचारी दंपत्तियों के HRA कटौती पर सरकार का स्पष्टीकरण

HRA Deduction for Government Servants Couples: Clarification by Govt. सरकारी कर्मचारी दंपत्तियों के HRA कटौती पर सरकार का स्पष्टीकरण

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1831
To be answered on Tuesday, August 4, 2026
13 Shravana, 1948 (Saka)

HRA DEDUCTION FOR GOVERNMENT SERVANTS

1831 Smt. Sumitra Balmik:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the rationale underlying the existing policy whereby House Rent Allowance is deducted from both the spouses when both are Government Servants and are residing together in accommodation allotted by the Government;

(b) whether Government has received any representations from Government employees or their services associations seeking reconsideration of this policy, and if so, the details thereof;

(c) whether Government proposes to review the policy so as to make it more equitable for couples where both spouses are in Government Service; and

(d) if so, the details thereof.

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)

(a) House Rent Allowance is granted to Central Government employees who are not provided with Government accommodation, to compensate them for expenditure incurred on hiring residential accommodation. Where both spouses are Government employees stationed at the same station and either is allotted Government accommodation, the family is considered to have been provided with Government Accommodation. Consequently, no expenditure is incurred by the other spouse on accommodation. Hence, the HRA is not admissible to them.

(b) No.

(c) No.

(d) Does not arise.

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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 1831
मंगलवार, 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक)

सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते की कटौती

1831: श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पति-पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने और सरकार द्वारा आवंटित आवास में एक साथ रहने की स्थिति में दोनों के वेतन से मकान किराए भत्ते की कटौती की मौजूदा नीति के क्या कारण है;

(ख) क्‍या सरकार को सरकारी कर्मचारियों या उनके सेवा संघों से इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार इस नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखती है ताकि उन दंपत्तियों के लिए इसे अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जहां पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चाँधरी)

(क): केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनको सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, किराये के आवास पर रहने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाता है। जहां पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित किया गया है, तो परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया माना जाता है।  परिणामस्वरूप, दूसरे पति/पत्नी द्वारा आवास पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है। अतएव, उन्हें मकान किराया भत्ता देय नहीं है।

(ख): जी नहीं।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

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