Contribution by the Government- Rule 7 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

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Contribution by the Government- Rule 7 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

Contribution by the Government- Rule 7 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता द्वारा अंशदान Contribution by the Subscriber to the National Pension System

7. सरकार द्वारा अंशदान – (1) सरकार प्रत्येक मास अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। अंशदान की देय राशि को रुपये के अगले उच्च मूल्य में पूर्णांकित किया जाएगा:

परंतु उन मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छुट्टी दी जाती है,

और ऐसे अवकाश के दौरान, अवकाश वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है,तो सरकार नोशनल परिलब्धि जिसमें नियम 5 में निर्दिष्ट छुटटी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि हर महीने अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान करेगी।

(2) उप-नियम(1) के परंतुक के अध्यधीन, सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान अभिदाता को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) अभिदाता के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता को दिए जाने वाले निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा:

परंतु निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जहां अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था,:

परंतु यह और कि, जहां जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के दौरान अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश माना जाता है,जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

(4) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा अंशदान को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) देय अंशदान की राशि को रुपये के अगले उच्चतर मूल्य में पूर्णाकित किया जाएगा।

(6) अभिदाता द्वारा अंशदान की राशि के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

contribution-by-the-government-rule-7-of-nps-rules-2021

7. Contribution by the Government. – (1) The Government shall make contribution of fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the emoluments of a Government servant to the Individual Pension Account of the Subscriber every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee :

Provided that in cases where the leave is granted to the Subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty,

and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the Government shall make contribution equal to fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the notional emoluments comprising the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary, nonpracticing allowance referred to in rule 5.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1), no contribution shall be made by the Government for the period during which the Subscriber is not required to make contribution in accordance with these rules.

(3) In the case of a Subscriber under suspension, contribution shall be made by the Government on the basis of the emoluments determined by taking into account the subsistence allowance paid to the Subscriber during the period of such suspension :

Provided that no contribution shall be made by the Government during the period of suspension where the Subscriber had opted not to pay his contribution during the said period of suspension :

Provided further that where, in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions by the Government to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the Subscriber becomes entitled to for the period of suspension. The difference of the amount of contribution to be deposited by the Government and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest. The rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

(4) Contribution by the Government to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations’ Secretariat or other United Nations’ Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation, shall be regulated in accordance with the orders issued by Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Authority.

(5) The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

(6) The provisions regarding time line as applicable in the case of remittance of contribution by the Subscriber would also be applicable for remittance of contribution by the Government. In case there is a delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8.

Next: Rule 8. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज Interest on delayed deposit of contributions 

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