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One Rank One Pension: Cabinet Approves 2300 cr package on Recommendation of Committee

After a long struggle ex-armed forces personnel got Govt.. favours, after approval of Dearness Allowance to central govt employees and pensioner, the Cabinet on Monday approved a pension plan of Rs 2,300 crore for ex- Armed forces personnel under the ‘One Rank One Pension’ scheme.
The Armed forces have been agitating for a One Rank One Pension scheme for quite a long time.
As per the bonanza scheme, every ex-serviceman will be eligible for the same pension at his rank, regardless of when he joined or retired.
PIB Release:


Cabinet 

24-September, 2012 21:34 IST

Rs.2300 crore approved to meet the demands of Ex-servicemen pensioners

The Union Cabinet has approved the recommendations of the Committee headed by Cabinet Secretary for benefits to ex-servicemen on four issues.   The financial implications of the improvements made as per the Cabinet decision on the four items are broadly estimated at Rs.2300 crore per annum.  The details are as follows:
I.             One Rank One Pension:
On One Rank One Pension, the demand of the Defence Forces and Ex-Servicemen Associations is that uniform pension be paid to the Defence Forces personnel retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement and any future enhancement in the rates of pension be automatically passed on to the past pensioners.
            The difference in the pension of present and past pensioners in the same rank occurs on account of the number of increments earned by the defence personnel in that rank.  There is also a difference between the pension of pre 1.1.06 and post 1.1.06 retirees belonging to a particular rank.  The UPA Government on two previous occasions has taken decisions to narrow the gap between the present and past pensioners, particularly those belonging to the ranks of JCOs and Other Ranks.
            On the issue of One Rank One Pension, the following have been approved by the Cabinet:
(i)         Bridging of the gap in the pension of pre 1.1.06 and post 1.1.06 JCO/OR retirees by determining the pension of pre 1.1.06 retirees on the basis of notional maximum for ranks and groups across the three Services as in the case of post 1.1.06 retirees.  In addition, the weightage of qualifying service in the ranks of Sepoys, Naik and Havaldar would be increased by two years for both pre and post 1.1.06 retirees.
(ii)        The pension of pre 1.1.06 Commissioned Officer pensioners would be stepped up with reference to the minimum of fitment table for the ranks instead of the minimum of pay band.
         
These are expected to largely meet the demands of the defence pensioners on one rank one pension.
II.                   Enhancement of Family Pension :
(i)                   The pension of pre – 1.1.2006 family pensioners(Commissioned Officers, Honorary Commissioned Officers, JCOs/ORs ) be stepped up based on the minimum of the fitment table instead of the minimum of the Pay Band;
(i)            Establishing linkage of the family pension with the pension of JCOs/ORs, in those cases where the death takes place after the retirement of the JCO/OR since such a JCO/OR drew a pension based on the maximum of the pay scales, 60% of the pension applicable to JCO/OR pensioners would be granted to the family pensioner in case of normal family pension calculated a 30% of last pay drawn. Accordingly, based on the rank, group and length of service of the deceased JCO/OR pensioner, his pension would first be determined on notional basis. In cases where death of JCO/OR took place after retirement, the family pensioners in receipt of normal family pension would become entitled to 60% of the said pension determined on notional basis and those in receipt of enhanced family pension will be entitled to 100% of this pension. Similar entitlements would be determined in the case of Special Family Pension; and
(ii)                 The family pensioner of the JCO/OR would be granted pension arrived at on the basis of the family pension worked out as per the formulation at (i) above or the pension on the basis of stepping up with reference to the minimum of the fitment table, whichever is beneficial. Further, the linkage of family pension with retiring pension be applied in the case of post 1.1.2006 family pensioners of JCOs/ORs also.
III.           Dual Family Pension:
Dual family pension would be allowed in the present and future cases where the pensioner drew, is drawing or may draw pension for military service as well as for civil employment.
IV.          Family pension to mentally / physically challenged children of armed forces personnel on marriage:
Grant of family pension to mentally/physically challenged children who drew, are drawing or may draw family pension would continue even after their marriage.
The above recommendations made by the Committee on pension issues of Ex-Servicemen may be implemented from a prospective date and payment made accordingly.
PIB
(Release ID :87953)

पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय 
25-सितम्बर-2012 14:33 IST
भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों की मांगों को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने दी 2300 करोड़ रुपये की मंजूरी
      केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों को चार मामलों में लाभ देने के बारे में  कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता वाली समिति की सिफारिश को मान लिया है। इन पर 2300 करोड़ रुपये वार्षिक का खर्च आयेगा। ये मांगे हैं :-
1.  एक पद एक पेंशन 
    रक्षा सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों की मांग है कि एक समान सेवा काल वाले एक ही रैंक में रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों को, चा‍हे वे किसी भी तारीख को रिटायर हो, एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए और भविष्‍य में यदि पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो पिछले पेंशनरों को उसका लाभ अपने आप दिया जाना चाहिए।
      एक रैंक वाले मौजूदा और पिछले पेंशनरों की पेंशन में अंतर इस कारण होता है कि सैन्‍य कर्मी ने उस रैंक में कितनी बार वेतन वृद्धि का लाभ पाया। एक ही रैंक में एक जनवरी, 2006 से पहले और एक जनवरी, 2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों की पेंशन में भी अंतर होता है। यूपीए सरकार ने पिछले दो अवसरों पर मौजूदा और पिछले पेंशनरों, विशेष रूप से जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्‍य पदों के सैन्‍य कर्मी पेंशनरों की पेंशन के अंतर को कम करने के बारे में निर्णय लिये हैं।
      एक पद एक पेंशन के मुद्दे पर कैबिनेट ने ये फैसले लिये हैं :
(।)   एक जनवरी, 2006 से पहले और एक जनवरी, 2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों की पेंशन में अंतर को समाप्‍त करने के लिए एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर हुए सैन्‍य कर्मियों की पेंशन पहली जनवरी,2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों की तरह तीनों सेनाओं के बराबर पद वाले सैन्‍य कर्मियों के अधिकतम अनुमानित वेतन के आधार पर निश्चित की गई। इसके अलावा सिपाही, नायक और हवलदार के मामले में एक जनवरी, 2006 से पहले या बाद रिटायर होने वाले दोनों प्रकार के सैन्‍य कर्मियों के लिए क्‍वालीफइंग सेवा अवधि में दो वर्ष के वृद्धि की जाएगी।
(।।) एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर होने वाले कमीशन अधिकारियों की पेंशन में न्‍यूनतम वेतन बैंड की बजाए न्‍यूनतम फिटमेंट टेबल के अनुरूप पेंशन में वृ‍द्धि की जाएगी।
      इन फैसलों से एक पद एक पेंशन के बारे में सैन्‍य कर्मी पेंशनरों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाने की संभावना है।
2.    पारिवारिक पेंशन में वृद्धि
(।)   एक जनवरी, 2006 से पहले के पेंशनरों (कमीशन अधिकारी, मानद पेंशन अधिकारी, जूनियर पेंशन अधिकारी /अन्‍य रैंक अधिकारी) के मामले में पारिवारिक पेंशन में न्‍यूनतम वेतन बैंड की बजाए न्‍यूनतम फिटमेंट टेबल के अनुरूप वृ‍द्धि की जाएगी।
      जूनियर कमीशन अधिकारियों /अन्‍य रैंक अधिकारियों की पेंशन के आधार पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण – उन मामलों में, जिनमें रिटायर होने के बाद जूनियर कमीशन अधिकारियों /अन्‍य रैंक अधिकारियों की मृत्‍यु हो जाती है, क्‍योंकि इन अधिकारियों को वेतनमान के अधिकतम के आधार पर पेंशन दी गई, इसलिए पेंशन की 60 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशनर को दी जाएगी, जब सामान्‍य पारिवारिक पेंशन की गणना प्राप्‍त किये गए अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत आधार पर की गई हो। इसलिए दिवंगत जूनियर कमीशन अधिकारी /अन्‍य रैंक अधिकारी पेंशनर के रैंक, ग्रुप और सेवा काल की अवधि के अनुसार पहले अनुमानित आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित की जाएगी।  ऐसे मामलों में, जहां जूनियर कमीशन अधिकारी /अन्‍य रैंक अधिकारी की मृत्‍यु रिटायर होने के बाद हुई, सामान्‍य पारिवारिक पेंशन प्राप्‍त करने वाले पारिवरिक पेंशनरों को अनुमानित आधार पर निर्धारित पेंशन की 60 प्रतिशत राशि मिलेगी और जिन्‍हें बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मिलती है, उन्‍हें इस पेंशन की 100 प्रतिशत राशि‍प्राप्‍त करने का अधिकार होगा। विशेष पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसी तरह के अधिकार प्राप्‍त होंगे।
(।।)   जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्‍य रैंक अधिकारी के पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की गणना उपरोक्‍त (।) के फार्मूले के अनुसार की जाएगी या न्‍यूनतम फिटमेंट टेबल के संदर्भ में बढ़ी हुई पेंशन के आधार पर की जाएगी, जो भी लाभकारी हो। इसी प्रकार जूनियर कमीशन अधिकारियों /अन्‍य रैंक अधिकारियों के एक जनवरी, 2006 के बाद के पारिवारिक पेंशनरों के मामले में भी अधिकारियों की पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए।
  
3. दोहरी पारिवारिक पेंशन
      मौजूदा और भविष्‍य के उन सभी मामलों में दोहरी पारिवारिक पेंशन प्राप्‍त करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें पेंशनर ने सैन्‍य सेवा और सिविल सेवा दोनों से पेंशन प्राप्‍त की, या कर रहा है, या कर सकता है।
4.    सशस्त्र सेना के कर्मियों के मानसिक /शारीरिक विकलांग बच्‍चों का वि‍वाह होने पर पारिवारिक पेंशन:
      मानसिक /शारीरिक विकलांगता वाले बच्‍चों के लिए स्‍वीकृत पारिवारिक पेंशन, जो उन्‍होंने ली है, या ले रहे हैं, या लेंगे, उनके विवाह के बाद भी जारी रहेगी।
      भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन मामलों के बारे में समिति द्वारा की गई उपरोक्‍त सिफारिशें भविष्‍य की तारीख से लागू की जानी चाहिएं और इनके अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। 
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Admin

COMMENTS

WORDPRESS: 9
  • What is considered as VRS in amoung OR is it after completion of initial bond and not extented further or seeking discharge by own.

  • Kalhapure C B 10 years ago

    It was long pending,however govt initiated steps is worth appriciating.
    Who is responsible to steamline the disparity in pension? there should be revision at regular intervals to avoid the disparity.Hope Govt Authority will look into the subject to minimise the dissatisfaction of PENSIONERS.
    Kalhapure C B

  • Anonymous 10 years ago

    Kya Border Security Force soldiers Indian Armed force soldiers se kam desh raksha duty kar raha hai. Indian Armed force apane service me kabhi Indian Border Dekaha hai. 365 din me leave period chodukar sabhi samai deewar ke tharaf india ki border samalene vale BSF ko Kyom nahi Indian Armed force ki suvida de rahi hai.

  • Deepak Kumar 10 years ago

    This is the good step taken by our Government

  • Anonymous 10 years ago

    If any defence civilian(class-III)employee wants to participate in media/T.V programme, then who permit for it i.e
    commandant of his Unit or AHQ/AOC Rcords. Please answer me soon.
    Thanks

  • Anonymous 10 years ago

    If any defence civilian(class-III)employee wants to participate in media/T.V programme, then who permit for it i.e
    commandant of his Unit or AHQ/AOC Rcords. Please answer me soon.
    Thanks

  • Anonymous 10 years ago

    after lot of kukarma he has done one one good karma to show his face to waheguru.

  • COL GL KACKER RETD 10 years ago

    The PM has taken a very wise decision in favor of ex-servicemen,s long pending demand .This will boost the morale serving & retd persons. thanks a lot .JAI HIND

    • Anonymous 10 years ago

      This is very good news. But when give the same pensioner y benefits to BSF pensioners. BSF soldiers keeping our nation in all time (i.e rain, hot, ice fall, snake , etc) at indian Borders. Hence they are eligible for take all benefits like Armed Police Force