Govt likely to increase and merge dearness allowance with basic pay: ToI News

NEW DELHI: The government may increase and merge dearness allowance (DA) with basic pay with the Union Cabinet expected to include the proposal as part of the terms of reference of the 7th pay commission. 

The move will facilitate announcement of interim relief to more than 50 lakh government employees and 30 lakh pensioners by the newly-constituted pay commission before the code of conduct for the Lok Sabha polls come into force. 

Central government employees unions have been demanding that besides raising DA to 100%, the government should revise the pay and merge DA with basic pay, considering market inflation and price hike of essential commodities.

As per practice, DA is merged with basic pay when it breaches the 50% mark. DA merger helps employees as their other allowances are paid as a proportion of basic pay. 

An official said if merger of 50% DA with basic pay was decided, it could lead to hike in salary by around 30-35%. He added that there were instances of announcing interim relief to employees apart from DA by a newly constituted pay commission prior to their implementation. 

Merger of 50% DA with basic pay was done in the 5th pay commission, but the 6th commission did not recommended it. 

The Centre is expected to announce next month a hike in dearness allowance by 10% which would make it 100% of basic pay. It will be the second double digit DA hike in a row as the government had announced a hike of 10% in September last year, effective from July 1, 2013. 

An official said hike in DA will not be less than 10% and would be effective from January 1 this year. 

नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार जल्द ही बेसिक सैलरी और डीए का विलय करने पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 30 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी मांग रही है कि लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए उनकी बेसिक सैलरी और डीए को आपस में विलय कर दिया जाए। ऐसा होने पर कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी उसी अनुपात से बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की भी तैयारी में है, जिसकी घोषणा अगले महीने की जा सकती है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2014 से लागू होंगी।

Source: http://khabar.ndtv.com

केन्द्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर. सरकार उनके महंगाई भत्ता (डीए) को बढ़ाकर उसे बेसिक पे में मिलाने जा रही है. 7वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह कदम उठाया जा सकता है और कैबिनेट इस पर जल्दी ही फैसला कर सकती है.

अंग्रेजी अखबार ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ के मुताबिक इससे 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों को वेतन आयोग द्वारा अंतरिम राहत देने का रास्ता खुल जाएगा. लोकसभा चुनाव के पहले यह घोषणा की जा सकती है जिससे आचार संहिता से बचा जा सके. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनें मांग कर रही हैं कि डीए को 100 प्रतिशत बढ़ाने के अलावा सरकार वेतन का भी पुनरीक्षण करे और उसे बेसिक पे में मिला दे. उन्होंने इसके लिए महंगाई का तर्क दिया है.

अभी तक यह परंपरा चली आ रही है कि डीए जब बेसिक पे के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसे उसमें मिला दिया जाता है. ऐसा करने से कर्मचारियों को फायदा होता है क्योंकि उन्हें कई तरह के भत्ते बेसिक पे के आधार पर ही मिलते हैं.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अगर डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी.

पांचवें वेतन आयोग के समय पर 50 प्रतिशत डीए को बेसिक पे से मिला दिया गया था लेकिन छठे आयोग के समय ऐसा नहीं किया गया. केन्द्र सरकार अगले महीने डीए में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है. ऐसा लगातार दूसरी बार होगा. यह बढ़ोतरी पहली जनवरी से लागू होगी.