Budget 2019-20: No Tax upto Rs.5 Lakh, 1.5 Lakh for Saving, Standard Deduction Rs.50,000 & Bank Interest TDS threshhold Rs. 40,000

• Individual taxpayers with annual income up to 5 lakh rupees to get full tax rebate

• Individuals with gross income up to 6.5 lakh rupees will not need to pay any tax if they make investments in provident funds and prescribed equities

• Around 3 crore middle class taxpayers will get tax exemption due to this measure:

• Standard tax deduction for salaried persons raised from 40,000 rupees to 50,000 rupees:

• TDS threshold on interest on bank and post office deposits raised from 10,000 to 40,000 rupees

• TDS threshold on rental income raised from 1.8 lakh to 2.4 lakh rupees

: FM Shri Piyush Goyal

प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव

कर लाभ

5 लाख रुपये तक की सालाना कर योग्‍य आमदनी वाले व्‍यक्तिगत करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्‍हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्‍य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं। साथ ही 2 लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्‍याज, शिक्षा ऋण पर ब्‍याज, राष्‍ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्‍सा बीमा, वरिष्‍ठ नागरिकों की चिकित्‍सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्‍त कटौतियों के साथ उच्‍च आय वाले व्‍यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा। इससे स्‍व-नियोजित, लघु व्‍यवसाय, लघु व्‍यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्‍ठ नागरिकों सहित मध्‍यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

      वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की राशि को मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जा रही है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त कर लाभ प्राप्‍त होगा। 

      अपने कब्‍जे वाले किसी दूसरे घर पर सांकेतिक किराए पर आयकर पर छूट का अब प्रस्‍ताव किया गया है। फिलहाल ऐसे सांकेतिक किराए पर आयकर का भुगतान करना होता है, यदि किसी के पास अपने कब्‍जे में एक से अधिक घर हो।

      बैंक/डाकघर बचतों पर अर्जित ब्‍याज के स्रोत पर कर कटौती को बढ़ाकर 10,000 रुपये से 40,000 रुपये किया जा रहा है।

      छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्‍य से किराए पर कर कटौती के लिए टीडीएस को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

      वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार घर खरीदने वाले पर जीएसटी के बोझ को कम करना चाहती है और इसी के अनुसार इस विषय पर जल्‍द से जल्‍द विचार करने और सुझाव देने के लिए जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के एक समूह को नियुक्‍त करने की पहल की थी।

      श्री गोयल ने कहा कि जल्‍द ही 90 प्रतिशत से अधिक जीएसटी, भुगतान करने वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी।