Implementation of Supreme Court Order benefitting Pensioners / पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन

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Implementation of Supreme Court Order benefitting Pensioners / पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन

Implementation of Supreme Court Order benefitting Pensioners / पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2027

(TO BE ANSWERED ON 05.12.2019)

IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT ORDER BENEFITTING PENSIONERS

2027. SHRI C.M. RAMESH:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government had filed a Review Petition in the Supreme Court of India against Court’s order dated the 23rd July, 2018 [RP (c) No. 1731/2019 in SLP (c) No. 22008/2018] and the Court had dismissed the SLP on 8th August, 2019, if so, the details thereof; and

(b) whether in the light of the said order of the Supreme Court. Government has issued any order to implement it for the benefit of pensioners who retired on 30th June, if not, whether any timeline has been fixed and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a): Yes, Sir. Union of India filed SLP (C) No. 22008/2018 in the Supreme Court of India against Order dated 15-09-2017 in WP No. 15732/2017 passed by the High Court of Judicature at Madras. The said SLP was dismissed by the Supreme Court of India by its Order dated 23-07-2018. Against the said Order, Union of India filed Review Petition (C) No. 1731/2019 which was dismissed by the Supreme Court of India vide its Order dated 08-08-2019.

(b): As the judgment is in personam and is contrary to the personnel policy of Government of India, no general order has been issued.

*****

implementation-of-supreme-court-order-for-pensioners-details-in-hindi

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2027

(दिनांक 05.12.2019 को उत्तर के लिए)

पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन

2027. श्री सीएम: रमेशः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 23 जुलाई, 2018 के आदेश (एसएलपी(सी) सं- 22008/2018 में आरपी(सी) सं- 1731/2019) के विरुद्ध उच्च्तम न्यायात्रय में पुनविचार याचिका दायर की थी और न्यायात्रय ने 8 अगस्त, 2019 को एसएलपी को निरस्त कर दिया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है; और

(ख) क्या सरकार ने उच्च्तम न्‍यायालय  के उक्त आदेश के आलोक में उन पेंशनभोगियों के लाभ हेतु, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसे लागू करने के लिए कोई आदेश जारी किया है, यदि नहीं, तो क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : जी, हां। भारत संघ ने मद्रास उच्च न्यायालय दवारा रिट याचिका सं. 15732/2017 में दिए गए दिनांक 15.09.2017 के आदेश के विरूद्ध भारतीय उच्चतम न्‍याययालय  में एसएलपी(सी) सं. 22008/2018 दायर की थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.07.2018 के अपने आदेश में उपर्यक्त एसएलपी को निरस्त कर दिया था। उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध, भारत संघ ने पुनविचार याचिका (सी) सं 1731/2019 दायर की थी जिसे भारतीय उच्चतम न्‍न्यायात्रय ने दिनांक 08.08.2019 के अपने आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया था।

(ख) : चूंकि यह व्यक्तिगत रूप में दिया गया निर्णय है और यह भारत सरकार की कार्मिक नीति के विपरीत है इसलिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

Source: English – https://pqars.nic.in/annex/250/AU2027.pdf Hindi- https://pqars.nic.in/qhindi/250/AU2027.pdf

COMMENTS

WORDPRESS: 3
  • S.KRISHNAMURTHY 3 years ago

    IT IS HIGH TIME THIS SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF OUR HON”BLE PRIME MINISTER OF INDIA ABOUT NON IMPLEMENTATION OF HIS PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE DELIVERED AT THE DELHI H.C CELEBRATIONS IN 2016 TO AVOID MULTIPLE LITIGATIONS AND TO REDUCE THE WORK LOAD OF JUDICIARY IN HIS OWN DEPARTMENT OF DOPPW FOR NECESSARY INSTRUCTIONS

  • I am a Defence Pensioner since Dec 1991.My Corr PPO No.M/SCJ/013656/2013,mandating payment of 6%PA interest since 1.1.2006 on the pension-revision arrears notified by the Govt.,and,Supreme Court Order dt 4.9.12,is still not complied with by my PDA,BOI CPPC Nagpur.This is inspite of a copy of this 2013 Corr PPO,duly self-attested,was handed over to my BOI,Mumbai-64 Branch Manager.

  • Gopalaswamy Honnavalli 3 years ago

    If it is personam ,what is the value to PMs words in regard to benefit to be extended to all teachers similarly placed to avoid letigation by every other employees who r similarly placed?
    And secondly if such a policy is considered as personam and if the one who is a party to litigation is a junior,and his Senior is not, the junior is likely to get more pay/ pension than his senior. If need be a clarifactory petition may be filed before the SC.