NPS की बढ़े हुए कन्‍ट्रीब्‍यूशन पर रोक, ऑटोनोमस बॉडीज द्वारा क‍िया गया पेमेंट रोल बैक होगा

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NPS की बढ़े हुए कन्‍ट्रीब्‍यूशन पर रोक, ऑटोनोमस बॉडीज द्वारा क‍िया गया पेमेंट रोल बैक होगा

NPS की बढ़े हुए कन्‍ट्रीब्‍यूशन पर रोक, ऑटोनोमस बॉडीज द्वारा क‍िया गया पेमेंट रोल बैक होगा। ऑटोनोमस बॉडीज़ मे काम करने वालों को न्यू पेंशन स्कीम ( New

Extension of 7th CPC Benefit to Autonomous Organization, Satutory Bodies, Quasi-govt. Org etc: Order issued
7th CPC Benefit to Employees of Autonomous Bodies and Boards: Confederation message on Inordinate Delay
Death & retirement gratuity and provisional family pension will not be payable to NPS subscriber with effect from 30.04.2019: KVS Order

NPS की बढ़े हुए कन्‍ट्रीब्‍यूशन पर रोक, ऑटोनोमस बॉडीज द्वारा क‍िया गया पेमेंट रोल बैक होगा। ऑटोनोमस बॉडीज़ मे काम करने वालों को न्यू पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme ) के तहत NPS का 4 फीसदी बढ़ा योगदान नहीं मिलेगा।

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सरकार का एक और झटका, महंगाई भत्ता के बाद सरकार ने NPS पर लगाई रोक

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता रोकने का मामला भी थमा नहीं था कि सरकार ने कर्मचारियों को एक और झटका दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने बढ़े हुए NPS योगदान रोकने का फैसला किया है। जिन मंत्रालयों ने ये राशि पेमेंट कर दी थी उन्हें ये रोल बैक किया जाएगा । सरकार के इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को झटका लगा है।

ये आदेश केंद्र सरकार का ये आदेश ऑटोनॉमस बॉडीज़ पर लागू होगा । जिसका मतलब ये होगा कि जिसमें ऑटोनोमस बॉडीज़ मे काम करने वालों को न्यू पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme ) के तहत NPS का 4 फीसदी बढ़ा योगदान नहीं मिलेगा। बढ़े हुए NPS का फायदा 1 जनवरी 2019 के पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलना था। इसे लागू करने के लिए 31 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। केंद्र सरकार के अंडर में फिलहाल पूरे देश में 433 से ज्यादा ऑटोनोमस बॉडीज़ मौजूद हैं।सरकार के फैसले से 2 लाख 9 हज़ार से ज्यादा ऑटोनोमस बॉ़डीज़ के कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।

देखें:  इस मामले में पीएफआरडीए को भी था असमंजस

आपको मालूम हो कि सरकार ने पिछले साल बजट में NPS की रकम बढ़ाने का ऐलान करते हुए 10 की जगह 14 फीसदी nps देने की बात कही थी। लेकिन अब कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने इस बढ़ोत्तरी पर रोक लगाने का फैसला किया है।

श्रोत – पत्रिका

संबंधित आदेश (श्रोत सोशल मिडिया)-

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • Provat Kumar Pal 1 year ago

    ডি এ এবং ডি আর বন্ধ করার অধিকার সরকারের নেই, জনগণের কাছে থেকে দান গ্রহণ করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। এই আদেশ অবৈধ, অতিশীঘ্রই এই অর্ডার প্রত্যাহার করা উচিত,
    I retired from central government office Kolkata.