संशोधित महंगाई भत्‍ते(Revised DA) एवं बोनस की घोषणा में देरी से सरकारी कर्मचारियों में निराशा

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संशोधित महंगाई भत्‍ते(Revised DA) एवं बोनस की घोषणा में देरी से सरकारी कर्मचारियों में निराशा

संशोधित महंगाई भत्‍ते(Revised DA) एवं बोनस की घोषणा में देरी से सरकारी कर्मचारियों में निराशा

महंगाई भत्‍ते (डीए) में संशोधन एवं बोनस की घोषणा में देरी से सरकारी कर्मचारियों में निराशा: GovtStaff.com

 

केन्‍द्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी एवं 65 लाख पेंशनभागियों में महंगाई भत्‍ते,  एवं बोनस की घोषणा को लेकर घोर निराशा है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दशहरे से पहले 1 जुलाई 2021 से मिलने वाली महंगाई भत्‍ते की नई किस्‍त की घोषणा की उम्‍मीद थी। परन्‍तु दिनांक 06 अक्‍टूबर को हुए कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं होने से निराशा बढ़ गई है।

हाल में हुई बढ़ोत्‍तरी

बता दें कि हाल ही में केन्‍द्र सरकार ने डेढ़ साल से लगे महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा दिया था, जिसके बाद से कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया। इससे पूर्व कर्मचारियों को जुलाई 2019 की दर से ही डीए का भुगतान हो रहा था। इसके बाद अगला संशोधन जनवरी 2020 में होना था जिसकी घोषणा भी केन्‍द्र सरकार द्वारा कर दिया गया था परन्‍तु कोविड-19 महामारी के कारण डीए में संशोधन पर 30 जून 2021 तक रोक लगा दिया गया था। अब कर्मचारी संगठनों को उम्‍मीद है कि इसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है।

कितना हो सकता है डीए

ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक AICPI बढ़कर 123 पर पहुंच गया है। जबकि सितंबर के आंकड़ों की घोषणा अभी नहीं हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। अगर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है और ये 31 फीसदी पर पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढोतरी होगी।

बोनस

त्‍योहारी सीजन एवं बढ़ते महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को उम्‍मीद है कि सरकार जल्‍द ही बोनस का भी घोषणा कर सकती है। इसकी सम्‍भावना हाल ही में केन्‍द्र सरकार द्वारा रेलकर्मियों को 78 दिनों के बोनस के घोषणा के कारण और बढ़ गई है।

विगत वर्षों का ऑंकड़ा

विगत कुछ वर्षों से केन्‍द्र सरकार द्वारा माह सितम्‍बर और अक्‍टूबर में ही डीए एवं बोनस की घोषणा की जाती रही है। वर्ष 2019 में 09 अक्‍टूबर 2019 को जबकि 2018 में 29 अगस्‍त 2018 तथा वर्ष 2017 में 12 सितम्‍बर 2017 को ही केन्‍द्रीय कैबिनेट द्वारा डीए में संशोधन हेतु की गई घोषणा कर दी गई थी।

Source: Read at Govtstaff.com 

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