7th Pay Commission benefits to ICSSR aided institutions आईसीएसएसआर सहायता प्राप्त संस्थानों को सातवें वेतन आयोग का लाभ

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7th Pay Commission benefits to ICSSR aided institutions आईसीएसएसआर सहायता प्राप्त संस्थानों को सातवें वेतन आयोग का लाभ

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7th Pay Commission benefits to ICSSR aided institutions आईसीएसएसआर सहायता प्राप्त संस्थानों को सातवें वेतन आयोग का लाभ. What are the reasons for the u

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7th Pay Commission benefits to ICSSR aided institutions आईसीएसएसआर सहायता प्राप्त संस्थानों को सातवें वेतन आयोग का लाभ. What are the reasons for the unusual delay in granting benefits of 7th CPC to Indian Council of Social Science Research (ICSSR) aided institutions?

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 330
TO BE ANSWERED ON 20.07.2022

7th Pay Commission benefits to ICSSR aided institutions

330 Shri Jawhar Sircar:
Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) what are the reasons for the unusual delay in granting benefits of 7th CPC to Indian Council of Social Science Research (ICSSR) aided institutions;

(b) what was the approximate gap in granting revised scales during the 6th CPC between the ICSSR and its aided bodies; and

(c) by when can these aided institutions expect their benefits under the 7th CPC?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(DR. SUBHAS SARKAR)

(a) to (c): The revised pay structure recommended by Central Pay Commission (CPC) are extended to the employees of Quasi-Government Organizations, Autonomous Organizations and Statutory bodies etc. set up and funded/ controlled by the Central Government with specific approval of the Central Government as per guidelines of Department of Expenditure, Ministry of Finance.

The recommendations of 6th CPC for the revision of pay scales was extended to the employees of the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi on 06.10.2008. At the time of implementation of a new pay commission in Research Institutes, the performance, governance, needs and faculty & staff strength of the institute are thoroughly examined by ICSSR. Consequently, the order was issued on 30.11.2010 in respect of 21 Research Institutes and on 10.03.2011 in respect of two Research Institutes funded by ICSSR.

The Ministry has constituted a Committee for examining the applicability of 7 CPC recommendations to the Research Institutes funded by ICSSR.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 330
उत्तर देने की तारीख: 20.07.2022

आईसीएसएसआर सहायता प्राप्त संस्थानों को सातवें वेतन आयोग का लाभ

330 श्री जवाहर सरकारः
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से सहायता प्राप्त संस्थानों को सातवें सीपीसी का लाभ देने में असामान्य देरी के कया कारण हैं;

(ख) आईसीएसएसआर और इसके सहायता प्राप्त निकायों के बीच छठे सीपीसी के दौरान संशोधित वेतनमान देने में अनुमानित अंतराल क्‍या था; और

(ग) 7वें सीपीसी के तहत ये सहायता प्राप्त संस्थान कब तक अपने लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतन संरचना को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित»“नियंत्रित अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों और सांविधिक निकायों आदि के कमचारियों के लिए लागू किया जाता है।

वेतनमान में संशोधन के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्‍ली के कर्मचारियों के लिए दिनांक 06.10.2008 को लागू किया गया था। अनुसंधान संस्थानों में नए वेतन आयोग के कार्यान्‍्वयन के समय, आईसीएसएसआर द्वारा संस्थान के प्रदर्शन, शासन, जरूरतों और संकाय और कर्मचारियों की संख्या की पूरी तरह से जांच की जाती है। परिणामस्वरूप, आईसीएसएसआर द्वारा वित्त पोषित 21 अनुसंधान संस्थानों के संबंध में दिनांक 30.11.2010 को और दो अनुसंधान संस्थानों के संबंध में दिनांक 10.03.2011 को आदेश जारी किया गया था।

मंत्रालय ने आईसीएसएसआर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों में 7वें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

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Source: Rajya Sabha PDF

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