Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2026 – Fee revision for Central Government Litigation: Notification

Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2026 – Fee revision for Central Government Litigation effective from 01.02.2026: Notification No. G.S.R. 110(E). dated 05.02.2026

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

सा.का.जन. 110(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र 01, फरवरी, 2026 की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“7. रिटेनर, फीस और भत्ते – नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, विधि अधिकारी को —

(क) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय,—

(i) महान्यायवादी के मामले में, एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिमास;
(ii) महा-सालिसिटर के मामले में, छियानवे हजार रुपये प्रतिमास; और
(iii) अपर महा-सालिसिटर के मामले में, बहत्तर हजार रुपये प्रतिमास

रिटेनर का संदाय किया जाएगा।

(ख) उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जांच आयोगों या अधिकरणों और इत्यादि के समक्ष लंबित मामलों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने तथा अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित मापदंडों पर फीस, अर्थात्:—

स्पष्टीकरणः- यदि समान तर्कों के साथ सारवान रूप से एक जैसे प्रश्नों को अंतर्वलित करने वाले दो या दो से अधिक मामलों की सुनवाई एक साथ की जाती है तो विधि अधिकारी केवल एक ही मामले के रूप में फीस का हकदार होगा।

(ग) जहां किसी विधि अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मुख्यालय से बाहर यात्रा किया जाना अपेक्षित है, वहां क्रमशः:—

(i) भारत के महान्यायवादी के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-18 पर;
(ii) भारत के महा-सालिसिटर के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-17 पर;
(iii) भारत के अपर महा-सालिसिटर के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-15 पर;

केंद्रीय सरकार के समूह ‘क’ अधिकारी की पात्रता के अनुसार यात्रा, बोर्डिंग और आवास के लिए संदाय या प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) यदि किसी विधि अधिकारी से नियम 5 में निर्दिष्ट कर्तव्यों जैसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करना या दोनों पक्षकारों, जिनमें एक पक्षकार भारत सरकार है, को सुनने के पश्चात् राय देना, से भिन्न किसी कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसे ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

[फा.सं. 12011/6/2025/न्या.]

एम.सी. प्रष्ट, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता

पाद टिप्पणीः- विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 जनवरी, 1987 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:—

1. सा.का.नि. नं. 379(अ) तारीख 14 अप्रैल, 1987
2. सा.का.नि. 473(अ), तारीख 22 जून, 1993
3. सा.का.नि. नं. 403(अ) तारीख 2 जून, 1999
4. सा.का.नि. नं. 345(अ) तारीख 10 मई, 2001
5. सा.का.नि. नं. 106(अ) तारीख 25 फरवरी, 2005
6. सा.का.नि. नं. 723(अ) तारीख 16 दिसंबर, 2005
7. सा.का.नि. नं. 568(अ) तारीख 18 जुलाई, 2008
8. सा.का.नि. नं. 772(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2015

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2026

G.S.R. 110(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with article 76 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from 01st day of February, 2026.

2. In the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. Retainer, fee and allowances.— For the performance of the duties mentioned in rule 5, a Law Officer shall be paid —

(a) a retainer, except during the period of his leave, —
(i) in the case of the Attorney General, of rupees one lakhs twenty thousand per month;
(ii) in the case of the Solicitor-General, of rupees ninety-six thousand per month; and
(iii) in the case of Additional Solicitor General, of rupees seventy-two thousand per month;

(b) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court, various High Courts, Commissions of Inquiry or Tribunals and the like on the following scales, namely:—

Explanation.— If two or more cases involving substantially identical questions are heard together with common arguments, Law Officers shall be entitled to only one fee as for a single case.

(c) Where a Law Officer is required to perform journeys outside the headquarter in the course of his duties, he shall be paid or reimbursed for travelling, boarding and lodging as per the entitlement of group ‘A’ Officer of the Central Government as follows:—

(i) Attorney General for India at pay level-18 of the seventh central pay commission;
(ii) Solicitor General for India at pay level-17 of the seventh central pay commission;
(iii) Additional Solicitor General for India at pay level-15 of the seventh central pay commission respectively.

(d) If a Law Officer is called upon to perform any duty other than those referred to in rule 5, such as, acting as Arbitrator or giving any opinion in any matter after hearing both the sides, one being the Government of India, he shall be paid such fee as may be determined by the Central Government.

[F. No. 12011/6/2025-Judl.]

M.C. PRUSTY, Senior Government Advocate

Pot Note: The Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987 were published in the Gazette of India Extraordinary part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 1st January, 1987 vide notification number G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 1987 and subsequently amended vide the following notifications, namely:—

1. G.S.R. No. 379(E), dated the 14th April, 1987
2. G.S.R. 473 (E), dated the 22nd June, 1993
3. G.S.R. 403 (E), dated the 2nd June, 1999
4. G.S.R. 345 (E), dated the 10th May, 2001
5. G.S.R. 106 (E), dated the 25th February, 2005
6. G.S.R. 723(E), dated the 16th December, 2005
7. G.S.R. 568 (E), dated the 18th July, 2008
8. G.S.R. 772(E), dated the 1st October, 2015

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