7वें पे कमिशन की सैलरी जून के बाद

19 नवंबर को 7वें पे कमिशन ने सरकार को सौंपी थीं सिफारिशें

23 पर्सेंट सैलरी औसतन बढ़ेगी नए सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक

1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा सरकार पर

7वें पे कमिशन की सिफारिशों को किस तरह अमल में लाया जाए, इसके लिए नीति बनाने में जुटी वित्त मंत्रालय की टीम बजट से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार बजट सत्र और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद ही इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है। सात राज्य केंद्र को पत्र लिखकर नया वेतन आयोग जल्दबाजी में लागू न करने को कह चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। उनका तर्क है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे नया वेतनमान दे सकें। सूत्रों के अनुसार, पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को तैयारी पूरी रखने को कहा है। आईएएस एसोसिएशन समेत कुछ कर्मचारी संगठनों का असंतोष दूर करने पर भी इसी महीने मुलाकात हो सकती है। वित्त मंत्रालय कहा चुका है कि वह सिफारिशों को लागू करने को तैयार है।

http://epaper.navbharattimes.com/details/20268-62495-1.html

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