अगस्त से मिलेगी 7वें वेतन आयोग की सैलरी सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू – मिडिया रिपोर्ट
- केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, अगस्त में मिलेगी ज्यादा सैलरी – अमर उजाला
- सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू – नवभारत टाइम्स
- खुशखबरी ! सरकारी कर्मचारियों को अगस्त से मिलेगी 7वें वेतन आयोग की सैलरी – समय लाईव
- 7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी – 7th pay commission passed – राजस्थान पत्रिका
- एक करोड़ कर्मचारियों के आएंगे ‘अच्छे दिन’, बढ़ेगी बंपर सैलरी – IBN Khabar
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ज्यादा बढ़ेगी सैलरी – Money Control
केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, अगस्त में मिलेगी ज्यादा सैलरी – अमर उजाला
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। मामला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा हुआ है। अटकलों के मुताबिक सरकार के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मानने की संभावना बढ़ गई है।
ऐसा होने पर पहली अगस्त को इंक्रीमेंट के साथ मिलने वाली सैलरी में इजाफा तो होगा ही साथ ही इसमें जनवरी से अब तक का एरियर भी शामिल हो सकता है।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि पूरा एरियर कर्मचारियों को एक साथ दिया जाएगा या फिर किस्तों में इसे कर्मचारियों को दिया जाएगा।
47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा
फिलहाल सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।
वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करें तो इस बार कर्मचारियों का अधिकतम वेतनमान 2,70,000 और न्यूनतम 21,000 हो जाएगी।
वहीं पेंशनभोगियों की पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 10 हजार हो जाएगी। बता दें कि सैलरी में 30 फीसदी के इजाफे की सिफारिश की गई है।
सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू – – नवभारत टाइम्स
विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नया वेतन पाने के इंतजार की घड़ी जल्द खत्म हो सकती है। मोदी सरकार अब इसे लागू करने के अंतिम चरण में पहुंच गई है।
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद उसपर विचार और लागू करने के तरीकों के बारे में रास्ता तलाशने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रटरी की अंतिम मीटिंग मंगलवार को हो गई। अब कमिटी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी जिसके बाद कैबिनेट के सामने इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से दबाव बढ़ाने और साल के अंत में यूपी, पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जल्द इसे लागू करना चाहती है। सरकार उन्हें नाराज करना नहीं चाहती है।
जनवरी 2016 के बैकडेट से होगा लागू
सरकार ने साफ किया है कि एक जनवरी 2016 से ही लागू किया जाएगा और लगभग 30 लाख कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 18 हजार तय किया गया है।
इसके अलावा नौकरी की शर्तों में काफी बदलाव किए गए हैं। साथ ही हर साल 3 फीसदी वेतन बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। सरकार को उम्मीद है कि वेतन आयोग को लागू करने से इसका सकारात्मक असर देश की इकॉनमी पर पड़ेगा और बाजार में मांग बढ़ेगी – Navbharat Times
खुशखबरी ! सरकारी कर्मचारियों को अगस्त से मिलेगी 7वें वेतन आयोग की सैलरी – समय लाईव
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है. 7वें वेतन आयोग का लाभ अगस्त से मिलना शुरू हो सकता है.
47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों के जल्द अच्छे दिन आ सकते हैं. खबरों के मुताबिक एक अगस्त से केंद्रीय कर्मचारियों को छ: महीने के एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है. इसको लागू करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है.
केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने मंगलवार को आयोग की अनुशंसा पर बैठक की. जल्द ही समिति की दो और बैठकें होंगी और फिर इसे केबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा.
7वां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा. खबरों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी एक अगस्त 2016 को कर्मचारियों और पेंशनधारियों के खातों में जमा होगी. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पिछले छ: महीने का पूरा एरियर एक अगस्त को ही मिल जाएगा या इसे किस्तों में दिया जाएगा.
केंद्र सरकार का विचार है कि 7वें वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाया जाए. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों के वेतन में 23.55 प्रतिशत और पेंशनभोगियों को 24 प्रतिशत की बढ़ौतरी का फायदा होगा.
7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों का मासिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़कर 23,500 रुपए और अधिकतम 2.50 लाख रुपए से बढ़कर 3.25 लाख हो जाएगा.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने भले ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो लेकिन सरकार पर इसका बोझ बढ़ेगा. सूत्रों के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत असर पड़ेगा. वेतन आयोग की सिफारिशें के क्रियान्वयन से आगे चलकर सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा.
7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार बैठक हुई. कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी. – Samaylive
7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी – 7th pay commission passed – – राजस्थान पत्रिका
केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 7वें वेतन आयोग का बिल पास हो गया है। और एक अगस्त से ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी उनके अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगी।
लखनऊ. केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 7वें वेतन आयोग का बिल पास हो गया है। और एक अगस्त से ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी उनके अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगी।
केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब डीए मर्ज होने के बाद कुल डीए 63% होगा। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की 33 साल की नौकरी या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने की सिफारिश की गयी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की उम्र 60 से घटाकर 58 साल करने की सिफारिश की गयी है।
यहीं नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को 6 महीने के एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि पिछले छह महीने का पूरा एरियर एक अगस्त को ही कर्मचारियों के खाते में जमा होगा या इसे समय-समय पर जमा किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाने की घोषणा की है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2,50,000 रुपए का अधिकतम मूल वेतन और 18,000 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा 30 फीसदी की बढ़ोतरी को मानें तो मासिक वेतन क्रमशः 23,400 रुपए के न्यूनतम स्तर और 3,25,000 रुपए के अधिकतम स्तर तक पहुंच सकता है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने भले ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो लेकिन सरकार पर इसका बोझ बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत असर पड़ेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें के क्रियान्वयन से आगे चलकर सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पा लेगी, लेकिन 2016-17 में उसका राजकोषीय घाटा कहीं ऊंचा यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत रह सकता है।
7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। जिसमें रेलवे बजच का 28000 करोड़ रुपए शामिल है।
एक करोड़ कर्मचारियों के आएंगे ‘अच्छे दिन’, बढ़ेगी बंपर सैलरी – IBN Khabar
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से काफी ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। इसी महीने कैबिनेट से इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
सीएनबीसी-आवाज की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पे-मैट्रिक्स के तहत सैलरी 2.9-3.2 गुना तक बढ़ेगी। पहले पे-मैट्रिक्स के तहत 2.57-2.72 गुना तक बेसिक सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव था। इस तरह, केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी न्यूनतम साढ़े 23 हजार रुपये और अधिकतम सवा तीन लाख रुपये हो जाएगी।
बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये और अधिकतम सैलरी ढाई लाख रुपये तय की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बुधवार को पीएमओ और कैबिनेट सचिव के बीच अहम बैठक हुई और अब इस प्रस्ताव को लेकर अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास भेजी गई है।
बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करेगा। अगले दो हफ्ते में कैबिनेट अंतिम फैसला ले सकता है। सरकार के इस नए प्रस्ताव से 47 लाख मौजूदा और 52 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ज्यादा बढ़ेगी सैलरी – Money Control
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से काफी ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले दो हफ्ते में कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल जाएगी।
माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेमैट्रिक्स के तहत सैलरी 2.9-3.2 गुना तक बढ़ेगी। पहले पेमैट्रिक्स के तहत 2.57-2.72 गुना तक बेसिक सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव था। इस तरह, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक सैलरी 23500 रुपये और अधिकतम सैलरी 325000 रुपये होगी। वहीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये और अधिकतम सैलरी 250000 रुपये तय की गई थी।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कल पीएमओ और कैबिनेट सचिव के बीच अहम बैठक हुई, और अब इस प्रस्ताव को लेकर अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास भेजी गी है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द प्रस्ताव तैयार करेगा। अगले दो हफ्ते में कैबिनेट अंतिम फैसला ले सकता है। सरकार के इस नए प्रस्ताव से 47 लाख मौजूदा और 52 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा।
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